Delhi Air Pollution| सुप्रीम कोर्ट ने यूपी और हरियाणा को दिल्ली की तरह पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (19 दिसंबर) को उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्यों को दिल्ली में लगाए गए पटाखों की तरह पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लागू करने का निर्देश दिया।

खंडपीठ ने कहा ने कहा, 'हमारा मानना है कि यह प्रतिबंध तभी प्रभावी होगा जब एनसीआर क्षेत्र में शामिल अन्य राज्य भी इसी तरह के उपाय लागू करेंगे। यहां तक कि राजस्थान राज्य ने राजस्थान राज्य के उस हिस्से में भी इसी तरह का प्रतिबंध लगाया है जो एनसीआर क्षेत्रों में आता है। कुछ समय के लिए हम उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्यों को इसी तरह के प्रतिबंध लगाने का निर्देश देते हैं जो दिल्ली राज्य द्वारा 19 दिसंबर 2024 के आदेश के तहत लगाया गया है।

जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने दिल्ली वायु प्रदूषण मामले की सुनवाई करते हुए एमसी मेहता मामले के हिस्से के रूप में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में प्रदूषण से निपटने के उपायों की अपनी समीक्षा जारी रखी।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण से संबंधित मामले की सुनवाई की, जो पटाखों पर साल भर प्रतिबंध, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के कार्यान्वयन पर केंद्रित है।

सुनवाई के दौरान, दिल्ली सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता शादान फरासत ने अदालत को सूचित किया कि दिल्ली ने पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री, वितरण और उपयोग पर व्यापक प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस उपाय के प्रभावी होने के लिए, पड़ोसी एनसीआर राज्यों को इसी तरह के प्रतिबंधों को अपनाना चाहिए, क्योंकि पटाखे अभी भी उन राज्यों से दिल्ली में लाए जा सकते हैं।

कोर्ट को सूचित किया गया कि हरियाणा ने ग्रीन पटाखों के उपयोग की अनुमति दी थी, जबकि राजस्थान ने एनसीआर के भीतर आने वाले क्षेत्रों में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था।

अपने आदेश में, कोर्ट ने कहा “पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 5 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली सरकार ने तत्काल प्रभाव से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिलीवरी सहित निर्माण, भंडारण, बिक्री और सभी प्रकार के पटाखे फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।"

खंडपीठ ने आगे कहा कि इस तरह का प्रतिबंध तभी प्रभावी होगा जब एनसीआर के अन्य राज्य भी इसी तरह के प्रतिबंध लगाएंगे।

जस्टिस ओक ने टिप्पणी की, "एक बदलाव के लिए, हम सुझाव दे रहे हैं कि दिल्ली मॉडल का पालन किया जाना चाहिए!"

पटाखों पर प्रतिबंध पर अतिरिक्त निर्देशों पर विचार करने के लिए मामले को 15 जनवरी, 2025 को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

मामले की पृष्ठभूमि:

सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले दिल्ली-एनसीआर में पटाखों पर अपर्याप्त प्रतिबंध लगाने पर चिंता व्यक्त की थी। 12 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और एनसीआर राज्यों को पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री, वितरण और उपयोग सहित पटाखों पर पूरे साल प्रतिबंध लगाने का फैसला करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि वायु और ध्वनि प्रदूषण दोनों को नियंत्रित करने के लिए इस तरह का प्रतिबंध आवश्यक था।

इससे पहले, न्यायालय ने कहा था कि कोई भी धर्म प्रदूषणकारी गतिविधियों को प्रोत्साहित नहीं करता है और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत नागरिकों के स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने का आह्वान किया था। इसने भारत भर के अन्य शहरों में व्यापक प्रदूषण चुनौतियों का समाधान करने के लिए जनवरी में शुरू होने वाली विशिष्ट मुद्दा-वार सुनवाई आयोजित करने का भी प्रस्ताव दिया है।