प्रत्यायोजित विधान, जो कि मूल अधिनियम का अल्ट्रा वायर्स है, उसे प्रभाव नहीं दिया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रत्यायोजित कानून, जो मूल अधिनियम के अधिकार से बाहर (Ultra Vires) है, उसे कोई प्रभाव नहीं दिया जा सकता है।

जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने केरल हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से दायर अपील की अनुमति देते हुए कहा कि यह अदालतों का काम है कि वे सभी अधिकारियों को अल्ट्रा वायर्स के सिद्धांत की आपूर्ति करके कानून के दायरे में रखें।

इस मामले में, केरल हाईकोर्ट ने माना कि एक ही परिसर में एक 'अनधिकृत अतिरिक्त लोड' और उसी टैरिफ के तहत कनेक्टेड लोड के आधार पर बिल किए गए उपभोक्ताओं के मामलों को छोड़कर 'बिजली का अनधिकृत उपयोग' नहीं माना जाएगा। हाईकोर्ट ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए केरल विद्युत आपूर्ति संहिता, 2014 के विनियम 153(15) पर भरोसा किया।

अपील में सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने पाया कि हाईकोर्ट का यह दृष्टिकोण कार्यकारी अभियंता, उड़ीसा लिमिटेड (साउथको) की दक्षिणी विद्युत आपूर्ति कंपनी और अन्य बनाम श्री सीताराम राइस मिल (2012) 2 एससीसी 108 में मिसाल के तौर पर है।

अदालत ने यह भी घोषित किया कि केरल विद्युत आपूर्ति संहिता, 2014 के विनियम 153(15) धारा 126 के प्रावधान के साथ असंगत होने के कारण अमान्य है। फैसले में, पीठ ने प्रत्यायोजित कानून और अल्ट्रा वायर्स के सिद्धांत के दायरे के बारे में निम्नलिखित टिप्पणियां कीं।

एक नियम मूल कानून के अनुरूप होना चाहिए, क्योंकि यह इससे आगे नहीं बढ़ सकता है

"यदि कोई नियम कानून द्वारा प्रदत्त नियम बनाने की शक्ति से परे जाता है, तो उसे अमान्य घोषित किया जाना चाहिए। यदि कोई नियम किसी ऐसे प्रावधान को प्रतिस्थापित करता है जिसके लिए शक्ति प्रदान नहीं की गई है, तो यह अमान्य हो जाता है। मूल परीक्षण शक्ति के स्रोत का निर्धारण और विचार करना है, जो नियम से संबंधित है। इसी तरह, एक नियम मूल कानून के अनुरूप होना चाहिए, क्योंकि यह इससे आगे नहीं बढ़ सकता है

अल्ट्रा वायर्स का सिद्धांत

अल्ट्रा वायर्स के सिद्धांत की परिकल्पना है कि नियम बनाने वाली संस्था को मूल अधिनियम द्वारा प्रदत्त नियम बनाने वाले प्राधिकरण के दायरे में काम करना चाहिए।

जैसा कि नियम या विनियम बनाने वाले निकाय के पास नियम बनाने की अपनी कोई अंतर्निहित शक्ति नहीं होती है, लेकिन ऐसी शक्ति केवल क़ानून से प्राप्त होती है, इसे आवश्यक रूप से क़ानून के दायरे में कार्य करना पड़ता है। प्रत्यायोजित कानून को मूल अधिनियम के दायरे से बाहर नहीं जाना चाहिए। यदि ऐसा होता है, तो यह अधिकारातीत है और इसे कोई प्रभाव नहीं दिया जा सकता है।

अल्ट्रा वायर्स कई तरह से उत्पन्न हो सकते हैं

अल्ट्रा वायर कई तरह से उत्पन्न हो सकते हैं; मूल अधिनियम द्वारा प्रदान की गई शक्तियों पर साधारण अधिकता हो सकती है; प्रत्यायोजित कानून मूल अधिनियम या कानून, सामान्य कानून के प्रावधानों के साथ असंगत हो सकता है; मूल अधिनियम में निर्धारित प्रक्रियात्मक आवश्यकता के साथ गैर-अनुपालन हो सकता है। यह न्यायालयों का कार्य है कि वे अधिकारातीत सिद्धांत की आपूर्ति करके सभी प्राधिकारियों को कानून के दायरे में रखें।

नियमों या विनियमों को समर्थकारी अधिनियम के प्रावधानों को प्रतिस्थापित करने के लिए नहीं बनाया जा सकता बल्कि इसे पूरक बनाने के लिए बनाया जा सकता है

नियमों या विनियमों को समर्थकारी अधिनियम के प्रावधानों को प्रतिस्थापित करने के लिए नहीं बनाया जा सकता, बल्कि इसे पूरक बनाने के लिए बनाया जा सकता है। जिसकी अनुमति है वह सहायक या अधीनस्थ विधायी कार्यों का डेलिगेशन है, या, जिसे काल्पनिक रूप से विवरण भरने की शक्ति कहा जाता है।

एक अधीनस्थ विधान की वैधता-विचार

न्यायालय, एक अधीनस्थ कानून की वैधता पर विचार करते हुए, सक्षम करने वाले अधिनियम की प्रकृति, उद्देश्य और योजना पर विचार करेगा, साथ ही उस क्षेत्र पर भी जिस पर अधिनियम के तहत शक्ति प्रत्यायोजित की गई है और फिर यह तय करना होगा कि अधीनस्थ कानून मूल कानून के अनुरूप है या नहीं।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जहां कोई नियम या विनियम कानून के अनिवार्य प्रावधान के साथ सीधे असंगत है तो निश्चित रूप से, न्यायालय का कार्य सरल और आसान है। लेकिन जहां विवाद यह है कि नियम की असंगति या गैर-अनुरूपता सक्षम अधिनियम के किसी विशिष्ट प्रावधान के संदर्भ में नहीं है, बल्कि मूल अधिनियम की वस्तु और योजना के साथ है, न्यायालय को इसे अमान्य घोषित करने से पहले सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए।

केस ‌‌डिटेलः केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बनाम थॉमस जोसेफ अलियास थॉमस एम जे | 2022 लाइवलॉ (SC) 1034 | CA 9252-9253 of 2022| 16 दिसंबर 2022 | जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस जेबी पारदीवाला

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