सुप्रीम कोर्ट ने Delhi LG से रिज फॉरेस्ट में अवैध पेड़ों की कटाई पर व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने को कहा, दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना, को फरवरी 2024 में दिल्ली के रिज वन में पेड़ों की अवैध कटाई से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर "पूर्ण खुलासा" करते हुए एक व्यक्तिगत हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया।

चीफ़ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस जे बी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने सीएपीएफआईएमएस अस्पताल तक सड़क के चौड़ीकरण के लिए लगभग 1100 पेड़ों की कटाई पर डीडीए के उपाध्यक्ष सुभाशीष पांडा के खिलाफ अदालत द्वारा शुरू की गई अवमानना मामले में आदेश पारित किया।

अदालत ने यह भी कहा कि उसे उम्मीद है कि दिल्ली के उपराज्यपाल अदालत के किसी भी निर्देश की प्रतीक्षा किए बिना सुनवाई की अगली तारीख (22 अक्टूबर) तक दोषी अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के लिए कदम उठाएंगे, चाहे वह अनुशासनात्मक कार्यवाही हो या आपराधिक अभियोजन के रूप में।

एलजी से हलफनामे पर क्या जवाब मांगा गया है?

न्यायालय ने कहा कि यह उन सामग्रियों से पता चला है जो अध्यक्ष ने 3 फरवरी, 2024 को साइट का दौरा किया था और सड़क चौड़ीकरण प्रक्रिया के अभियान का निर्देश दिया था। हालांकि, यह देखते हुए कि रिकॉर्ड पर सामग्री थोड़ी "अस्पष्ट" थी, न्यायालय ने कहा कि इसे कुछ तथ्यात्मक स्पष्टीकरण की आवश्यकता है और एलजी से स्पष्टीकरण देने के लिए कहा:

1. क्या 3 फरवरी, 2024 को साइट के दौरे के दौरान, पेड़ों की कटाई या हटाने के लिए इस न्यायालय से प्राप्त की जाने वाली आवश्यक अनुमति पर डीडीए अध्यक्ष के साथ कोई चर्चा हुई थी या उन्हें सूचना दी गई थी।

2. (1) का उत्तर सकारात्मक होने की स्थिति में, यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम, यदि कोई हो, उठाए गए थे कि पेड़ों की वास्तविक कटाई से पहले इस न्यायालय की अनुमति प्राप्त की जाएगी?

3. (1) का उत्तर नकारात्मक होने की स्थिति में, डीडीए अध्यक्ष को पहली बार इस तथ्य से अवगत कराया गया था कि पेड़ों की कटाई के लिए इस न्यायालय से अनुमति की आवश्यकता थी?

4. पेड़ों की कटाई का वास्तविक कार्य 16 फरवरी, 2024 को या उसके आसपास शुरू हुआ, इससे पहले कि इस न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दायर किया गया था और जिसे अंततः 4 मार्च 2024 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था। इस न्यायालय से किसी अनुमति के बिना स्वीकार किए जाने के बावजूद पेड़ों की कटाई के कारण हुई पारिस्थितिकीय क्षति के उपचारण और बहाली के लिए क्या कदम, यदि कोई हों, उठाए गए हैं?

5. अनुमति के लिए दायर आवेदन में इस न्यायालय से जानबूझकर दमन के कार्य के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, यह तथ्य कि आवेदन दायर होने से पहले ही पेड़ों की कटाई हो चुकी थी?

6. क्या जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई है।

7. क्या डीडीए अध्यक्ष की दृष्टि में इस न्यायालय के बाध्यकारी निर्देशों के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार सभी अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जानी चाहिए।

अदालत ने अपने आदेश में कहा, 'डीडीए अध्यक्ष का मानना है कि अनुशासनात्मक कार्रवाई और आपराधिक अभियोजन शुरू किया जाना चाहिए, हम उम्मीद करते हैं कि इस अदालत के निर्देशों की प्रतीक्षा किए बिना इस तरह की कार्रवाई की जाएगी.'

अदालत ने आदेश दिया कि हलफनामा व्यक्तिगत रूप से डीडीए के अध्यक्ष द्वारा दायर किया जाएगा, जिसमें रिकॉर्ड पर सामग्री और तथ्यों के आधार पर पूर्ण प्रकटीकरण किया जाएगा, जो अध्यक्ष के ज्ञान के लिए व्यक्तिगत हैं, साइट के दौरे पर क्या हुआ, इसे ध्यान में रखते हुए।

शपथ पत्र में विशेष रूप से यह भी बताया जाएगा कि काटे गए पेड़ों की लकड़ी से किस तरह निपटा गया है और यह इंगित करेगा कि क्या लकड़ी को सूचीबद्ध किया गया है। अध्यक्ष अधिकारियों या किसी तीसरे पक्ष द्वारा चूक या कमीशन के किसी भी कार्य के संबंध में जवाबदेही तय करने के लिए कदम उठाएगा।

मामले की अगली सुनवाई 22 अक्टूबर को होगी।

आदेश लिखे जाने के बाद, सीजेआई ने मौखिक रूप से वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह (डीडीए उपाध्यक्ष की ओर से पेश हुए) से कहा, "श्री मनिंदर सिंह, हम चाहते हैं कि अध्यक्ष प्राधिकरण से निपटें और सुनिश्चित करें कि कार्रवाई जमीन पर की जाए।

कोर्ट की सुनवाई:

