INDIA गठबंधन के सुप्रीम कोर्ट में 48 सवाल: क्या चुनाव आयुक्तों ने ECI के हलफनामे को मंजूरी दी थी? क्या SIR पर उनकी आपत्तियां दर्ज की गईं?
Shahadat
16 Nov 2026 8:03 PM IST

विपक्ष के नेता राहुल गांधी और INDIA गठबंधन के अन्य नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की। इसमें उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग (ECI) से 48 सवाल पूछने की अनुमति मांगी। इन सवालों में यह भी शामिल है कि क्या मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्तों ने ECI द्वारा दाखिल उस जवाबी हलफनामे को मंजूरी दी थी, जिसमें दावा किया गया कि 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) से जुड़े सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए गए?
उनका तर्क है कि 26 अक्टूबर को दाखिल ECI के जवाबी हलफनामे में सर्वसम्मति से फैसले लेने और मंजूरी देने की बात कही गई, लेकिन इसमें इससे जुड़ी तारीखें, फाइल नोटिंग, रिकॉर्ड या निर्णय लेने की प्रक्रिया का कोई विवरण नहीं दिया गया।
उन्होंने विशेष रूप से यह सवाल पूछा कि क्या उप चुनाव आयुक्त भानु प्रकाश येतुरु द्वारा दाखिल हलफनामे को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू तथा विवेक जोशी ने मंजूरी दी थी? उन्होंने येतुरु से पूछा कि क्या इस हलफनामे को किसी बैठक में मंजूरी दी गई, फाइल सर्कुलेट करके, या फिर इलेक्ट्रॉनिक संचार के जरिए? वे उन तारीखों और रिकॉर्ड्स की भी मांग कर रहे हैं, जिनसे पता चले कि ECI के तीनों सदस्यों में से प्रत्येक ने इस हलफनामे को कैसे मंजूरी दी।
ECI के जवाबी हलफनामे में कहा गया कि इसे "चुनाव आयोग के तीनों सदस्यों के सर्वसम्मत फैसले से इस माननीय अदालत के समक्ष दाखिल करने के लिए मंजूरी दी गई"। याचिकाकर्ताओं ने मंजूरी की तारीखों, इसे किस माध्यम से सूचित किया गया, किन फाइलों या रिकॉर्ड्स में इसे दर्ज किया गया, और क्या किसी सदस्य ने इसमें बदलाव का सुझाव दिया या कोई आपत्ति जताई, इन सभी बातों का विवरण मांगा।
SIR से जुड़े फैसलों पर आपत्तियों का विवरण
याचिकाकर्ताओं ने SIR से जुड़े फैसलों, ECINET, फॉर्म 6 और अपील दाखिल करने के संबंध में चुनाव आयुक्तों द्वारा दर्ज की गई किसी भी आपत्ति, असहमति या आरक्षण (Reservations) का विवरण भी मांगा। चुनाव आयुक्तों से पूछा गया है कि 19.02.2025 से 26.10.2026 के बीच कितनी बार उन्होंने इन फैसलों को लेकर लिखित रूप में कोई आपत्ति, असहमति या आरक्षण दर्ज कराया। इसके अलावा, विपक्षी नेताओं ने आधिकारिक रिकॉर्ड से यह जानना चाहा कि क्या ये फैसले सर्वसम्मति से लिए गए या बहुमत से।
SIR फैसलों की सर्वसम्मति पर सवाल
कुछ सवाल ECI (चुनाव आयोग) के उस दावे से जुड़े हैं, जिसमें कहा गया कि 24 जून 2025, 27 अक्टूबर 2025 और 14 मई 2026 के SIR आदेश आयोग के सर्वसम्मत फैसलों के आधार पर जारी किए गए।
याचिकाकर्ताओं ने उन फाइलों के नंबर, तारीखें और फैसले लेने के तरीके की जानकारी मांगी। उन्होंने यह भी पूछा कि क्या ये फैसले बैठकों में लिए गए, फाइलों के सर्कुलेशन के जरिए लिए गए, या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से लिए गए। उन्होंने उन तारीखों की भी जानकारी मांगी, जब प्रत्येक सदस्य ने अपनी मंजूरी दी थी।
आवेदन में 24 जून 2025 के उस आदेश से जुड़े फैसले का विवरण भी मांगा गया, जिसमें कहा गया कि आयोग ने "पूरे देश में" SIR शुरू करने का फैसला किया।
