ग्राम न्यायालयों की स्थापना: सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से फिर मांगा हलफनामा

देश में ग्राम न्यायालयों की स्थापना और क्रियान्वयन की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से हलफनामा देने को कहा और चेतावनी दी कि यदि हलफनामा दाखिल नहीं किया गया तो कोर्ट मामले को गंभीरता से लेने के साथ ही संबंधित मुख्य सचिवों के खिलाफ कार्रवाई (जैसा उचित समझा जाएगा) करने के लिए बाध्य होगा।

जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने आदेश पारित करते हुए सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को 12 सप्ताह के भीतर हलफनामा (आदेश में मांगी गई जानकारी प्रदान करते हुए) दाखिल करने का निर्देश दिया। आदेश में कहा गया कि जिन राज्यों ने कोर्ट के पिछले आदेश के जवाब में हलफनामा दाखिल नहीं किया, उन्हें पहले मांगी गई जानकारी भी शामिल करनी होगी।

न्यायालय ने चेतावनी दी,

"किसी भी राज्य/संघ शासित प्रदेश की विफलता की स्थिति में हम मामले को गंभीरता से लेने तथा संबंधित मुख्य सचिव के विरुद्ध उचित समझी जाने वाली कार्रवाई करने के लिए बाध्य होंगे।"

यह भी स्पष्ट किया गया कि मांगी गई जानकारी संबंधित राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरलों से परामर्श करने के पश्चात ही दी जाएगी।

सुनवाई में सीनियर एडवोकेट निधेश गुप्ता (एमिक्स क्यूरी के रूप में कार्य कर रहे) ने न्यायालय को अवगत कराया कि उसके अंतिम आदेश के पश्चात कुछ राज्यों/संघ शासित प्रदेशों ने अपने हलफनामे दाखिल कर दिए, जबकि अन्य ने नहीं किए।

अपने द्वारा तैयार किए गए चार्ट का हवाला देते हुए सीनियर एडवोकेट ने आग्रह किया कि राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के रुख को निम्नलिखित 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है:

(i) वे जिन्होंने कहा कि 2008 अधिनियम उनके लिए अनिवार्य नहीं है, इसलिए उनके लिए ग्राम न्यायालय स्थापित करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

(ii) वे जिन्होंने कहा कि यद्यपि अधिनियम उन पर लागू है, लेकिन उक्त राज्य/संघ शासित प्रदेश में उपलब्ध मौजूदा बुनियादी ढांचे को देखते हुए, उनके लिए ग्राम न्यायालय स्थापित करना आवश्यक नहीं है।

(iii) जिन्होंने कहा कि अधिनियम के अनुसार, उन्होंने ग्राम न्यायालयों की स्थापना की है।

इसके अलावा, गुप्ता ने एक प्रश्नावली (एडवोकेट सुहासिनी सेन के साथ मिलकर तैयार की) प्रस्तुत की, जिसके अनुसार अब सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से डेटा प्रस्तुत करने को कहा गया है। प्रश्नावली में निम्नलिखित पहलू शामिल है:

1. राज्य में जिलों की कुल संख्या।

2. अधिनियम की धारा 3(1) के अनुसार, कुल संख्या:

i. प्रत्येक जिले में मध्यवर्ती स्तर पर मध्यवर्ती पंचायतें/सटे हुए पंचायतों का समूह, जैसा लागू हो।

ii. सटे हुए ग्राम पंचायतों के समूह, जहाँ मध्यवर्ती स्तर पर कोई पंचायत नहीं है।

3. प्रत्येक जिले में वर्तमान में कार्यरत प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट (जेएमएफसी) की संख्या।

4. प्रत्येक जिले में वर्तमान में कार्यरत सिविल जज (जूनियर डिवीजन) की संख्या।

5. लंबित मामलों से संबंधित डेटा:

a. प्रत्येक जेएमएफसी के समक्ष लंबित मामलों की कुल संख्या।

b. सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के समक्ष लंबित मामलों की कुल संख्या।

c. उपरोक्त (a) और (b) में उल्लिखित लंबित मामलों में से कितने अधिनियम की धारा 12 और 13 के क्षेत्राधिकार में आएंगे।

d. सत्र न्यायालय और जिला न्यायालय के समक्ष कितनी अपीलें लंबित हैं जो अधिनियम की धारा 33 और 34 के दायरे में आती हैं?

e. प्रत्येक उच्च न्यायालय के समक्ष विभिन्न वैधानिक प्रावधानों के तहत कितने सिविल और आपराधिक मामले लंबित हैं, जिन पर निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं होती यदि उक्त मामले ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 की धारा 33(7) और 34(6) के तहत संस्थित किए गए होते?

6. अधिनियम की धारा 13(2) के तहत अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से उच्च न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट प्रत्येक ग्राम न्यायालय की आर्थिक सीमाएं?

7. राज्य के जनसंख्या अनुपात के लिए जिलावार न्यायाधीश।

8. प्रत्येक राज्य में जेएमएफसी के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यताएँ (अधिनियम की धारा 6 के मद्देनजर)।

9. (क) समान राज्य विधान का अस्तित्व और ऐसे न्यायालयों की योग्यताएँ, अधिकार क्षेत्र, शक्तियाँ और लंबितता (सिविल और आपराधिक)।

(ख) क्या उपर्युक्त विधान भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची II या सूची III और उसके प्रवेश में सूचीबद्ध मामलों के प्रयोग में है।

(ग) यदि उपरोक्त (ख) का उत्तर सूची III है, तो क्या उक्त कानून को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो गई है?

केस टाइटल: नेशनल फेडरेशन ऑफ सोसाइटीज फॉर फास्ट जस्टिस एंड एएनआर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एंड ऑर्स., डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 1067/2019