चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश के फिजिकल पोल कैंपेन पर रोक लगाने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी

चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के एक आदेश को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय का रुख किया है जिसने राज्य में विधानसभा उपचुनावों में प्रचार के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा फिजिकल सभाओं को आयोजित करने में विभिन्न शर्तें लगाई हैं।

चुनाव आयोजित करने के फैसले लेने के लिए संविधान के तहत सशक्त पोल पैनल ने चुनाव प्रचार के दौरान सीमित राजनीतिक सभाओं को अनुमति देने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं।

हालाँकि, उच्च न्यायालय की ग्वालियर पीठ ने महामारी की स्थिति को देखते हुए मध्यप्रदेश में विधानसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों द्वारा शारीरिक चुनाव प्रचार पर कड़े प्रतिबंध लगाए।

उच्च न्यायालय ने कहा कि राजनीतिक दलों को जिला कलेक्टर से अनुमति प्राप्त करनी होगी कि वे शारीरिक सभाएं करें और पोल पैनल से प्रमाण पत्र लें कि आभासी चुनाव प्रचार संभव नहीं है।

इसके अलावा, राजनीतिक दल को उन लोगों के लिए मास्क और सैनिटाइज़र खरीदने के लिए पैसे जमा करने होंगे, जो सभाओं में हिस्सा लेंगे।

पोल पैनल ने एचसी के आदेश को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि चुनाव का संचालन और प्रबंधन संविधान के तहत उसकी देखरेख में होता है और संविधान का अनुच्छेद 329 चुनावी प्रक्रिया के बीच न्यायिक हस्तक्षेप पर एक अतिरिक्त भार डालता है।

दलील में कहा गया है कि चुनावी रैलियों या बैठकों के बारे में पोल ​​पैनल की सीओवीआईडी ​​-19 दिशानिर्देश 25 सितंबर को तैयार किए गए थे।

यह कहा गया कि दिशानिर्देशों और राज्य सरकार के एसओपी के अनुसार, सुरक्षा उपायों के साथ 100 से अधिक लोगों की राजनीतिक सभाओं की अनुमति दी जा सकती है।

पोल पैनल के अलावा, मध्य प्रदेश में ग्वालियर निर्वाचन क्षेत्र से उपचुनाव लड़ रहे एक भाजपा उम्मीदवार ने भी शीर्ष अदालत में हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है कि वह राजनीतिक दलों को निर्देश दे रही है कि वे वर्चुअल माध्यमों द्वारा चुनाव प्रचार करें न कि फिजिकल सभाओं द्वारा।

भाजपा उम्मीदवार प्रद्युम्न सिंह तोमर, जो वर्तमान में राज्य सरकार में ऊर्जा मंत्री हैं, ने अपनी याचिका में कहा कि उच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग के रूप में एक स्वतंत्र संस्था के तौर पर उसके महत्व को घटा दिया है, 29 सितंबर को अपना COVID-19 दिशानिर्देश जारी किया है, जिसकी अनुमति है। चुनाव अभियानों के लिए भौतिक सभाएं निर्दिष्ट प्रतिबंधों के अधीन हैं।

मध्य प्रदेश की 28 सीटों के लिए उपचुनाव सात महीने पुरानी शिवराज सिंह चौहान सरकार के भाग्य का फैसला करेंगे।

कांग्रेस के 22 विधायकों में से 19 के समर्थन के बाद पच्चीस सीटें खाली हो गई थीं, जिनमें से ज्योतिरादित्य सिंधिया और बाद में तीन अन्य शामिल थे।

सिटिंग विधायकों की मौत के बाद तीन अन्य सीटें खाली हो गई हैं।