सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता का दावा: ECI, SIR फैसलों पर सर्वसम्मति दिखाने वाले रिकॉर्ड पेश करने में नाकाम रहा

  • सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता का दावा: ECI, SIR फैसलों पर सर्वसम्मति दिखाने वाले रिकॉर्ड पेश करने में नाकाम रहा

    मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेंद्र कुमार के कामकाज को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ऐसे रिकॉर्ड पेश करने में विफल रहा है, जो यह साबित कर सकें कि मतदाता सूची के 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) से जुड़े फैसले आयोग के तीनों सदस्यों की सर्वसम्मति से लिए गए। जबकि, आयोग बार-बार यही दावा करता रहा है कि ये फैसले सबकी सहमति से लिए गए।

    'एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड' मुदित गुप्ता के जरिए सोमवार को दाखिल एक जवाबी हलफनामे (Rejoinder Affidavit) में याचिकाकर्ता राकेश कुमार सिंह ने चुनाव आयोग के जवाबी हलफनामे और पूरक हलफनामे को चुनौती दी। इन हलफनामों में ECI ने दावा किया था कि फैसले सर्वसम्मति से लिए गए।

    याचिकाकर्ता का तर्क है कि चुनाव आयोग द्वारा बाद में किए गए सुधारात्मक कदम, उन फैसलों को पिछली तारीख से वैध नहीं बना सकते, जो 'मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023' की धारा 18 का पालन किए बिना लिए गए।

    हलफनामे में कहा गया,

    "प्रतिवादियों ने सर्वसम्मति का दावा तो किया, लेकिन विवादित फैसलों से जुड़ा कोई भी रिकॉर्ड पेश नहीं किया। इसके बजाय, उन्होंने खुद माना है कि अधिकारियों ने ऐसे कदम उठाए, जिनमें सुधार की जरूरत थी; जैसे कि ऑनलाइन वैधानिक फॉर्म में बदलाव करना, किसी अधिकारी द्वारा आयोग के आंतरिक कार्यों का पुनर्वितरण करना, IT मॉड्यूल को आयोग के सामने न रखना, और आयोग को बताए बिना ही लाखों मतदाताओं से जुड़ी अपीलों पर कार्रवाई करना। ये बातें आयोग के तीनों सदस्यों की ओर से स्वीकार की गईं। केवल सर्वसम्मति का दावा कर देना ही उसका सबूत नहीं है। प्रशासनिक कार्यप्रणाली कोई वैधानिक अधिकार नहीं होती। बाद में किया गया सुधार, उस समय लिए गए फैसले को कानूनी मान्यता नहीं दिला सकता।"

    यह जवाबी हलफनामा राकेश कुमार सिंह की उस रिट याचिका के संदर्भ में दाखिल किया गया, जिसमें चुनाव आयोग के कामकाज को चुनौती दी गई। याचिका में आरोप लगाया गया कि SIR प्रक्रिया से जुड़े कई फैसले मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेंद्र कुमार ने अन्य दो चुनाव आयुक्तों की सहमति के बिना, एकतरफा तरीके से लिए थे।

    यह जवाबी हलफनामा चुनाव आयोग के उस हलफनामे के जवाब में है, जिसमें आयोग ने कहा था कि SIR प्रक्रिया पूरी तरह कानूनी थी और इससे जुड़े सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए गए थे। यह मामला कल, 17 नवंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है।

    याचिकाकर्ता ने मूल रिकॉर्ड पेश करने की मांग की।

    जवाब (Rejoinder) में चुनाव आयोग के इस दावे को चुनौती दी गई है कि फैसले 'सर्वसम्मति' से लिए गए थे, जबकि आयोग ने इसके समर्थन में कोई आधिकारिक रिकॉर्ड पेश नहीं किया।

    याचिकाकर्ता ने विवादित फैसलों से जुड़े एजेंडे, बैठकों के मिनट्स (कार्यवृत्त), फाइल नोटिंग, सर्कुलेशन शीट, प्रस्ताव, इलेक्ट्रॉनिक मंजूरी और अन्य संवादों (Communications) को पेश करने की मांग की।

    जवाब में यह तर्क दिया गया कि चुनाव आयोग के हलफनामों से यह स्पष्ट नहीं होता कि क्या ये फैसले वास्तव में 2023 अधिनियम की धारा 18 के तहत आयोग द्वारा लिए गए, या फिर अधिकारियों और प्रशासनिक विभागों ने बिना जरूरी मंजूरी के ही ये कदम उठाए।

    इसमें आगे कहा गया कि काम का आंतरिक बंटवारा, या किसी अधिकारी का यह दावा कि कोई संवाद उसके अधिकार क्षेत्र (Delegated Authority) में आता है, आयोग के उस फैसले की जगह नहीं ले सकता, जहां सामूहिक निर्णय लेने की आवश्यकता होती है।

