"दिल्ली राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है, केंद्र सरकार की इसके प्रति विशेष जिम्मेदारी है " : सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी पर कहा

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि जहां तक ​​दिल्ली के नागरिकों की जरूरतों का सवाल है, केंद्र सरकार की एक विशेष जिम्मेदारी है।

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ ने कोविड ​​-19 से संबंधित मुद्दों पर सुनवाई करते हुए कहा,

"दिल्ली राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है और शायद ही कोई प्रजातीय दिल्ली वाला है ... केंद्र के रूप में आपकी एक विशेष जिम्मेदारी है।"

बेंच, जिसमें जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस एस रवींद्र भट शामिल हैं ने कहा,

"एक राष्ट्रीय प्राधिकरण के रूप में जो राष्ट्रीय राजधानी के लिए एक जिम्मेदारी है और आप नागरिकों के लिए जवाबदेह हैं।"

सुप्रीम कोर्ट देश भर में ऑक्सीजन की कमी के मुद्दे पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की सुनवाई कर रहा था।

सुनवाई के दौरान, एसजी ने दावा किया कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में उपलब्धता, उदाहरण के लिए दिल्ली में ऑक्सीजन की आपूर्ति को अपर्याप्त उठाने के कारण कमी हो सकती है।

हालांकि, पीठ ने कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा की गई 700 मीट्रिक टन की मांग के अनुसार, केंद्र ने 490 मीट्रिक टन ऑक्सीजन पर आवंटित किया था। इसने नोट किया कि केवल पांच दिनों में 500 से अधिक लोगों की जान चली गई और स्थिति को सुधारने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए।

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा,

"दिल्ली राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है और शायद ही कोई प्रजातीय दिल्लीवाला है। किसी के ऑक्सीजन नहीं उठाने के बारे में भूल जाओ। आपको लोगों की जान बचानी होगी। केंद्र के रूप में आपकी विशेष जिम्मेदारी है।"

पीठ ने दिल्ली सरकार से यह भी कहा कि वह इस 'मानवीय संकट' के दौरान केंद्र सरकार के सहयोग से काम करे।

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने दिल्ली सरकार के वकील राहुल मेहरा से राज्य में सर्वोच्च प्राधिकरण को उनका संदेश देने के लिए कहा।

मेहरा और एसजी

एसजी ने बेंच को बताया कि यह मुद्दा ज्यादातर इसलिए है क्योंकि दिल्ली एक गैर-औद्योगिक राज्य है और किसी भी उत्पादन के अभाव में, इसके पास तरल ऑक्सीजन के परिवहन के लिए क्रायोजेनिक टैंकर नहीं हैं।

एसजी ने प्रस्तुत किया,

"केंद्र अधिक टैंकर प्रदान कर रहा है। कुछ परोपकारी उद्योगों को युद्धस्तर पर टैंकर और ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए शामिल किया जा रहा है।"

हालांकि, आपूर्ति में कमी का हवाला देते हुए, न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा,

"यदि 200 मीट्रिक टन की कमी है, तो आपको दिल्ली को सीधे दे देना चाहिए। केंद्र की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, जहां तक ​​दिल्ली के नागरिकों का संबंध है। आपने कहा है कि इस्पात क्षेत्र में अधिक है, तो उसका उपयोग करें और दिल्ली को आपूर्ति करें। "

न्यायमूर्ति रवींद्र भट ने कहा,

"दिल्ली एक गैर-औद्योगिक राज्य है जैसे गोवा, उत्तराखंड और हर कोई एक ही बोर्ड पर नहीं हो सकता है।"

बेंच ने महामारी की दूसरी लहर के बीच चिकित्सा सुविधाओं की कमी के कारण लोगों द्वारा सामना किए जा रहे मुद्दों की अधिकता को संबोधित किया। इसने केंद्र को अपनी वैक्सीनेशन नीति, और वैक्सीन की अलग कीमत निर्धारण पर भी सवाल खड़े किए।

