गवाहों के मुकरने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी की जमानत रद्द की, कहा- यह सुनिश्चित करना अदालत का कर्तव्य है कि गवाह खतरे में न हों

आपसी तलाक के लिए सहमति से इनकार करने के बाद अपनी पत्नी की हत्या की साजिश रचने के आरोपी व्यक्ति को दी गई जमानत को सुप्रीम कोर्ट ने मृतक के परिवार के सदस्यों जैसे महत्वपूर्ण गवाहों द्वारा "अचानक मुकरने" और गुंडों और पुलिस द्वारा आरोपी के प्रभाव का उपयोग करने के इतिहास को देखते हुए रद्द कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने गवाहों की नए सिरे से जांच का आदेश देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 और सीआरपीसी की धारा 311 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया।

न्यायालय ने कहा-

“...यह इस न्यायालय की अंतरात्मा को चुभता है। हमारा ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया गया कि मुख्य जांच और मुख्य गवाहों की क्रॉस एक्जामिनेशन के बीच लगभग 20 दिनों का अंतर था, जो कोई और नहीं बल्कि अपीलकर्ता (पीडब्ल्यू 1), उसकी बेटी विद्या (मृतक की बहन पीडब्लू4) और मुनिराजू (मृतक के पिता, पीडब्लू5) हैं। वे सभी अपने बयान से मुकर गए हैं और अपने पहले के बयानों से मुकर गए हैं...यह महज़ संयोग नहीं हो सकता।'

न्यायालय ने यह भी कहा कि हालांकि वह जमानत आदेश में हस्तक्षेप करने में अनिच्छुक हो सकता है, भले ही उसका दृष्टिकोण अलग हो, लेकिन दुरुपयोग के सबूत होने पर वह जमानत वापस लेने में संकोच नहीं करेगा।

इसमें कहा गया,

“यह सुनिश्चित करना अदालतों का कठिन कर्तव्य है कि आपराधिक न्याय प्रणाली जीवंत और प्रभावी हो; अपराध के अपराधियों को सजा नहीं मिलती; गवाहों को सच्चाई से गवाही देने से रोकने के लिए कोई धमकी या प्रभाव नहीं है और अपराध के पीड़ितों को कार्यवाही के हर चरण में उनकी आवाज़ सुनाई देती है।

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता की सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसने प्रतिवादी को जमानत दे दी, जहां उस पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 34 सपठित धारा 109,120 बी, 201, 302, 450, 454 के तहत अपराध दर्ज किया गया।

वर्तमान मामले में विनुथा एम. (मृतक) और प्रतिवादी ने 2006 में शादी की और उनका एक बेटा है। आरोपों से पता चलता है कि पति विवाहेतर संबंध में शामिल था। इसके तुरंत बाद उसे परेशान किया जाने लगा और तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया।

इन वर्षों में उसने प्रतिवादी और उसके परिवार के खिलाफ कई आपराधिक शिकायतें दर्ज कीं, जिसमें उसे मारने की कोशिश सहित मारपीट और धमकी देने का आरोप लगाया गया। उसने यह भी आरोप लगाया कि उसके पति ने उसे मारने के लिए कुछ उपद्रवी भेजे, जिन्हें पुलिस ने कुल्हाड़ियों और मिर्च पाउडर के साथ पकड़ लिया।

लगातार मिल रही धमकियों और जान पर हमले के चलते पीड़िता ने हाई कोर्ट के जरिए पुलिस सुरक्षा की मांग की। उनके प्रयासों के परिणामस्वरूप 8 अगस्त, 2019 को आदेश जारी किया गया, जिसमें अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। हालांकि, उसकी दलीलों और शिकायतों के बावजूद, उसने दावा किया कि पुलिस ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।

विशेष रूप से अपनी शिकायतों में उसने स्पष्ट रूप से अपने पति पर 15 लाख का भुगतान करके हत्या की व्यवस्था करने का आरोप लगाया। उसने स्थानीय पुलिस पर निष्क्रियता का आरोप लगाया, जिससे उसकी जान को खतरा पैदा हो गया।