    याचिकाकर्ता ने 'जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951' की धारा 19A, और 12 जनवरी 1996 तथा 9 सितंबर 2012 के 'प्रतिनिधि आदेशों' (Delegation Orders) पर चुनाव आयोग की निर्भरता पर भी सवाल उठाए हैं। उनका तर्क है कि इन आदेशों के तहत मिले अधिकारों में चुनावी पंजीकरण के कानूनी ढांचे में बदलाव करना, या आयोग की सामूहिक निर्णय लेने की शक्तियों का इस्तेमाल करना शामिल नहीं है।

    जवाब में चुनाव आयोग के उस बचाव को भी चुनौती दी गई, जो SIR (सत्यापन प्रक्रिया) के दौरान ऑनलाइन 'फॉर्म 6' आवेदन में जोड़े गए अतिरिक्त घोषणा-पत्र (Declaration) से संबंधित है।

    याचिकाकर्ता का तर्क है कि इस घोषणा-पत्र के जरिए आवेदकों से उनके माता-पिता या दादा-दादी/नाना-नानी के बारे में जानकारी (यानी पुरानी मतदाता सूची से जुड़ा विवरण) देने की मांग की गई। जबकि, 'मतदाता पंजीकरण नियम, 1960' के तहत निर्धारित 'फॉर्म 6' में ऐसा कोई संशोधन नहीं किया गया।

    हलफनामे में कहा गया कि यह अतिरिक्त घोषणा-पत्र ऑनलाइन आवेदन करने वालों के लिए अनिवार्य हो गया। चूंकि आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के लिए इसे जमा करना जरूरी था, इसलिए इसे केवल एक प्रशासनिक आवश्यकता या अलग दस्तावेज नहीं माना जा सकता।

    याचिकाकर्ता चुनाव आयोग के इस दावे को चुनौती देता है कि 'फॉर्म 6' में कोई बदलाव नहीं किया गया। उनका तर्क है कि चुनाव आयोग द्वारा इस्तेमाल किए गए नाम के बजाय, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के असल कामकाज को देखकर यह तय होना चाहिए कि क्या कोई अतिरिक्त कानूनी शर्त थोपी गई या नहीं।

    इससे पहले, चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के सामने यह माना कि ऑनलाइन 'फॉर्म 6' के साथ 'SIR घोषणा' (SIR Declaration) को दिखाना, एक तरह से 'फॉर्म 6' में बदलाव माना जा सकता है। आयोग का कहना था कि यह घोषणा एक अलग दस्तावेज है, और 21 अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में इन दोनों को अलग-अलग कर दिया गया।

    इसके बाद चुनाव आयोग (ECI) ने ऑनलाइन 'फॉर्म 6' प्रक्रिया से 'SIR घोषणा' को हटा दिया और इसे जमा करने के लिए एक अलग व्यवस्था लागू कर दी। याचिकाकर्ता का कहना है कि बाद में किए गए इस अलगाव से पुरानी व्यवस्था कानूनी रूप से सही साबित नहीं होती, और न ही इससे यह पता चलता है कि उस पुरानी व्यवस्था को जरूरी कानूनी मंजूरी मिली थी।

    याचिका दायर होने के बाद सुधारात्मक कदम उठाने से पुराने फैसले वैध नहीं हो जाते: याचिकाकर्ता

    याचिकाकर्ता का तर्क है कि रिट याचिका दायर होने के बाद चुनाव आयोग ने जो सुधारात्मक कदम उठाए, वे उन मूल आरोपों का जवाब नहीं देते कि किन अधिकारों के तहत वे विवादित फैसले लिए गए।

    इनमें चुनाव आयोग का 26 सितंबर का वह प्रेस नोट भी शामिल है, जिसमें कहा गया कि 'फॉर्म 6' के साथ जुड़ी अतिरिक्त घोषणा का इस्तेमाल SIR (विशेष पुनरीक्षण) के दौरान जारी रहेगा, लेकिन SIR अवधि के बाहर 'रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स, 1960' (मतदाता पंजीकरण नियम, 1960) के तहत तय किए गए फॉर्म ही लागू होंगे।

    याचिकाकर्ता ने 26 सितंबर और 30 सितंबर के उन फैसलों का भी जिक्र किया, जिनमें एक समिति बनाने की बात कही गई थी। इस समिति का काम यह जांचना था कि क्या 'ECINet' पोर्टल लागू कानूनों और नियमों का पालन कर रहा है या नहीं। बाद में, 14 अक्टूबर के एक सर्कुलर के जरिए इस समिति का औपचारिक रूप से गठन किया गया।

    याचिकाकर्ता ने 21 अक्टूबर को 'इलेक्टोरल रोल्स डिवीजन' (निर्वाचक नामावली प्रभाग) द्वारा लिए गए उस फैसले का भी हवाला दिया, जिसके तहत 'SIR घोषणा' को ऑनलाइन 'फॉर्म 6' आवेदन से अलग कर दिया गया। यह फैसला तब लिया गया, जब आयोग ने यह मान लिया कि ऑनलाइन फॉर्म के भीतर इस घोषणा को दिखाने से ऐसा लग सकता है कि कानूनी रूप से तय फॉर्म में बदलाव कर दिया गया।