ऑक्सीजन की कमी

सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने केंद्र से पूछा कि क्या ऑक्सीजन के आवंटन के संबंध में वास्तविक समय के अपडेट दिखाने के लिए एक तंत्र विकसित किया जा सकता है।

बेंच ने सॉलिसिटर जनरल से पूछा,

"हमारी सुनवाई से फर्क होना चाहिए। हमें बताएं कि कितना ऑक्सीजन उपलब्ध कराया जाएगा।"

वैक्सीनेशन अभियान और कीमत निर्धारण नीति

सभी का समावेश

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि वह कोविड -19 वैक्सीनेशन के लिए 'राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम' का पालन क्यों नहीं कर रही है। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति और अन्य लोगों को कवरेज से बाहर रखने के बारे में चिंताओं को चिह्नित किया।

उन्होंने सॉलिसिटर जनरल से कहा,

"केंद्र अनपढ़ लोगों के लिए वैक्सीन के पंजीकरण को कैसे सुनिश्चित करेगा कि इस तथ्य पर विचार किया जाए कि COWIN ऐप पंजीकरण अनिवार्य है।"

अलग- अलग कीमत निर्धारण पर नियंत्रण

सुनवाई के दौरान, न्यायालय ने वैक्सीन की अलग- अलग कीमत निर्धारण पर सरकार से भी पूछताछ की।

न्यायमूर्ति भट ने एसजी से कहा,

"निर्माता केंद्र से 150 रुपये ले रहे हैं, लेकिन राज्यों से 300 रुपये या 400 रुपये ... कीमत अंतर 30 से 40,000 करोड़ रुपये हो गया है। कीमत में अंतर का कोई मतलब नहीं है।"

कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि वह निर्माताओं पर वैक्सीन की कीमत न छोड़ें और COVID वैक्सीन के अनिवार्य लाइसेंस के लिए पेटेंट अधिनियम की धारा 92 और 100 के तहत अपनी शक्तियों का आह्वान करें।

न्यायमूर्ति रवींद्र भट ने सॉलिसिटर जनरल को बताया,

"ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर के नियम 19 और 20 आपको दवाओं की कीमत को नियंत्रित करने के लिए बाध्य करते हैं, चाहे आप दवाओं की कीमत को नियंत्रित करें या नहीं।"

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने आगे एसजी को बताया,

"यह निर्माताओं के लिए ना छोड़े। वे समानता का निर्धारण कैसे करेंगे? वैक्सीन निर्माण के लिए अतिरिक्त सुविधाएं बनाने के लिए अपनी शक्तियों को आमंत्रित करें, "

न्यायमूर्ति भट ने कहा कि अनिवार्य लाइसेंस पर भारत ट्रिप्स वार्ता में सबसे आगे था और कहा कि यह उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण मामला है।

पेटेंट अधिनियम की धारा 92 यह प्रदान करती है कि यदि केंद्र सरकार राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में या अत्यधिक आग्रह की स्थिति में या सार्वजनिक गैर-वाणिज्यिक उपयोग के मामले में किसी भी पेटेंट के संबंध में संतुष्ट है, तो यह आवश्यक है कि अनिवार्य लाइसेंस आविष्कार का काम करने के लिए दिया जाना चाहिए, यह उस प्रभाव की घोषणा कर सकता है।

इसी तरह, पेटेंट अधिनियम की धारा 100 केंद्र को हस्तक्षेप करने का अधिकार देती है, किसी भी समय जब पेटेंट कार्यालय में पेटेंट के लिए आवेदन करने के बाद या सरकार के उद्देश्यों के लिए एक पेटेंट प्रदान किया गया है।

100% डोज की प्रक्रिया

सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि निजी वैक्सीन निर्माताओं द्वारा जब सरकार केवल 50% खुराक खरीद रही है तो केंद्र समानता को कैसे सुनिश्चित करेगा।

कोर्ट ने बयानबाजी करते हुए कहा कि केंद्र को समान वितरण के लिए 100% COVID वैक्सीन की खुराक खरीदनी चाहिए,

"क्या एक राज्य को वैक्सीन प्राप्त करने में दूसरे पर प्राथमिकता प्राप्त होगी?"

