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यूरोपीय संसद की समिति ने भारत में मानवाधिकारों की बिगड़ती स्थिति पर चिंता व्यक्त की

LiveLaw News Network
17 April 2021 12:24 PM GMT
यूरोपीय संसद की समिति ने भारत में मानवाधिकारों की बिगड़ती स्थिति पर चिंता व्यक्त की
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यूरोपीय संसद की एक समिति ने एक रिपोर्ट को स्वीकृति दी है, जिसमें "भारत में बिगड़ती मानव अधिकारों की स्थिति" पर चिंता व्यक्त की गई है।

विदेश मामलों की समिति द्वारा अपनाई गई रिपोर्ट में भारत में मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और पत्रकारों के असुरक्षित कामकाजी माहौल, महिलाओं और अल्पसंख्यक समूहों को पेश आने वाली कठिन स्थितियों और जाति-आधारित भेदभाव पर कई टिप्पणियां की गई हैं।

रिपोर्ट में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) पर भी चिंता व्यक्त की गई, जिसे "मुसलमानों के खिलाफ प्रकृति में भेदभावपूर्ण और खतरनाक स्तर तक विभाजनकारी" कहा गया।

रिपोर्ट में एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के कार्यालय को बंद करने पर भी चिंता व्यक्त की गई थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने फेरा कानून के के कथित उल्लंघन के आरोप में अपना बैंक खाता बंद किए जाने बाद अपना कार्यालया बंद कर दिया था।

रिपोर्ट के पक्ष में 61, विरोध में 6 वोट पड़े, जबकि 4 वोट तटस्‍थ रहे। अगले चरण में इसे यूरोपीय संसद के समक्ष मतदान के लिए पेश किया जाएगा।

यूरोपीय संसद (EP) यूरोपीय संघ की विधायी शाखा है। यूरोपीय संघ की परिषद के साथ मिलकर, आमतौर पर यूरोपीय आयोग के प्रस्ताव पर, यह यूरोपीय कानून को लागू करता है, । संसद 705 सदस्य (MEPs)है।

यूरोपीय संसद की साइट पर प्रकाशित प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है:

"... सदस्यों ने भारत में बिगड़ती मानवाधिकारों की स्थिति पर चिंता व्यक्त की है, जो मानव अधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त और कई संयुक्त राष्ट्र विशेष प्रतिवेदकों गई टिप्पणियों को प्रतिध्वनित किया है।

इसमें ऐसी रिपोर्टें शामिल हैं, जिनमें कहा गया है कि देश में मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और पत्रकारों को सुरक्षित माहौल का समाना करना पड़ रहा है।

भारतीय महिलाओं और अल्पसंख्यक समूहों द्वारा पेश की जा रही कठिन स्थितियों, जाति-आधारित भेदभाव, साथ ही साथ ही .....एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा भारत के कार्यालयों को बंद करने के पर भी चिंता व्यक्त की गई है।

रिपोर्ट में भारत के नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) पर चेतावनी जारी की गई है, जो कि संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त के मानवाधिकारों के कार्यालय के अनुसार मुस्लिमों के खिलाफ भेदभावपूर्ण और खतरनाक रूप से विभाजनकारी है।"

फरवरी में, मानवाधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त ने पत्रकारों और विरोधियों के खिलाफ भारत में राष्ट्रद्रोह कानून के दुरुपयोग पर चिंता जताई थी।

कमेटी ने यूरोपीय संघ और भारत के बीच द्विपक्षीय संबंधों का आह्वान किया है, जिसमें भारत के बढ़ते क्षेत्रीय और भू-राजनीतिक प्रभाव की चर्चा की गई है। रिपोर्ट यूरोपीय संघ और भारत के बीच घनिष्ठ मूल्य-आधारित व्यापार संबंधों और विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में सुधार पर एक साथ काम करने की आवश्यकता की वकालत करती है।

‌रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि यूरोपीय संघ कश्मीर की स्थिति पर बारीकी से नज़र रखे हुए है और भारत और पाकिस्तान के बीच स्थिरता और विकास के लिए अपने समर्थन को दोहराता है।

MEPs ने अंतरराष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों के आधार पर भारत और पाकिस्तान के बीच अच्छे पड़ोसी संबंधों की पुनर्संरचना और बहाली के लिए अपने प्रयासों को नवीनीकृत करने के लिए यूरोपीय संघ का आह्वान किया है

उन्होंने भारत और चीन के बिगड़ते संबंधों और क्षेत्र में चीन की विस्तारवादी नीति और सैन्य निर्माण पर भी चिंता व्यक्त की। MEPs शांतिपूर्ण विवाद समाधान, रचनात्मक और व्यापक संवाद की आवश्यकता और भारत-चीन सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के पालन के लिए उनके समर्थन को दोहराया है।

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