Delhi SIR : सुप्रीम कोर्ट ने ECI से मुस्तफाबाद के मतदाताओं के नाम हटाने के लिए जमा फर्जी 'फॉर्म 7' की शिकायतों की जांच करने को कहा
Shahadat
19 Nov 2026 3:18 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (19 नवंबर) को भारत निर्वाचन आयोग (ECI) और दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को निर्देश दिया कि वह कांग्रेस नेता अली मेहंदी की उस शिकायत की जांच करें, जिसमें आरोप लगाया गया कि दिल्ली के मुस्तफाबाद निर्वाचन क्षेत्र में 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) प्रक्रिया के दौरान मतदाताओं के नाम हटाने के लिए फर्जी 'फॉर्म 7' आवेदन दाखिल किए गए थे। कोर्ट ने कहा कि अगर ये आरोप सही पाए जाते हैं, तो जरूरी सुधारात्मक कदम उठाए जाने चाहिए।
इस निर्देश के साथ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने अली मेहंदी द्वारा दायर रिट याचिका का निपटारा किया। कोर्ट ने इन आरोपों की सच्चाई या गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं की।
यह याचिका 'द हिंदू' में छपी उन रिपोर्टों के आधार पर दायर की गई, जिनमें कहा गया कि जिन बूथ लेवल एजेंटों (BLA) के नाम पर 'फॉर्म 7' आवेदन दाखिल किए गए, उनमें से अधिकांश ने इन पर हस्ताक्षर करने से इनकार किया। ऐसी भी खबरें थीं कि जिन मतदाताओं के खिलाफ यह कहकर 'फॉर्म 7' आवेदन दाखिल किए गए कि वे या तो मर चुके हैं या कहीं और चले गए, वे असल में जीवित हैं और अपने दिए गए पतों पर ही रह रहे हैं।
इसी पृष्ठभूमि में यह याचिका दायर की गई, जिसमें तर्क दिया गया कि 'फॉर्म 7' आवेदन असली आपत्तिकर्ताओं द्वारा नहीं, बल्कि असली मतदाताओं के खिलाफ दाखिल किए गए।
याचिकाकर्ता ने उस रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसके अनुसार जिन 28 मतदाताओं के नाम हटाने के लिए आवेदन दाखिल किए गए, वे वास्तव में अपने दिए गए पतों पर ही रह रहे थे।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि दाखिल किए गए 37 'फॉर्म 7' आवेदनों में से 36 फर्जी निकले।
सुनवाई के दौरान, पीठ ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग का बूथ लेवल एजेंटों (BLA) पर कोई नियंत्रण नहीं होता, क्योंकि वे राजनीतिक दलों के एजेंट होते हैं।
जस्टिस बागची ने कहा,
"अगर कोई बूथ लेवल एजेंट फर्जी आवेदन दाखिल करता है तो निर्वाचन आयोग उसे ब्लैकलिस्ट कर सकता है। इसके अलावा, उनका उन पर कोई नियंत्रण नहीं होता।"
याचिकाकर्ता ने बताया कि उत्तर प्रदेश में 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) के दौरान, कोर्ट ने ECI से बड़ी संख्या में फर्जी 'फॉर्म 7' दाखिल किए जाने के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने यह भी बताया कि उनकी शिकायत पर पुलिस ने FIR दर्ज करने से इनकार कर दिया था।
जस्टिस बागची ने FIR दर्ज कराने के संबंध में कहा,
"मजिस्ट्रेट के पास जाएं।"
बेंच ने यह ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता पहले ही पुलिस, ECI और CEO के पास शिकायतें दर्ज करा चुका है, मामले के गुण-दोष पर विचार करने से परहेज किया।
बेंच ने कहा,
"चूंकि याचिकाकर्ता पहले ही अपनी शिकायत दे चुका है, इसलिए हम इस रिट याचिका का निपटारा करते हैं। हम इस पर कोई राय नहीं दे रहे हैं, लेकिन संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हैं कि वे आरोपों की जांच करें और कानून के अनुसार जरूरी कदम उठाएं।"

