COVID-Omicron: सीमा के विस्तार को बहाल करने के लिए SCAORA ने दायर किया आवेदन, सुप्रीम कोर्ट 10 जनवरी को सुनवाई करेगा

सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन (SCAORA) ने सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दायर किया है, जिसमें COVID-19 मामलों की बढ़ती संख्या के बीच मौजूदा स्थिति के मद्देनजर न्यायिक और अर्ध-न्यायिक कार्यवाही के संबंध में वैधानिक सीमा अवधि बढ़ाने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट आवेदन पर सोमवार को सुनवाई करेगा।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमाना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने शुक्रवार को SCAORA के अध्यक्ष एडवोकेट शिवाजी जाधव द्वारा उल्लेख किए जाने के बाद मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने की अनुमति दी।

COVID-19 के मद्देनजर सीमा विस्तार के संबंध में शीर्ष न्यायालय द्वारा उठाए गए स्वत: संज्ञान मामले में दायर एक आवेदन के माध्यम से राहत मांगी गई है।

एडवोकेट अभिनव रामकृष्ण के माध्यम से दायर आवेदन में कहा गया है कि महामारी के संबंध में स्थिति में अचानक और भारी बदलाव आया है, क्योंकि एक नए वेर‌िएंट, विशेष रूप से ओम‌िक्रोन में भारी उछाल देखा गया है, और जिस खतरनाक दर से COVID के कारण मृत्यु दर में वृद्धि हुई है और नए मामलों में भी वृद्धि हुई है, उस पर विचार करते हुए सीमा की अवधि के संबंध में छूट को बहाल करना आवश्यक हो जाता है।

आवेदन के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के कर्मचारियों की काफी बड़ी संख्या भी COVID के नए रूप से प्रभावित हुई है और इस प्रकार सीमा की अवधि को बढ़ाना और भी आवश्यक हो जाता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट से 23 मार्च, 2020 और 27 अप्रैल, 2021 के अपने आदेशों को बहाल करने का आग्रह किया गया है, जिससे मामलों को दायर करने की वैधानिक सीमा अवधि बढ़ा दी गई थी।

मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने COVID-19 की स्थिति और देश भर के वादियों को निर्धारित अवधि के भीतर अपनी याचिका दायर करने में पेश आने वाली संभावित परिणामी कठिनाइयों का संज्ञान लिया था।

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था,

"इस तरह की कठिनाइयों को दूर करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि वकीलों / वादियों को इस न्यायालय सहित देश भर के संबंधित न्यायालयों / ट्रिब्यूनल में इस तरह की कार्यवाही दर्ज करने के लिए शारीरिक रूप से आने की आवश्यकता नहीं है, यह आदेश दिया जाता है कि ऐसी सभी कार्यवाही में सीमा की अवधि, चाहे कुछ भी हो सामान्य कानून या विशेष कानूनों के तहत निर्धारित सीमा, चाहे वह माफ करने योग्य हो या नहीं, बढ़ाई जाएगी…।"

इसके बाद, सीमा अवधि को आगे बढ़ाते हुए कई आदेश पारित किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने 14.03.2021 को यह देखते हुए कि COVID-19 की स्थिति में सुधार हुआ है, सीमा के विस्तार को समाप्त कर दिया। हालांकि, अप्रैल 2021 में COVID-19 की दूसरी लहर के मद्देनजर आदेशों को दोबारा बहाल कर दिया गया था। बाद में इसे 2 अक्टूबर, 2021 से वापस ले लिया गया था ।

SCAORA ने अनुरोध किया है, "सार्वजनिक स्वास्थ्य अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसलिए कुछ मामलों में उत्पन्न होने वाली सीमा के मुद्दे को वर्तमान स्थिति के आलोक में शिथिल करने की आवश्यकता है।"

COVID ​​​​मामलों में वृद्धि को देखते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से वर्चुअल सुनवाई शुरू कर दी है और 10 जनवरी से केवल अर्जेंट सुनवाई के मामलों को लेने का फैसला किया है।

केस शीर्षक: In Re Cognizance for Extension of Limitation