दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (DHCBA) ने अरविंद दातार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उनके और उनके मुवक्किल के बीच विशेषाधिकार प्राप्त संवाद को लेकर समन भेजने के प्रयास की कड़ी निंदा की है।

DHCBA ने कहा, "ऐसे प्रयास न केवल विधि व्यवसाय की स्वतंत्रता को कमजोर करते हैं, बल्कि यह संविधान द्वारा प्रदत्त उस अधिकार का भी गंभीर उल्लंघन करते हैं जिसमें व्यक्ति को अपनी पसंद के वकील से बचाव का अधिकार और निष्पक्ष सुनवाई की गारंटी दी गई है।"

इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन और मद्रास बार एसोसिएशन ने भी अरविंद दातार को भेजे गए ED समन की निंदा की थी।

पिछले सप्ताह, इकोनॉमिक टाइम्स ने रिपोर्ट किया था कि ED ने दातार को उस कानूनी सलाह के संबंध में समन भेजा था जो उन्होंने केयर हेल्थ इंश्योरेंस को Religare Enterprises की पूर्व चेयरपर्सन रश्मि सलूजा को ESOP (कर्मचारी स्टॉक स्वामित्व योजना) देने के मामले में दी थी। बाद में, बताया गया कि यह समन वापस ले लिया गया।