कोर्ट/ट्रिब्यूनल अपर्याप्त स्टांप वाले दस्तावेज को तब तक जब्त नहीं कर सकता जब तक कि इसे उसके सामने रिकॉर्ड में पेश नहीं किया जाता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोर्ट या ट्रिब्यूनल अपर्याप्त स्टांप के लिए एक दस्तावेज को तब तक जब्त नहीं कर सकता, जब तक कि उसे उसके सामने रिकॉर्ड पर पेश नहीं किया जाता है।

मौजूदा मामले में, मूल ऋण समझौते जिसमें मध्यस्थता खंड शामिल था, को मध्यस्थ कार्यवाही के दरमियान प्रस्तुत नहीं किया गया। मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने मध्यस्थता में आगे की कार्यवाही से पहले मूल ऋण समझौते में स्टांप शुल्क के निर्धारण के लिए इसे स्टांप कलेक्टर, महाराष्ट्र के पास ले जाने का निर्देश दिया।

ट्रिब्यूनल ने दावे को खारिज नहीं किया, लेकिन केवल ऋण समझौते पर उचित स्टांप लगने तक कार्यवाही स्थगित कर दी। इस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका की अनुमति देते हुए, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि चूंकि मूल ऋण समझौते मध्यस्थता की कार्यवाही के दौरान प्रस्तुत नहीं किए गए थे, इसलिए उन्हें मध्यस्थ द्वारा जब्त नहीं किया जा सकता था।

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विशेष अनुमति याचिका में याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि मूल आवेदक (ओं) मध्यस्थता खंड वाले मूल ऋण समझौते को रिकॉर्ड में नहीं रख रहे हैं।

जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने कहा,

"यदि मूल दावेदार जिसने ऋण समझौते में निहित मध्यस्थता खंड पर भरोसा करते हुए मध्यस्थता कार्यवाही शुरू की है, वह इसे प्रस्तुत नहीं कर रहा है तो अंततः विद्वान मध्यस्थ पर है कि वह उचित आदेश पारित करे और इस तरह के आचरण को ध्यान में रखे। अब तक जैसा कि दस्तावेज़ को जब्त करने का संबंध है, जब तक कि इसे किसी भी न्यायालय / ट्रिब्यूनल के समक्ष रिकॉर्ड पर पेश नहीं किया जाता है, तब तक इसे जब्त करने का कोई सवाल ही नहीं है, जैसा कि यहां देखा गया है।"

याचिको को खारिज करते हुए, पीठ ने कहा कि मध्यस्थ दस्तावेज को जब्त करने पर निर्णय ले सकता है, बशर्ते कि यह मूल दावेदार द्वारा प्रस्तुत किया गया हो।

केस शीर्षकः वाइडस्क्रीन होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड | 2022 LiveLaw (SC) 435 | SLP(C) 6826-6829/2022 | 22 April 2022

कोरम: जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्ना

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