    याचिकाकर्ता ने 4 नवंबर के एक कार्यालय आदेश का भी हवाला दिया, जिसके तहत IT/ICT डिवीजन की निगरानी का काम एक वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त को सौंप दिया गया। इसके अलावा, 6 नवंबर के एक निर्देश का भी जिक्र किया गया है, जो 'अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या डुप्लिकेट' (ASDD) के रूप में चिह्नित मतदाताओं को अपनी पात्रता साबित करने का एक और मौका देता है; इसमें उनके मौजूदा EPIC नंबर बरकरार रहेंगे।

    जवाब में 3 नवंबर के उस स्पष्टीकरण का भी उल्लेख है, जो 'जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950' की धारा 31 के तहत मुकदमा चलाने से संबंधित है। साथ ही, इसमें 6 नवंबर के उन निर्देशों का भी जिक्र है, जो 'अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या डुप्लिकेट' (ASDD) के रूप में वर्गीकृत मतदाताओं से जुड़े हैं। 3 नवंबर के स्पष्टीकरण में कहा गया कि वे मतदाता जिनका नाम पहले से दर्ज था, लेकिन ड्राफ्ट SIR मतदाता सूची में नहीं दिख रहा है, वे अंतिम मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने के लिए 'फॉर्म 6' जमा कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में 'फॉर्म 6' जमा करने को केवल इसलिए 'गलत घोषणा' नहीं माना जाएगा क्योंकि आवेदक का नाम पहले से मतदाता सूची में दर्ज था।

    जवाब में यह तर्क दिया गया कि बाद में किए गए प्रशासनिक सुधारों के आधार पर यह साबित नहीं किया जा सकता कि शुरुआती फैसले 2023 के अधिनियम की धारा 18 के अनुरूप लिए गए।

    गोवा में 97 पात्र मतदाता छूट गए: याचिकाकर्ता

    जवाब-हलफनामे (Rejoinder Affidavit) में गोवा के उन 97 मतदाताओं का भी जिक्र है, जो ERO (निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी) के अनुसार मतदाता सूची में शामिल होने के पात्र थे, लेकिन ECINet पोर्टल के जरिए 'फॉर्म 6' आवेदन प्रक्रिया पूरी नहीं कर सके।

    याचिकाकर्ता का आरोप है कि इन मतदाताओं की मदद के लिए बार-बार संपर्क करने के बावजूद, चुनाव आयोग ने उन्हें सूची में शामिल करने में कोई सहायता नहीं दी।

    हलफनामे में कहा गया कि चुनाव आयोग के जवाब में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि मतदाता अपने आवेदन क्यों जमा नहीं कर पाए, या उन्हें जरूरी मदद क्यों नहीं दी गई।

    याचिकाकर्ता का तर्क है कि यह घटना दिखाती है कि SIR (विशेष पुनरीक्षण) के दौरान लागू की गई अतिरिक्त घोषणा (Additional Declaration) और ऑनलाइन आवेदन की शर्तों के व्यावहारिक परिणाम क्या हुए।

    पश्चिम बंगाल SIR में बिना अधिकार के अपीलें दायर की गईं: याचिकाकर्ता

    जवाब-हलफनामे में पश्चिम बंगाल SIR के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के खिलाफ न्यायिक अधिकारियों द्वारा दिए गए आदेशों के विरुद्ध दायर अपीलों को भी चुनौती दी गई।

    याचिकाकर्ता का आरोप है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) कार्यालय के अधिकारियों ने ऐसी अपीलें दायर कीं, जबकि यह कहीं नहीं बताया गया कि चुनाव आयोग ने उन्हें ऐसी कार्यवाही शुरू करने का अधिकार दिया था या नहीं।

    इसमें यह भी कहा गया कि पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भी यह नहीं बताया गया कि ये अपीलें किस आधार पर दायर की गईं।

    याचिकाकर्ता ने उन अधिकारियों के नाम उजागर करने की मांग की, जो अपीलें दायर करने के लिए जिम्मेदार थे। साथ ही, यह भी पूछा गया कि उन्होंने किस अधिकार के तहत काम किया, क्या मानदंड अपनाए गए, और इसके लिए क्या जरूरी मंजूरी ली गई या क्या रिकॉर्ड मौजूद हैं।

    याचिकाकर्ता ने SIR से जुड़े विवादित फैसलों के मूल रिकॉर्ड पेश करने की मांग की। विशेष रूप से, इसमें 24 जून, 27 अक्टूबर और 14 नवंबर 2025 के SIR आदेशों; 28 जुलाई 2026 के कार्यालय आदेश; IT/ECINet की निगरानी से जुड़े संचार; ऑनलाइन 'फॉर्म 6' घोषणा से संबंधित निर्णय; और पश्चिम बंगाल में दायर अपीलों से जुड़े रिकॉर्ड मांगे गए।

    इसके अलावा, यह भी पूछा गया कि हर विवादित कार्रवाई किस अधिकार के तहत की गई, क्या उस कार्रवाई को चुनाव आयोग की मंजूरी मिली थी, और क्या आयोग के कानूनी निर्णय लेने संबंधी नियमों का पालन किया गया।

    Case Title : Rakesh Kumar Singh v. Union of India, Shailendra Mani Tripathi v. Union of India

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