बिहार SIR के दौरान 26 लाख लोगों को साइक्लोस्टाइल नोटिस भेजे गए: प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में बताया

SIR प्रोसेस को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ताओं ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में बताया कि बिहार SIR के दौरान, ECI ने 26 लाख लोगों को उनकी एलिजिबिलिटी साबित करने के लिए बिना कोई कारण बताए 'साइक्लोस्टाइल' नोटिस जारी किए।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच कई राज्यों में शुरू किए गए SIR को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है।

गुरुवार को एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) के एडवोकेट प्रशांत भूषण ने ECI के अपने काम में ट्रांसपेरेंट न होने पर अपनी पिछली दलीलें जारी रखीं।

उन्होंने जोर देकर कहा कि फाइनल लिस्ट में जोड़े या हटाए गए वोटर्स की संख्या पर मशीन-रीडेबल डेटा पब्लिश करने से ECI के इनकार ने ट्रांसपेरेंसी के मुद्दे को और बढ़ा दिया। उन्होंने कहा कि बिहार SIR के दौरान, ड्राफ्ट इलेक्टोरल लिस्ट से 3.5 लाख नाम हटा दिए गए। हालांकि, फाइनल रोल के पब्लिकेशन और वोटिंग के समय के बीच उन्होंने 3.5 लाख और नाम जोड़ दिए ।

भूषण ने आगे कहा कि कल, बिहार के एक भरोसेमंद आदमी ने उन्हें बताया, हालांकि 3.66 लाख लोगों के नाम ऑब्जेक्शन की वजह से हटा दिए गए, लेकिन 26 लाख लोगों को नोटिस जारी किए गए। उन्होंने दावा किया कि ये नोटिस 'साइक्लोस्टाइल्ड' हैं, जिसका मतलब है कि 26 लाख लोगों को वही नोटिस बिना किसी शक के वोटर के तौर पर उनकी एलिजिबिलिटी के बारे में बताए जारी किए गए। उन्होंने तर्क दिया कि शक की वजह बताए बिना ऐसे नोटिस जारी करना लाल बाबू हुसैन एंड अदर्स बनाम इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के फैसले के खिलाफ है।

भूषण ने कहा:

"एक साइक्लोस्टाइल्ड नोटिस जिसमें कहा गया कि देखो, तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स काफी नहीं हैं या तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स काफी नहीं हैं। इसलिए तुम आओ और अपना केस साबित करो।"

उन्होंने आगे कहा,

"बात यह है कि तुम बिना किसी वजह के साइक्लो-स्टाइल्ड नोटिस जारी कर रहे हो, उन्हें वजह बताओ- तुम्हें किस पर शक है? मेरे घर पर? मेरी उम्र पर?"

पुराने वोटर्स से फॉर्म 6 के तहत यह डिक्लेरेशन भरवाया गया कि वे 'नए वोटर्स' हैं: भूषण का तर्क

भूषण ने कहा कि ECI के ऑफिशियल डिस्क्लोजर के अनुसार, बिहार में ड्राफ्ट रोल से 65 लाख वोटर्स को हटा दिया गया। इससे लिस्ट में सिर्फ 7 करोड़ 24 लाख वोटर्स बचे। इसके बाद फाइनल लिस्ट में क्लेम और ऑब्जेक्शन के टाइम के दौरान फॉर्म 6 (इलेक्टोरल रोल में नाम शामिल करने के लिए एप्लीकेशन) के ज़रिए 21 लाख वोटर्स और जोड़े गए।

भूषण ने इस बात पर ज़ोर दिया कि इसमें दिक्कत यह है कि फॉर्म 6 भरने के लिए, जिन लोगों के नाम ड्राफ्ट रोल से हटा दिए गए, उन्हें यह डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि वे नए वोटर हैं, भले ही वे पिछली इलेक्टोरल रोल में मौजूद थे।

इस पर उन्होंने कहा,

"बदकिस्मती से, उन्होंने उन 65 लाख लोगों को, जिनके नाम हटा दिए गए, फॉर्म 6 के अलावा किसी और तरीके से आने की इजाज़त नहीं दी। और फॉर्म 6 एक नए वोटर के लिए एक फॉर्म है - जहां आपको यह डिक्लेरेशन देना होता है कि आप इलेक्टोरल रोल में नहीं हैं।"

उन्होंने इस प्रोसेस की तुलना असम में हुए NRC रजिस्ट्रेशन से करते हुए बताया,

"असल में, वे वोटर रोल में हैं, इसलिए फॉर्म 6 भरने के लिए उन्हें यह झूठा डिक्लेरेशन फाइल करना पड़ता कि वे वोटर रोल में नहीं हैं, जबकि CAA की तरह ही, वे कह रहे हैं कि जो लोग CAA के तहत नागरिकता के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उन्हें यह डिक्लेरेशन फाइल करना पड़ता है कि वे बांग्लादेश या पाकिस्तान के नागरिक हैं और वे धार्मिक उत्पीड़न वगैरह की वजह से यहां आए हैं। जबकि, असम NRC में बाहर किए गए ज़्यादातर लोग पाकिस्तान या बांग्लादेश के नागरिक नहीं हैं, वे असल में असली भारतीय नागरिक हैं, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं।"

