दिव्यांगता पेंशन पाने वाले प्रत्येक सशस्त्र बल सदस्य को न्यायालय में न घसीटें; अपील पर नीति विकसित करें: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा

रिटायर रेडियो फिटर को दिव्यांगता पेंशन देने वाले सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (AFT) के आदेश के खिलाफ भारत संघ द्वारा दायर अपील पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि सरकार को ऐसे मामलों में सशस्त्र बलों के सेवानिवृत्त सदस्यों को न्यायालय में नहीं घसीटना चाहिए।

न्यायालय ने कहा,

"सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के आदेशों को चुनौती देते हुए भारत संघ द्वारा इस न्यायालय में कई अपीलें दायर की जा रही हैं, जिसमें सशस्त्र बलों के सदस्यों को दिव्यांगता पेंशन का लाभ तब दिया गया, जब वे कई वर्षों तक काम करने के बाद अमान्य हो गए। न्यायाधिकरण से दिव्यांगता पेंशन की छूट पाने वाले सशस्त्र बलों के प्रत्येक सदस्य को इस न्यायालय में घसीटने की आवश्यकता नहीं है।"

जस्टिस अभय ओक और जस्टिस उज्जल भुयान की खंडपीठ ने केंद्र से नीतिगत निर्णय लेने का आह्वान किया, जिसके आधार पर दिव्यांगता पेंशन देने वाले AFT के आदेशों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जानी चाहिए।

न्यायालय ने मामले को 3 अप्रैल, 2025 तक के लिए स्थगित करते हुए आदेश दिया,

"कर मामलों के मामले में हमारा मानना ​​है कि भारत सरकार को एक नीति बनानी चाहिए। सशस्त्र बलों के सदस्यों को सुप्रीम कोर्ट में घसीटने का निर्णय लेने से पहले कुछ जांच-पड़ताल करनी होगी। हम भारत संघ से अनुरोध करते हैं कि वह अगली तारीख से पहले इस तरह का नीतिगत निर्णय लेने जा रहा है या नहीं, इसका खुलासा करे।"

जस्टिस ओक ने कहा कि ऐसे मामलों में व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब व्यक्ति 15-20 साल तक सेवा करते हैं और उनमें कुछ दिव्यांगता आ जाती है, जिसके कारण न्यायाधिकरण द्वारा उन्हें दिव्यांगता पेंशन देने का आदेश दिया जाता है तो उन्हें अनावश्यक रूप से सुप्रीम कोर्ट के समक्ष नहीं लाया जाना चाहिए।

जस्टिस ओक ने कहा कि न्यायालय ने अक्सर AFT आदेशों के खिलाफ भारत संघ द्वारा की गई ऐसी तुच्छ अपीलों पर जुर्माना न लगाकर उदारता दिखाई है।

उन्होंने आगे सवाल किया कि लांस नायक, सूबेदार और रेडियो फिटर आदि जैसे कर्मियों को लंबे समय तक मुकदमेबाजी का सामना क्यों करना चाहिए।

जस्टिस ओक ने यह निर्धारित करने के लिए नीति की आवश्यकता पर बल दिया कि कौन से मामले सुप्रीम कोर्ट में ले जाए, जैसे उच्च वेतन वाले कर्मियों से संबंधित मामले, जहां दिव्यांगता पेंशन देने से सरकार के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय निहितार्थ होंगे।

उन्होंने कहा,

“कुछ व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाए जाने चाहिए। कोई व्यक्ति 15, 20 साल तक काम करता है। कोई दिव्यांगता है और न्यायाधिकरण ने दिव्यांगता पेंशन देने का आदेश दिया। उनके जैसे लांस नायक, सूबेदार या रेडियो फिटर हैं। इन व्यक्तियों को सुप्रीम कोर्ट में क्यों घसीटा जाना चाहिए? कुछ विवेकाधिकार होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में किसे ले जाया जाए, इसके लिए कोई नीति होनी चाहिए। हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसका वेतन बहुत अधिक हो और दिव्यांगता पेंशन देने से सरकार के लिए अधिक मौद्रिक निहितार्थ हों, वे मामले हम पर लागू होंगे।”

जस्टिस ओक ने आगे टिप्पणी की कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे कई मामलों का सामना किया, जहां भारत संघ द्वारा तुच्छ अपील दायर की गई और सशस्त्र बलों के मनोबल को बनाए रखने के महत्व पर बल दिया।

उन्होंने आगे कहा,

“हम सशस्त्र बलों के मनोबल को बनाए रखने में भी रुचि रखते हैं। अब सशस्त्र बलों के सदस्यों ने देखा है कि सशस्त्र बलों से उनकी सेवाएं समाप्त हो गईं, हर चीज के लिए उन्हें पहले ट्रिब्यूनल में जाना पड़ता है और अगर वे ट्रिब्यूनल में जाते हैं और सफल होते हैं तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट में घसीटा जाता है। सशस्त्र बलों के सदस्यों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?”

उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि अगर सरकार कोई नीति अपनाने में विफल रहती है और निरर्थक अपीलें दायर करना जारी रखती है तो अदालत को ऐसे मामलों में भारी जुर्माना लगाना शुरू करना होगा।

केस टाइटल- यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य बनाम सार्जेंट रोहिताश कुमार शर्मा (सेवानिवृत्त)