आश्रित अनुकम्पा के आधार पर मृतक कर्मचारी की तुलना में ऊंचे पद पर नियुक्ति की मांग नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक आश्रित/आवेदक मृतक कर्मचारी द्वारा धारित पद की तुलना में अधिक उच्च पद पर अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की मांग नहीं कर सकता है।

कोर्ट ने कहा कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति एक रियायत है न कि अधिकार। जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ ने कहा कि यह सार्वजनिक सेवाओं में नियुक्ति के सामान्य नियम के लिए एक अपवाद है और उस मृतक के आश्रितों के पक्ष में है जो अपने परिवार को बदहाली में और आजीविका को कोई साधन छोड़े बिना दुनिया छोड़ देते हैं।

इस मामले में मृतक कर्मचारी अपनी मृत्यु के समय उत्तर प्रदेश के पुलिस रेडियो विभाग (चतुर्थ श्रेणी) में मेसेंजर के पद पर कार्यरत था। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने मृत कर्मचारी की विधवा द्वारा दायर रिट याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया कि चूंकि मृतक कर्मचारी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी था और उसे चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्ति की पेशकश की गई थी, इसलिए वह अनुकंपा के आधार पर वर्कशॉप हैंड के पद पर या किसी अन्य उपयुक्त तृतीय श्रेणी के पद पर नियुक्ति का दावा नहीं कर सकती। अपील में, डिवीजन बेंच ने उसकी रिट याचिका को यह कहते हुए स्वीकार कर लिया कि 'डाइंग इन हार्नेस रूल्स 1974' के नियम 5 के तहत नियुक्ति में 'उपयुक्त पद' दिया जाना आवश्यक है और नियम 5 में 'उपयुक्त' शब्द उस व्यक्ति की उपयुक्तता से संबंधित है, जो नियुक्ति की इच्छा रखता है और इसका मृतक सरकारी कर्मचारी के पद से कोई लेना-देना नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील में, सरकार ने तर्क दिया कि नियमावली 1974 के नियम 5 में उल्लिखित 'उपयुक्त पद' का अर्थ मृतक कर्मचारी द्वारा धारित पद की तुलना में आश्रित की शैक्षिक योग्यता को देखते हुए लगाया जाना चाहिए।

उक्त तर्क से सहमत होते हुए, कोर्ट ने कहा कि मृत कर्मचारी द्वारा धारित स्थिति/पद पर विचार करते हुए 'उपयुक्त पद' पर विचार किया जाना चाहिए और मृतक कर्मचारी द्वारा धारित पद पर विचार करते हुए शैक्षिक योग्यता/पात्रता मानदंड पर विचार किया जाना आवश्यक है और मृत कर्मचारी द्वारा धारित पद की तुलना में पद की उपयुक्तता पर विचार किया जाना आवश्यक है।

कोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुए कहा,

"10.2.......अन्यथा अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति और नियमित नियुक्ति के बीच कोई अंतर / अंतर नहीं होगा। किसी दिए गए मामले में ऐसा हो सकता है कि मृतक कर्मचारी का आश्रित जिसने अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया है श्रेणी-II या श्रेणी- I पद की शैक्षणिक योग्यता रखता है और मृत कर्मचारी चतुर्थ श्रेणी के पद पर काम कर रहा था और / या आवेदित पद से कम पर था, उस स्थिति में आश्रित / आवेदक इस आधार पर कि वह ऐसे उच्च पद की पात्रता मानदंड को पूरा करने के लिए पात्र है, मृतक कर्मचारी द्वारा धारण किए गए पद से उच्च पद पर अधिकार के तौर पर अनुकंपा पर नियुक्ति की मांग नहीं कर सकता। उपरोक्त अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति इसकी मंजूरी के उद्देश्य के विपरीत होगा क्योंकि इसका उद्देश्य परिवार के लिए रोजी-रोटी कमाने वाले की मृत्यु पर उस परिवार को अचानक आए संकट से निपटने में सक्षम बनाना है।"

कोर्ट ने फैसले में निम्नलिखित टिप्पणियां कीं:

अनुकंपा का आधार एक रियायत है न कि अधिकार।

'कर्नाटक कोषागार निदेशक बनाम वी. सोमश्री' मामले में हाल के एक फैसले का जिक्र करते हुए, कोर्ट ने कहा:

9. अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के निर्णयों के क्रम में इस अदालत द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार, सभी सरकारी रिक्तियों के लिए संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत अनिवार्य रूप से सभी उम्मीदवारों को समान अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। हालांकि, मृतक कर्मचारी के आश्रित को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की पेशकश उक्त मानदंडों का अपवाद है। अनुकंपा का आधार एक रियायत है न कि अधिकार।

इस प्रकार अनुकंपा के आधार पर रोजगार देने का पूरा उद्देश्य परिवार को अचानक संकट से उबारने में सक्षम बनाना है।

10. इस प्रकार उपरोक्त निर्णयों में इस अदालत द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार, अनुकंपा नियुक्ति सार्वजनिक सेवाओं में नियुक्ति के सामान्य नियम 16 का अपवाद है और एक मृतक के आश्रितों के पक्ष में है जिसकी मौत सेवा के दौरान हो गई है और उसने अपने परिवार को गरीबी में और आजीविका के किसी भी साधन के बिना छोड़ दिया है। ऐसे मामलों में, विशुद्ध मानवता के आधार पर इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि जब तक आजीविका का कोई स्रोत प्रदान नहीं किया जाता, परिवार दोनों पहर की जरूरतें पूरी करने में सक्षम नहीं होगा, इसलिए यह प्रावधान किया गया है कि मृतक के आश्रितों में से एक को लाभकारी रोजगार प्रदान किया जाए, जो ऐसे रोजगार के लिए पात्र हो सकते हैं। इस प्रकार अनुकंपा के आधार पर रोजगार देने का पूरा उद्देश्य परिवार को अचानक संकट से उबारने में सक्षम बनाना है। इसका उद्देश्य परिवार के किसी सदस्य को मृतक के पद से कम पद देना नहीं है।

केस का नाम और उद्धरण: उत्तर प्रदेश राज्य बनाम प्रेमलता एलएल 2021 एससी 540

मामला संख्या। और तारीख: सीए 6003/2021/ 5 अक्टूबर 2021

कोरम: जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस एएस बोपन्ना

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