दहेज विरोधी कानून : दिए गए गहने और संपत्ति को सात साल तक पत्नी के नाम पर रखे जाने की प्रार्थना : सुप्रीम कोर्ट ने विधि आयोग को सुझाव पर विचार करने को कहा

दहेज की सामाजिक बुराई को रोकने के लिए कुछ ठोस निर्देशों की मांग वाली एक रिट याचिका पर, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि अगर भारतीय विधि आयोग इस मुद्दे पर अपने सभी दृष्टिकोणों के तहत विचार करता है तो ये उचित हो सकता है।

न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को विधि आयोग के लाभ के लिए सभी प्रासंगिक पहलुओं पर शोध का एक नोट प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता प्रदान करते हुए रिट याचिका का निपटारा किया जिस पर विधायी सुधारों के दायरे पर विचार करने के लिए आगे के कदमों पर विधिवत विचार किया जा सकता है।

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ ने अधिवक्ता वीके बीजू से कहा,

"इसमें कोई संदेह नहीं है कि दहेज एक सामाजिक बुराई है। लेकिन प्रार्थनाओं को देखें- दहेज निषेध अधिकारी को एक आरटीआई अधिकारी के समान नामित करें- अदालत ऐसा नहीं कर सकती है, आरटीआई अधिकारी को भी केंद्रीय कानून के तहत नामित किया गया है ... दूसरा मुद्दा शादी पर दिए गए आभूषण और अन्य संपत्ति को कम से कम 7 साल तक महिला के नाम पर रखने की प्रार्थना का है। यह भी बहुत मान्य है और विधायिका इस पर बहुत गंभीरता से विचार करेगी ... तीसरी प्रार्थना विवाह पूर्व विवाह पाठ्यक्रम आयोग के गठन को लेकर है जिसमें कानूनी विशेषज्ञ, शिक्षाविद, मनोवैज्ञानिक, सेक्सॉलिजिस्ट शामिल हों, ताकि विवाह में प्रवेश करने से पहले व्यक्ति विवाह काउंसलिंग से गुजरें, और इस पाठ्यक्रम को विवाह पंजीकरण के लिए अनिवार्य बनाया जाए। वास्तव में ऐसे समुदाय हैं जो काउंसलिंग की इस प्रणाली का पालन करते हैं। आप यह सब कानून आयोग को संबोधित कर सकते हैं ताकि वह इस पर गौर कर सके और कानून को मजबूत करने के लिए संशोधनों का सुझाव दे सके।"

बीजू ने जोर देकर कहा कि इसी तरह का एक मुद्दा सुप्रीम कोर्ट की एक अन्य पीठ के समक्ष लंबित है, जिस पर 8 नवंबर को नोटिस जारी किया गया था, और कोर्ट कम से कम तीसरी प्रार्थना की सीमा तक एक पाठ्यक्रम आयोग के संबंध में नोटिस जारी करने पर विचार कर सकता है-

"मैं केरल की स्थिति से पूरी तरह से परेशान हूं- एक डॉक्टर के दहेज मामले में कार्रवाई नहीं करने के लिए हाल ही में एक पुलिस अधिकारी को निलंबित कर दिया गया था। और यह स्थिति शिक्षितों की है, तो गरीबों की कल्पना कीजिए! इतने गहने, इतना सोना दिया जाना है! गरीबों के बच्चे और दिहाड़ी मजदूर पीड़ित हैं!"

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा,

"कुछ भी नोटिस से बाहर नहीं होगा। कानून आयोग यह देख सकता है कि दहेज निषेध कानून को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए क्या सुझाव दिए जा सकते हैं, बजाय इसके कि हम सिर्फ नोटिस जारी करें।"

न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना ने यह भी कहा,

"हम मानते हैं कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, और यह महत्वपूर्ण है कि हर कोई इस मुद्दे पर संवेदनशील हो। लेकिन नोटिस जारी होने के बाद आप अदालत में समय बर्बाद कर रहे होंगे।"

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा,

"और हम कहेंगे कि आप एक बहुत बड़ी शिकायत करते हैं, लेकिन यह विधायिका के लिए देखने वाली बात है। हम विधायी सुधारों की प्रक्रिया की शुरुआत कर सकते हैं।"

