चुनाव आयुक्त विधेयक ईसीआई की स्वतंत्रता को प्रभावित करता है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराएगा: जस्टिस आरएफ नरीमन

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस रोहिंटन एफ नरीमन ने कहा कि दो दिन पहले राज्यसभा द्वारा पारित मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) विधेयक, 2023 रद्द कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि यह चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को गंभीर रूप से खतरे में डालता है।

उन्होंने कहा,

“हमें अब यह देखना होगा कि यह विधेयक कैसे अधिनियम बनता है और मुझे यकीन है कि इसे चुनौती दी जाएगी। मेरे अनुसार, इसे मनमाना कानून मानकर रद्द कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि यह चुनाव आयोग के कामकाज की स्वतंत्रता को गंभीर रूप से खतरे में डालता है।''

नरीमन ने इस बात पर जोर दिया कि यह विधेयक सबसे बड़े खतरे से भरा है और उम्मीद जताई कि इसे खारिज कर दिया जाएगा।

उन्होंने आगे कहा,

"चुनाव आयोग भी जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आएगा तो मुझे उम्मीद है कि यह विधेयक (जो अब अधिनियम बन जाएगा) रद्द कर दिया जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो यह लोकतंत्र के लिए सबसे बड़े खतरे से भरा है, जो मैं देख सकता हूं।"

नरीमन ने श्रीमती बंसारी शेठ बंदोबस्ती व्याख्यान "भारत का संविधान: नियंत्रण और संतुलन" शीर्षक से देते हुए ये मजबूत दावे किए।

उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ द्वारा अनूप बरनवाल के मामले में दिये गये फैसले के बारे में बताया। इस ऐतिहासिक फैसले में न्यायालय ने आदेश दिया कि जब तक संसद कानून पारित नहीं करती, तब तक चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता (या विपक्ष के नेता) और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) की समिति की सलाह पर की जाएगी।

इस पर अपनी अंतर्दृष्टि साझा करते हुए जस्टिस नरीमन ने कहा:

“वर्ष के अंत में आपने सुप्रीम कोर्ट से निर्णय लिया कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कैसे की जानी चाहिए, क्योंकि यदि चुनाव आयुक्त पक्षपातपूर्ण होंगे तो कोई स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा और कोई लोकतंत्र नहीं होगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश में कहा कि जब तक संसद निर्णय नहीं लेती (क्योंकि अनुच्छेद 324, जो चुनाव के संचालन की बात करता है, विशेष रूप से कहता है कि जब तक संसद निर्णय नहीं लेती, तब तक वह राष्ट्रपति होगा) फिर यह कहा गया कि यह उचित होगा, यदि आप चुनाव आयुक्त के रूप में स्वतंत्र व्यक्तियों के पास जा रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री, सीजेआई और विपक्ष के नेता के रूप में तीन व्यक्ति होंगे जो अब चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करेंगे।

हालांकि, इसके संबंध में 12 दिसंबर को राज्यसभा द्वारा विधेयक पारित किया गया, जिसने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए चयन समिति की संरचना को बदल दिया। विधेयक के अनुसार, राष्ट्रपति चयन समिति की सिफारिश के आधार पर मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करेंगे। इस समिति में प्रधानमंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और विपक्ष के नेता या लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता शामिल होंगे। इस प्रकार, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को केंद्रीय मंत्री के साथ प्रतिस्थापित किया गया।

यह बताते हुए कि उक्त रचना किस प्रकार स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव पर आधारित है, जस्टिस नरीमन ने कहा:

“सबसे दुर्भाग्य से हमने पाया कि विधेयक को राज्यसभा में पेश किया गया, जो अब अधिनियम बन गया है, (निश्चित रूप से यह लोकसभा में जाएगा और कुछ ही समय में अधिनियम बन जाएगा) जिसमें चीफ जस्टिस प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त एक मंत्री को प्रतिस्थापित किया गया। अब यह दूसरी सबसे परेशान करने वाली विशेषता है, क्योंकि यदि आप मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को इस तरह से नियुक्त करने जा रहे हैं तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कल्पना बनकर रह जाएंगे। तो, यह दूसरा परेशान करने वाला तथ्य है जो हमें इसी साल मिला है।''

विशेष रूप से, नरीमन ने यह भी बताया कि कैसे अनूप बरनवाल के मामले में दिए गए सुझाव को संसद की खुद की सीबीआई निदेशक की नियुक्ति की प्रथा से लिया गया था।

उन्होंने कहा गया,

“आपको याद है मैंने आपसे कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि आपके पास प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और चीफ जस्टिस सहित तीन लोगों का एक कॉलेजियम हो। वैसे, सुप्रीम कोर्ट ने टोपी से खरगोश नहीं उठाया। सुप्रीम कोर्ट ने संसद की अपनी प्रथा को चुना, क्योंकि 2014 में संसद ने जब आपने सीबीआई निदेशक की नियुक्ति की, चुनाव आयोग की तुलना में बहुत कम प्रासंगिक व्यक्ति, जब आपने सीबीआई निदेशक की नियुक्ति की तो आपके पास कानून द्वारा वही तीन थे। देखो आज क्या हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई कानून पर गौर करते हुए... इन तीनों का सुझाव दिया और अब एक विधेयक पारित होने से ये तीनों तुरंत पलट जाएंगे और यह कुछ ही समय में अधिनियम बन जाएगा, जहां आपके पास विपक्ष के नेता के खिलाफ कार्यपालिका से दो होंगे। जो हमेशा 2 से एक होता है और ईसी से आगे निकल जाता है। इसलिए यह कहने का कोई मतलब नहीं है कि आप ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करने जा रहे हैं, जब आप आश्वस्त नहीं हैं कि वह स्वतंत्र होगा।