यह देखा गया,

"वैक्सीन निर्माण सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित है और इसलिए, वैक्सीन सार्वजनिक माल बन जाती हैं। इसलिए, क्यों केंद्र वैक्सीन की पूरी खुराक नहीं खरीद रही हैं।"

रेमेडेसिविर

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बांग्लादेश ने रेमडेसिविर के लिए एक जेनेरिक दवा विकसित की है और अन्य देशों को भी वही निर्यात कर रहा है और झारखंड ने बांग्लादेश से आयात करने का प्रस्ताव दिया है।

इसने पूछा कि न्यायालय द्वारा कमी को दूर करने के लिए कानूनी कार्रवाई के भय के बिना कोविड-दवाओं के निर्माण के लिए जेनेरिक को सक्षम करने के लिए पेटेंट अधिनियम की धारा 100 और धारा 92 के तहत निर्देश क्यों जारी नहीं किए जाने चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने पूछा,

"क्या स्वास्थ्यके अधिकार की तुलना में तार्किक चिंता अधिक महत्वपूर्ण है?"

म्यूटेंट वायरस

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह भी पूछा कि क्या परीक्षण प्रयोगशालाओं को कोरोनावायरस के म्यूटेंट संस्करण को ट्रैक करने के लिए निर्देशित किया गया है।

शीर्ष अदालत ने पूछा,

"आरटी-पीसीआर परीक्षणों में नए संस्करण का पता नहीं चल रहा है। चिकित्सा केंद्र पॉजिटिव रिपोर्ट के बिना रोगियों को दूर कर रहे हैं या भारी रकम वसूल कर रहे हैं। यह कैसे विनियमित किया जा रहा है?"

कोविड योद्धाओं को राहत

सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया कि चिकित्सा पेशेवर बहुत ज्यादा परेशान हैं और अब ब्रेकिंग पॉइंट तक पहुंच रहे हैं।

न्यायमूर्ति रवींद्र भट ने कहा,

"हम सिर्फ यह नहीं कह सकते हैं कि वे कोविड योद्धा हैं। नर्सों की मृत्यु कैसे हो रही है। वे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह समय है कि हम उनके बारे में बोलें और आभार व्यक्त करें।"

उन्होंने सॉलिसिटर जनरल से अपनी शक्तियों का उपयोग करने के लिए यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि जो चिकित्सा पेशेवर काम कर रहे हैं उन्हें अधिक भुगतान किया जाए।

पृष्ठभूमि

जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस एस रवींद्र भट की एक बेंच सुप्रीम कोर्ट द्वारा COVID19 संबंधित मुद्दों (महामारी के दौरान आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं के वितरण) से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा दर्ज किए गए मामले की सुनवाई कर रही थी।

27 अप्रैल को पिछली सुनवाई के दौरान पीठ ने केंद्र सरकार से इस तरह के मुद्दों पर जवाब मांगा था - जैसे ऑक्सीजन की आपूर्ति, रेमेडेसिविर जैसी दवाओं की उपलब्धता, टीकाकरण मूल्यनिर्धारण नीति आदि।

कोर्ट ने केंद्र से यह भी कहा था कि टीकाकरण मूल्य निर्धारण के लिए औचित्य और आधार की व्याख्या करें।

न्यायालय ने केंद्र को निर्देश दिया था,

"सरकार एक ओर केंद्र सरकार और दूसरी ओर राज्यों द्वारा वैक्सीन के संबंध में अंतर मूल्य निर्धारण के औचित्य की व्याख्या करेगी।"

पीठ ने यह भी स्पष्ट किया था कि उच्च न्यायालयों को अपने न्यायालयों में COVID19 संबंधित मुद्दों से निपटने से रोकने के लिए स्वत: संज्ञान केस का इरादा नहीं था। यह स्वीकार करते हुए कि उच्च न्यायालय स्थानीय मुद्दों से निपटने के लिए बेहतर थे, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यह बड़े, अंतर-राज्य मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, और उच्च न्यायालयों के लिए केवल एक पूरक भूमिका निभा रहा है।