इस संबंध में,याचिकाकर्ताओं ने ECI के हलफनामे और 'सूचना का अधिकार अधिनियम' (RTI Act) के तहत इसके 'प्रथम अपीलीय प्राधिकरण' द्वारा पारित एक आदेश के बीच दिख रहे विरोधाभास पर स्पष्टीकरण मांगा। बताया जाता है कि उस आदेश में कहा गया कि आयोग ने 2025 में पूरे देश में SIR शुरू करने का कोई फैसला नहीं लिया।
उन्होंने यह भी पूछा कि क्या 27 अगस्त 2025 को, जब केंद्रीय जन सूचना अधिकारी (CPIO) ने कहा था कि ऐसे किसी फैसले के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, तब क्या उस फैसले से संबंधित फाइल मौजूद थी?
फॉर्म 6 घोषणा और मतदाताओं के नाम हटाना
आवेदन में ऑनलाइन 'फॉर्म 6' आवेदन पेज पर एक घोषणा (डिक्लेरेशन) जोड़े जाने के बारे में भी जानकारी मांगी गई। इसमें यह पूछा गया कि इसे किसने जोड़ा, कब जोड़ा गया, और क्या इस फैसले को आयोग ने मंजूरी दी थी।
याचिकाकर्ताओं ने पूछा है कि क्या ECI (चुनाव आयोग) के किसी सदस्य ने इस घोषणा पर कोई आपत्ति जताई, और इस घोषणा या मैपिंग से जुड़ी आवश्यकताओं के कारण 'फॉर्म 6' के कितने आवेदन जमा किए गए, कितने खारिज किए गए, कितने लंबित रखे गए, या कितनों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।
उन्होंने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के अनुसार उन मतदाताओं का डेटा भी मांगा, जिनके नाम ड्राफ्ट या अंतिम मतदाता सूची में शामिल नहीं किए गए। साथ ही उन्होंने इन नामों को हटाने के कारण भी पूछे हैं, जैसे कि मृत्यु, कहीं और चले जाना, अनुपस्थिति, नाम का दोहराव (डुप्लिकेशन), या अयोग्यता।
इसके अलावा, 'फॉर्म 7' के तहत दर्ज आपत्तियों के बारे में भी जानकारी मांगी गई। इसमें यह पूछा गया कि व्यक्तिगत आपत्तिकर्ताओं या बूथ लेवल एजेंटों (BLA) द्वारा कितनी आपत्तियां दर्ज की गईं, कितने मामलों में फर्जी या अस्तित्वहीन व्यक्तियों के नाम शामिल थे, और 'जन प्रतिनिधित्व अधिनियम' (Representation of the People Act) की धारा 31 के तहत क्या कार्रवाई की गई।
मतदाता सूची में बदलाव से जुड़े सवाल
याचिका में ECI से यह भी पूछा गया कि क्या मतदाता सूची में कोई भी प्रविष्टि (Entry) किसी 'निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी' (Electoral Registration Officer - ERO) के आदेश के बिना जोड़ी गई, हटाई गई या उसमें कोई बदलाव किया गया। इसमें यह भी पूछा गया कि क्या ऐसा किसी बड़े पैमाने पर (bulk), सिस्टम-स्तर पर, डुप्लिकेट प्रविष्टियों को हटाने (De-Duplication), या डेटा माइग्रेशन की प्रक्रिया के जरिए किया गया (और इसका पूरा विवरण दें)।
साथ ही, ECI से यह भी पूछा गया कि क्या 'ECINET' ने निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों को ऐसी सुविधा दी थी, जिससे किसी हटाई गई या डिलीट की गई प्रविष्टि को वापस बहाल (Restore) किया जा सके।
ECI से पूछे जाने वाले कुछ अन्य सवालों में ये शामिल हैं:
- क्या 27.10.2025 और 14.05.2026 के आदेशों के तहत किए गए 'SIR' (विशेष पुनरीक्षण) के दौरान, 'ECINET' ने निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों को हटाई गई या डिलीट की गई प्रविष्टि को वापस बहाल करने की सुविधा दी थी? यदि ऐसी सुविधा कभी उपलब्ध नहीं थी तो वह कितने समय तक उपलब्ध नहीं रही और किस तारीख से इसे उपलब्ध कराया गया?