दुखद बात यह है कि वह 21 दिसंबर 2019 को अपने अपार्टमेंट में मृत पाई गईं। हालांकि प्रारंभिक एफआईआर में आईपीसी की धारा 302 के तहत आरोप शामिल नहीं थे, लेकिन बाद में पीड़िता की मां की शिकायत के बाद एक नई एफआईआर दर्ज की गई।

पुलिस ने आईपीसी की धारा 34 सपठित धारा 109, 120 बी, 201, 302, 450 और 454 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए प्रतिवादी सहित 4 व्यक्तियों के खिलाफ 01.03.2020 को अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की। प्रतिवादी को अंततः गिरफ्तार कर लिया गया और जमानत के लिए आवेदन किया गया।

हाईकोर्ट ने उन्हें यह कहते हुए जमानत दे दी कि हालिया एफआईआर में उन पर केवल आईपीसी की धारा 109 और 120बी के तहत अपराध का आरोप लगाया गया। अदालत ने आपराधिक साजिश साबित करने के लिए सबूतों की कमी का हवाला देते हुए इस मामले को सुनवाई के चरण पर छोड़ दिया।

जैसे-जैसे मामला खुलता गया, कुछ परेशान करने वाली घटनाएं सामने आईं, जिनमें मुकदमे और गवाहों की जांच में देरी भी शामिल थी। कोर्ट ने कहा कि इस एसएलपी में नोटिस 2021 में जारी किया गया था लेकिन इस पर 2023 में ही विचार किया जा सका।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुख्य गवाह मुकर गए।

अदालत ने कहा कि यह अपीलकर्ता ही थी, जो अपनी बेटी की हत्या में प्राथमिक साजिशकर्ता के रूप में स्पष्ट रूप से नाम देकर प्रतिवादी को दी गई जमानत रद्द करने की अपील सक्रिय रूप से कर रही थी। कोर्ट ने उसके अचानक गवाही बदलने को आश्चर्यजनक पाया।

अदालत ने कहा,

“इसलिए उसके अचानक हुए हमले को प्रतिवादी के खिलाफ अतीत में पुलिस को प्रभावित करने, गुंडों को काम पर रखने, मृतक पर बार-बार हमला करने और उसकी जान लेने के विभिन्न प्रयासों के आरोपों की श्रृंखला से आसानी से अलग नहीं किया जा सकता है। यह सब बताता है कि प्रतिवादी के पास जांच या उसके खिलाफ गवाही देने वाले गवाहों को प्रभावित करने की क्षमता है। ”

सुप्रीम कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार और कानून के शासन के प्रति सामाजिक प्रतिबद्धता के बीच नाजुक संतुलन को पहचानते हुए जमानत रद्द करने से जुड़े मामलों में हस्तक्षेप की सीमित गुंजाइश रखता है।

आरोपी द्वारा गवाहों को प्रभावित करने का मामला सामने आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद्द कर दी: जमानत रद्द करने के मापदंडों को दोहराया

न्यायालय ने उन मापदंडों को फिर से परिभाषित किया जो "जमानत रद्द करने के लिए ठोस और भारी परिस्थितियों का गठन करते हैं जैसा कि डोलट राम बनाम हरियाणा राज्य (1995) 1 एससीसी 349- में आयोजित किया गया।

1. न्याय की उचित प्रक्रिया से बचना या बचने का प्रयास करना या दी गई जमानत की रियायत का दुरुपयोग करना या दुरुपयोग करने का प्रयास करना।

2. आरोपी के फरार होने की संभावना।

3. निष्पक्ष सुनवाई के सिद्धांतों में बाधा डालने वाली पर्यवेक्षणीय परिस्थितियों का विकास।

4. अपराध की गंभीरता, अभियुक्त के आचरण और न्यायालय के हस्तक्षेप पर सामाजिक प्रभाव के बीच संबंध।

न्यायालय ने जमानत दिए जाने के बाद उत्पन्न होने वाली निगरानी परिस्थितियों के प्रभाव पर भी चर्चा की, जिसमें न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप और जमानत रियायत का दुरुपयोग भी शामिल है। ऐसी परिस्थितियां निष्पक्ष सुनवाई के लिए हानिकारक मानी जाती हैं और जमानत रद्द करने को उचित ठहरा सकती हैं, जैसा कि विपन कुमार धीर बनाम पंजाब राज्य (2021) 15 एससीसी 518 में व्यक्त किया गया।

