COVID-19: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को लिक्विड ऑक्सीजन के वैज्ञानिक आवंटन पर नेशनल टास्क फोर्स की रिपोर्ट को रिकॉर्ड में रखने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारत सरकार को निर्देश दिया कि वह COVID-19 की दूसरी लहर के बीच सभी राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों को लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के वैज्ञानिक आवंटन के लिए एक पद्धति तैयार करने के लिए उसके द्वारा नियुक्त नेशनल टास्क फोर्स (NDF)की अंतिम रिपोर्ट को रिकॉर्ड में रखे।

यह 'कार्यवाही की रिपोर्ट' NDF की रिपोर्ट को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों को दर्शाती है।

जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस एम. आर. शाह ने दर्ज किया कि न्यायालय द्वारा नियुक्त NDF ने कई बैठकें की हैं और अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी है।

बेंच को निर्देश दिया,

"चूंकि NDF में देश भर के प्रख्यात डॉक्टर शामिल हैं, इसलिए हमें यह सुनिश्चित करने के लिए नीति स्तर पर सिफारिशों का विधिवत पालन सुनिश्चित करने के लिए और इसके लिए नीतिगत स्तर पर किए गए कदमों के बारे में न्यायालय को विधिवत रूप से अवगत कराने के लिए वर्तमान और निकट भविष्य में भारत सरकार की आवश्यकता होगी। केंद्र सरकार की गई कार्यवाही की रिपोर्ट तैयार करने और इसे दो सप्ताह के भीतर रिकॉर्ड पर रखने की कवायद पूरी करेगी।"

पीठ ने आदेश दिया,

"यह उचित होगा यदि वर्तमान कार्यवाही को उस मामले के साथ सूचीबद्ध किया जाए, जहां इस न्यायालय ने COVID-19 से संबंधित मुद्दों पर स्वत: संज्ञान लिया है। NDF की रिपोर्ट और केंद्र सरकार की कार्रवाई रिपोर्ट की प्रतियां बनाई जाएंगी, जो मामले में एमिक्स क्यूरी सहित सभी वकीलों के लिए उपलब्ध है।"

पीठ ने एमिक्स क्यूरी जयदीप गुप्ता और मीनाक्षी अरोड़ा से यह सुनिश्चित करने के लिए एक संक्षिप्त बिंदु-वार प्रस्तुतीकरण तैयार करने को कहा कि स्थिति की अत्यावश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयारियां बढ़ाई गई हैं। ।

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा,

"हमने जो किया है उसके आधार पर हम यहां से कहां जाएं? हमने सरकार को स्थिति संभालने और आदेशों को लागू करने के लिए पर्याप्त समय दिया है। आखिरी आदेश जून में दिया गया था। अब हम देखना चाहते हैं कि जहां हम खड़े हैं वहां से तीसरी लहर आनी चाहिए।"

यह ध्यान दिया जा सकता है कि पीठ दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति न करने पर दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा जारी अवमानना ​​नोटिस को चुनौती देने वाली केंद्र सरकार की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

दिल्ली के ऑक्सीजन ऑडिट के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित उप-समूह ने कहा था कि दिल्ली सरकार द्वारा COVID-19 की दूसरी लहर के दौरान लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के लिए अपनी आवश्यकताओं को प्रोजेक्ट करने के लिए "अतिरंजित दावों और गलत फॉर्मूले" का इस्तेमाल किया गया था।

सोमवार को दिल्ली सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा ने कोर्ट से कहा,

"अंतरिम रिपोर्ट पर गौर करने का कोई मतलब नहीं है। हालांकि हमारे पास कहने के लिए बहुत कुछ है और हमने आपत्तियां उठाई हैं। उम्मीद है कि अंतिम रिपोर्ट में सभी इस पर गौर किया जाएगा और हमारी आपत्तियों को संतोषजनक ढंग से पूरा किया जाएगा।"

मेहरा ने जोर देकर कहा कि उप-समिति की अंतिम रिपोर्ट ने अब तक "दिन की रोशनी नहीं देखी है।"

उन्होंने सुझाव दिया कि अवमानना ​​के मामले को स्वत: संज्ञान की कार्यवाही के साथ भी जोड़ा जा सकता है, क्योंकि अन्य राज्यों को भी उप-समूहों / उप-समितियों का गठन करने के लिए कहा गया है। इसे NDF रिपोर्ट को वहां निपटाया जाएगा और सभी राज्यों के साथ-साथ एमिकस क्यूरी को भी इसका जवाब देना होगा।

भारत सरकार की ओर से एएसजी ऐश्वर्या भाटी ने निर्देशों पर और स्पष्टीकरण के बाद सहमति व्यक्त की कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की ऑक्सीजन आवश्यकताओं के मूल्यांकन के लिए गठित उपसमिति की अंतरिम रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर रखा गया है, लेकिन एक अंतिम रिपोर्ट नहीं है अब तक जमा किया गया है।

उन्होंने सुझाव दिया कि हालांकि पीठ अवमानना ​​मामले की सुनवाई स्वत: संज्ञान से कर सकती है, लेकिन दोनों को टैग नहीं किया जा सकता है।

यह ध्यान दिया जा सकता है कि केंद्र सरकार की ओर से तत्काल कार्यवाही में स्थगन के लिए एक पत्र परिचालित किया गया था।