- क्या मतदाता सूची के डेटाबेस तक पहुंच रखने वाले और उसमें बदलाव करने की क्षमता रखने वाले व्यक्तियों का ऑडिट कराने के लिए डॉ. विवेक जोशी का प्रस्ताव आयोग के समक्ष रखा गया? यदि हां, तो वह तारीख, फाइल नंबर और उस पर लिया गया निर्णय क्या था?
- पश्चिम बंगाल में अपीलीय न्यायाधिकरणों (Appellate Tribunals) के समक्ष, आयोग या उसके किसी अधिकारी द्वारा (या उनके नाम पर), न्यायिक अधिकारियों द्वारा पारित 'शामिल करने के आदेशों' (Orders of Inclusion) के खिलाफ कितनी अपीलें दायर की गईं, उनकी कुल संख्या बताएं। साथ ही यह भी बताएं कि ये अपीलें किस समयावधि के दौरान दायर की गईं।
यह आवेदन उस कानूनी कार्यवाही के संदर्भ में आया, जिसमें SIR (विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया) के दौरान चुनाव आयोग के कामकाज को चुनौती दी गई। 15 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने गांधी और 'इंडिया' (INDIA) गठबंधन के अन्य नेताओं द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया। इस याचिका में आयोग की निर्णय लेने की प्रक्रिया और SIR के संचालन पर सवाल उठाए गए।
इस याचिका में देशव्यापी SIR कराने के फैसले से जुड़े रिकॉर्ड सार्वजनिक करने और आयोग के आंतरिक निर्णय लेने की प्रक्रिया की जांच करने की मांग की गई।
कांग्रेस नेता गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा, अन्य याचिकाकर्ताओं में सौगत रॉय (तृणमूल कांग्रेस - ममता बनर्जी), अखिलेश यादव (समाजवादी पार्टी), तेजस्वी प्रसाद यादव (RJD), संजय राउत (शिवसेना UBT), एम.ए. बेबी (CPI(M)), डी. राजा (CPI), महुआ माजी (JMM), सुप्रिया सुले (NCP - शरद पवार) और ई.टी. मुहम्मद बशीर (IUML) शामिल हैं। बाद में विपक्ष के दो और नेता VCK अध्यक्ष थोल. थिरुमावलवन और NC सांसद सज्जाद अहमद किचलू भी विपक्ष के नेता (LoP) की इस याचिका में शामिल हो गए।
26 अक्टूबर को चुनाव आयोग (ECI) ने जवाबी हलफनामा दायर किया। इसमें कहा गया कि SIR से जुड़े तीनों आदेश (24 जून 2025, 27 अक्टूबर 2025 और 14 मई 2026 के) आयोग के सभी 3 सदस्यों की सर्वसम्मति से मंजूर किए गए।
आयोग ने इस बात से भी इनकार किया कि मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ने SIR को लेकर एकतरफा फैसले लिए। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि इस प्रक्रिया के दौरान मांगी गई अतिरिक्त घोषणा (Additional Declaration) को वैधानिक 'फॉर्म 6' में कोई संशोधन नहीं माना जा सकता।
यह आवेदन AoR प्रसन्ना एस. के माध्यम से दायर किया गया।