सुनवाई के दौरान, अवमानना याचिकाकर्ताओं बिंदु कपुरिया की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायण ने पीठ को मामले की संक्षिप्त पृष्ठभूमि और न्यायमूर्ति ओका के नेतृत्व वाली पिछली पीठ द्वारा पारित विभिन्न आदेशों का सारांश दिया। उन्होंने कहा कि सच्चाई को छिपाने के लिए कई प्रयास किए गए हैं और ऐसी परिस्थितियां हैं जो संकेत देती हैं कि दिल्ली के उपराज्यपाल ने खुद पेड़ों को काटने का निर्देश दिया था।

शंकरनारायणन ने प्रस्तुत किया कि अब भी एलजी तक कोई स्पष्टता नहीं है, जैसे: (1) क्या उन पेड़ों को हटाने के उद्देश्य से मांगी जाने वाली अनुमति पर कोई चर्चा हुई थी?, (2) अनुमति की आवश्यकता के बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद, क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए और अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है?

शंकरनारायणन ने कहा, "ऐसा नहीं हो सकता है कि एक नागरिक द्वारा अवमानना याचिका दायर करने के बाद ही आप अचानक कार्रवाई करें।

दिल्ली के उपराज्यपाल की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट महेश जेठमलानी ने प्रस्तुत किया कि उन्होंने वास्तव में 3 फरवरी, 2024 को साइट का दौरा किया था, लेकिन पेड़ों को काटने का कोई निर्देश नहीं दिया गया था। "वह वास्तव में परिसर में जा रहा था, लेकिन वह सड़क चौड़ीकरण की जगह पर रुक गया और वहां देखा .... इसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है.' जेठमलानी ने कहा कि वन मंत्रालय ने अनुमति दी थी.

जेठमलानी ने कहा, 'उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि निर्माण प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल केवल हस्ताक्षर करने वाले प्राधिकार हैं और कोई भी अधिकारी उनकी बात सुनने के लिए बाध्य नहीं है।

सुनवाई के दौरान सीजेआई ने लकड़ी के बारे में भी पूछा। उन्होंने कहा, 'लकड़ी कहां गई, 1100 पेड़ काटे जा चुके हैं. लकड़ी कब निकाली गई?" सीजेआई ने पूछा।

जेठमलानी ने कहा, "मैं लकड़ी की निगरानी नहीं करता, डीडीए जानता है।

मामले की पृष्ठभूमि:

जस्टिस अभय एस ओका और उज्जल भुइयां की बेंच ने जून-जुलाई में कई दिनों तक इस मामले की सुनवाई की थी, इस दौरान डीडीए और उसके वाइस चेयरमैन को बेंच से कई कड़े सवालों का सामना करना पड़ा था। सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा था कि सामग्री से संकेत मिलता है कि दिल्ली के रिज वन में पेड़ों की कटाई का आदेश देने में दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना की भूमिका है, जो डीडीए के अध्यक्ष हैं। पीठ ने डीडीए को "कवर-अप" के लिए खींचने में कोई शब्द नहीं कहा। 12 जुलाई को पिछली सुनवाई में, पीठ ने चेतावनी दी थी कि वह उपराज्यपाल को अवमानना नोटिस जारी करेगी और मामले को 31 जुलाई को आगे की सुनवाई के लिए पोस्ट कर दिया।

इस बीच, 24 जुलाई को जस्टिस बीआर गवई की अगुवाई वाली एक अन्य पीठ ने अवमानना याचिका पर जस्टिस ओका की पीठ द्वारा आपत्ति जताई। जस्टिस गवई ने कहा कि उनकी पीठ ने उसी पेड़ की कटाई के संबंध में एक अवमानना याचिका (एक अन्य याचिकाकर्ता द्वारा दायर) पर डीडीए को नोटिस जारी किया था, इससे पहले कि जस्टिस ओका की पीठ ने कार्यवाही शुरू की। जस्टिस गवई की अगुवाई वाली पीठ ने समानांतर कार्यवाही को देखते हुए मामले को चीफ़ जस्टिस के पास भेज दिया और राय दी कि दिल्ली रिज वन से संबंधित सभी मामलों को एक ही पीठ द्वारा निपटाया जाए।

जस्टिस गवई की बेंच के इस आदेश के बाद 31 जुलाई की तय तारीख पर जस्टिस ओका की बेंच के समक्ष मामला सूचीबद्ध नहीं हो पाया था। बाद में सीजेआई ने मामले को अपनी पीठ के पास भेज दिया।

पेड़ों की कटाई मुख्य छतरपुर रोड से सार्क चौक, गौशाला रोड रो और सार्क चौक से सीएपीएफआईएमएस (अस्पताल) रो तक सड़क चौड़ीकरण परियोजना के लिए की गई थी।

जस्टिस ओका की पीठ द्वारा 12 जुलाई को जारी निर्देशों के बाद, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने एक हलफनामा दायर किया जिसमें कहा गया था कि एलजी वीके सक्सेना को दक्षिणी रिज में पेड़ों की कटाई के लिए अदालत की अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता से अवगत नहीं कराया गया था।

जस्टिस ओका के समक्ष सुनवाई के दौरान, अवमानना मामले में याचिकाकर्ता ने दिल्ली पुलिस द्वारा उत्पीड़न की शिकायत की, जिसके बाद अदालत ने कड़ी टिप्पणी की कि किसी भी प्राधिकारी को याचिकाकर्ता को परेशान नहीं करना चाहिए।