न्यायालय ने इन मापदंडों को मामले में लागू किया और निष्कर्ष निकाला कि “प्रतिवादी को जमानत देने और गवाहों को जीतने के लिए उसके लिए साहसी अवसर के बीच प्रथम दृष्टया निकटता है। इसलिए वह कम से कम तब तक जमानत की रियायत का आनंद लेने का हकदार नहीं है जब तक कि सभी महत्वपूर्ण गवाहों की जांच नहीं हो जाती।

धमकी चिंता का कारण- निष्पक्ष सुनवाई के लिए गवाहों को वापस बुलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 142 और धारा 311 का इस्तेमाल किया।

न्यायालय ने न्याय प्रणाली में गवाहों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। हालांकि, जब गवाह विभिन्न कारणों से अपने बयान से मुकर जाते हैं तो यह आपराधिक न्याय प्रणाली की विश्वसनीयता के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है। इसकी प्रभावशीलता में जनता के विश्वास को खत्म कर देता है।

इसमें कहा गया,

“उनकी गवाही अदालत के समक्ष मुकदमे के भाग्य को निर्धारित करती है, जिसके बिना अदालत राडार और कम्पास के बिना समुद्र में नाविक की तरह होगी। यदि कोई गवाह अनावश्यक कारणों से मुकर जाता है और बेदाग सच्चाई को बयान करने में अनिच्छुक होता है तो इससे न्याय प्रशासन को अपूरणीय क्षति होगी। आपराधिक न्याय प्रणाली की प्रभावकारिता और विश्वसनीयता में बड़े पैमाने पर समाज का विश्वास खत्म हो जाएगा और बिखर जाएगा।”

न्यायालय ने गवाहों की शत्रुता में योगदान देने वाले कई कारकों का हवाला दिया, जैसा कि रमेश बनाम हरियाणा राज्य (2017) 1 एससीसी 529 के मामले में विस्तृत है, जिसमें धमकी, प्रलोभन, शक्ति का उपयोग, लंबे समय तक ट्रायल, जांच के दौरान परेशानी और कमी शामिल है। इन कारणों में धमकियां और डराना विशेष रूप से चिंताजनक मुद्दा रहा है।

जमानत दिए जाने के बाद जो हुआ उस पर गौर करने के बाद अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि निष्पक्ष सुनवाई के लिए गवाहों को वापस बुलाने की जरूरत है। संविधान के अनुच्छेद 142 और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 311 द्वारा सशक्त न्यायालय अभियोजन पक्ष के अनुरोध पर या स्वत: संज्ञान लेकर जांच, मुकदमे के चरण तक सीमित हुए बिना गवाहों को बुला या वापस बुला सकता है। इस न्यायिक प्राधिकरण का उद्देश्य न्याय सुनिश्चित करना और सच्चाई की खोज करना है, इस समझ के साथ कि इससे अभियुक्तों के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।

वर्तमान मामले में यह देखा गया कि अभियोजन पक्ष के आरोपों की पुष्टि करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण गवाह बने मृतक के परिवार के सदस्यों ने अपनी गवाही में काफी बदलाव किया।

इसलिए न्यायालय ने सीआरपीसी की धारा 311 सपठित अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन गवाहों को वापस बुलाया और उन्हें सुरक्षित और भय-मुक्त वातावरण में आगे की क्रॉस एक्जामिनेशन के कहा। हालांकि, यह देखा गया कि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सीआरपीसी की धारा 311 के तहत गवाहों को वापस बुलाने की इस शक्ति का उपयोग विवेकपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए और शत्रुतापूर्ण गवाह अपने आप में यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त नहीं है कि जमानत का दुरुपयोग हुआ है।

न्यायालय ने अंततः बेंगलुरु के पुलिस आयुक्त को अपीलकर्ता और उसके परिवार को सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया। इसने अधिकारियों से गवाहों को धमकियों की जांच करने को भी कहा।

न्यायालय ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि दी गई गवाही स्वैच्छिक, स्वतंत्र और बेदाग है, डराने-धमकाने से मुक्त माहौल बनाए रखने के महत्व पर भी जोर दिया।

केस टाइटल: मुनिलक्ष्मी बनाम नरेंद्र बाबू

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