बिहार में एंट्री के डुप्लीकेशन पर तर्क

एक्टिविस्ट योगेंद्र यादव के 29 नवंबर/1 अक्टूबर के जवाबी हलफनामे का ज़िक्र करते हुए भूषण ने बताया कि जब कुछ लोगों ने बिहार रोल्स में अपने पर्सनल एंड पर डी-डेपुलिकेशन किया तो पाया गया कि ड्राफ्ट रोल्स में, एक ही चुनाव क्षेत्र में 4.9 लाख डुप्लीकेट एंट्री थीं।

ड्राफ्ट रोल्स में बिहार के अलग-अलग चुनाव क्षेत्रों में कुल 59 लाख डुप्लीकेट एंट्री मिलीं। उन्होंने तर्क दिया कि फाइनल रोल्स में डुप्लीकेट एंट्री 59 लाख से बढ़ गईं।

बल्क इलेक्टर्स और बेघर वोटर्स पर

भूषण ने यह भी दावा किया कि 'बल्क इलेक्टर्स' के मामले में अगर किसी पते पर 10 से ज़्यादा वोटर रहते हैं तो ECI को इसे पर्सनली वेरिफाई करने के लिए ऑफिसर भेजना ज़रूरी है। हालांकि, अब ऐसे मामले हैं जहां अकेले एक पते पर 500 वोटर लिस्टेड हैं।

भूषण ने आगे कहा कि जिन बेघर लोगों को उनका पता 0 दिया गया, उनकी संख्या 5 लाख से ज़्यादा है।

फाइनल इलेक्टोरल रोल में 'बल्क इलेक्टर्स' कैटेगरी में आने वाले लोगों की संख्या करोड़ों में थी - "जिसे फिजिकली, घर-घर जाकर वेरिफिकेशन किया जाना चाहिए था"

ECI का प्राइवेसी वायलेशन का दावा - एक फर्जी तर्क: भूषण ने कहा

ECI के इस दावे का विरोध करते हुए कि पोलिंग बूथ से CCTV फुटेज जारी करने या मशीन से पढ़े जा सकने वाले इलेक्टोरल रोल देने से वोटर्स, खासकर महिला वोटर्स की प्राइवेसी में दखल होगा, भूषण ने कहा कि यह इलेक्टोरल मैनुअल और खुद ECI की गाइडलाइंस के खिलाफ है।

उन्होंने तर्क दिया कि ECI का कमलनाथ बनाम ECI के फैसले पर लगातार भरोसा करना गलत है। उक्त फैसले के पैराग्राफ 24 और 25 का जिक्र करते हुए भूषण ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट कहीं भी यह नहीं कहता कि प्राइवेसी की चिंता ECI को 'सर्चेबल'/मशीन से पढ़े जा सकने वाले फॉर्म में डेटा देने से रोकती है; यह सिर्फ यह कहता है कि इलेक्शन मैनुअल उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं करता है।

इस तरह भूषण ने तर्क दिया कि इलेक्शन मैनुअल बार-बार ट्रांसपेरेंट तरीकों को पक्का करता है, जिसमें वोटर लिस्ट का खुलासा भी शामिल है। हालांकि, ECI का यह कहना सही नहीं है कि ऐसे खुलासे से वोटर की प्राइवेसी में दखल होगा।

उन्होंने आगे तर्क दिया,

"ECI मैनुअल बार-बार कह रहा है कि हमें यह ट्रांसपेरेंसी चाहिए, हमें यह सारी जानकारी पॉलिटिकल पार्टियों को देनी है, हमें यह सारी जानकारी नागरिकों तक पहुंचानी है। इसलिए आप यह कैसे कह सकते हैं कि इसे (डेटा) मशीन-रीडेबल या सर्चेबल बनाने से प्राइवेसी में दखल होगा। यह बिल्कुल बकवास तर्क है।"

उन्होंने आगे कहा कि ECI जोड़े या हटाए गए वोटर नामों की लिस्ट और ऐसे जोड़ने/हटाने के कारण नहीं दे रहा है।

भूषण ने यह कहकर बात खत्म की कि वेरिफिकेशन करने का सबसे असरदार तरीका BLOs द्वारा 'सोशल ऑडिट' करना है। उन्होंने समझाया कि BLO ग्राम सभा से मिलकर और नाम पढ़कर सर्वे करके सोशल ऑडिट कर सकते हैं। अगर कोई नाम पर जवाब नहीं देता है तो इसका मतलब है कि फलां व्यक्ति लिस्ट से बाहर चला गया और उसे लिस्ट से हटाने की ज़रूरत है।

सीनियर एडवोकेट शोएब आलम ने ROPA की धारा 21(3) के तहत ECI के अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने की कानूनी मान्यता पर भी छोटी दलीलें दीं।

मामले की सुनवाई 9 दिसंबर को भी जारी रहेगी।

Case Details : ASSOCIATION FOR DEMOCRATIC REFORMS AND ORS. Versus ELECTION COMMISSION OF INDIA & connected matters