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने प्रतिबिंबित किया,

"और तीसरी प्रार्थना देना सबसे कठिन है! भारत न केवल केरल, दिल्ली, कलकत्ता आदि में, बल्कि छोटे गांवों में भी रहता है। इस पाठ्यक्रम आयोग के लिए, गांवों में कोई विशेषज्ञ नहीं होगा, विवाह पूर्व पाठ्यक्रम के लिए लोगों को शहरों में जाना होगा। और इसका बहुत गंभीर परिणाम होगा यदि हम कहते हैं कि यदि पाठ्यक्रम नहीं हुआ तो विवाह पंजीकृत नहीं होगा! किसी गांव की एक असहाय महिला जिसने पाठ्यक्रम में भाग नहीं लिया है, उसकी शादी को पंजीकृत नहीं किया जाएगा! ये विधायिका के लिए तय करने के लिए आसन्न मामले हैं, कानून को और अधिक दांत देने के लिए, जैसे एससी / एसटी अधिनियम को बार-बार संशोधित किया गया ताकि इसे और अधिक दांत दिए जा सकें ...",

न्यायाधीश ने आगे कहा,

"इसके अलावा, जबकि एक कानून यदि आवश्यक हो, तो परिवर्तन भी भीतर से आना होगा- जैसे कि हम महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, समाज परिवार में आने वाली महिला या पुरुष से शादी करने वाली महिला को कैसे मानता है। यह एक संस्था के रूप में विवाह के सामाजिक बुनियादी मूल्य से संबंधित है। इसके लिए एक वास्तविक सामाजिक परिवर्तन की भी आवश्यकता है जो सुधारकों ने किया है और करना जारी रखा है।"

इसके बाद पीठ ने अपना आदेश सुनाया-

"संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस अदालत के अधिकार क्षेत्र को लागू करते हुए, याचिकाकर्ता जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष वकालत करने वाले वकील ने दहेज की सामाजिक बुराई को रोकने के लिए कुछ ठोस निर्देश मांगे हैं। तीसरे याचिकाकर्ता ने वास्तव में कहा है कि बार की सदस्य होने के साथ-साथ वह दहेज से जुड़े एक मामले की शिकार भी रही हैं, जिस पर इस अदालत के लिए कोई विचार व्यक्त करना आवश्यक नहीं है।याचिकाकर्ता ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि एक ओर जहां संसद ने आईपीसी की धारा 304बी और 498ए और दहेज निषेध अधिनियम, 1961 और राष्ट्रीय महिला आयोग के गठन जैसे दंडात्मक प्रावधानों के संदर्भ में कानून बनाकर कदम बढ़ाया है, सामाजिक बुराई को मिटाने के लिए संबंधित अधिकारियों द्वारा एक नए रूप की आवश्यकता है ताकि कानून के लिए और अधिक दांत लाएं जा सकें। इस स्तर पर, इन कार्यवाही में मांगी गई राहत का उल्लेख करना महत्वपूर्ण होगा जो नीचे (...) लिखा गया है।

सुनवाई के दौरान अदालत ने संकेत दिया है कि उपरोक्त शर्तों में जो राहत मांगी गई है वह विधायी नीति के दायरे से संबंधित है। इसलिए, जबकि इस पर कुछ प्रतिबंध हो सकते हैं

अनुच्छेद 32 के तहत इस अदालत के अधिकार क्षेत्र में विधायी सुधार की आवश्यकता होती है, साथ ही, इस विषय पर पहले से मौजूद कानून का समर्थन करने वाले उपायों पर विचार करने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। इस पृष्ठभूमि में, हमारा विचार है कि यह उचित हो सकता है यदि भारत का विधि आयोग इस मुद्दे पर अपने सभी दृष्टिकोणों से विचार करे। याचिकाकर्ता को कानून आयोग के लाभ के लिए सभी प्रासंगिक पहलुओं पर शोध का एक नोट प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता है, जिस पर विधायी सुधारों के दायरे पर विचार करने के लिए आगे के कदमों पर विधिवत विचार किया जा सकता है। उपरोक्त अवलोकन और याचिकाकर्ता को स्वतंत्रता प्रदान करने के साथ हम याचिका का निपटारा करते हैं।"

केस: साबू स्टीफ़न बनाम भारत संघ