POCSO मामले में 'स्किन टू स्किन' का विवादित फैसला: सुप्रीम कोर्ट अटॉर्नी जनरल की अपील पर 24 अगस्त को अंतिम सुनवाई करेगा

सुप्रीम कोर्ट 24 अगस्त को पोक्सो मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट (नागपुर बेंच) द्वारा पारित विवादास्पद फैसले के खिलाफ भारत के अटॉर्नी जनरल द्वारा दायर अपील पर फाइनल हियरिंग करेगा।

न्यायमूर्ति यूयू ललित और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की पीठ ने इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे को एमिक्स क्यूरी नियुक्त किया।

आक्षेपित फैसले के अनुसार, हाईकोर्ट ने लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO) के एक आरोपी को यह कहते हुए बरी कर दिया था कि एक नाबालिग लड़की के स्तनों को उसके कपड़ों पर टटोलना POCSO की धारा 8 के तहत 'यौन उत्पीड़न' का अपराध नहीं होगा। यह मानते हुए कि धारा 8 POCSO के तहत अपराध को आकर्षित करने के लिए 'स्किन टू स्किन' संपर्क होना चाहिए। हाईकोर्ट ने माना था कि विचाराधीन अधिनियम केवल आईपीसी की धारा 354 के तहत 'छेड़छाड़' से कम अपराध होगा।

निंदा और आलोचना

भारत के महाधिवक्ता ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष इस मामले का उल्लेख करते हुए कहा था कि निर्णय एक खतरनाक मिसाल कायम करेगा।

27 जनवरी को तत्कालीन सीजेआई एसए बोबडे की अगुवाई वाली पीठ ने POCSO की धारा 8 के तहत बरी होने की हद तक फैसले के संचालन पर रोक लगा दी थी।

बाद में महाराष्ट्र राज्य और राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी।

न्यायमूर्ति पुष्पा गनेडीवाला की एकल पीठ ने सत्र न्यायालय के उस आदेश को संशोधित करते हुए आक्षेपित निर्णय पारित किया था। इस फैसले के तहत 39 वर्षीय एक व्यक्ति को 12 वर्षीय लड़की को टटोलने और उसकी सलवार निकालने के लिए यौन उत्पीड़न का दोषी ठहराया गया था।

पैराग्राफ नं. 26 में आक्षेपित आदेश के में एकल न्यायाधीश ने माना था कि "बिना पैठ के कोई सीधा शारीरिक संपर्क नहीं है यानी यौन इरादे से स्किन टू स्किन का संपर्क नहीं है।"

निर्णय में कहा गया था कि 12 वर्ष की आयु के बच्चे के स्तन को दबाने किसी विशेष विवरण के अभाव में कि क्या कपड़े को हटा दिया गया था या क्या उसने अपना हाथ कपड़े के ऊपर से डाला और उसके स्तन को दबाया, 'यौन हमले' की परिभाषा में नहीं आएगा।

उपरोक्त मामले के साथ सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र राज्य द्वारा जस्टिस पुष्पा गनेडीवाला के एक और विवादास्पद फैसले के खिलाफ दायर अपील पर भी विचार कर रहा है।

इस फैसले में कहा गया था कि नाबालिग लड़की का हाथ पकड़ना और पैंट की जिप खोलना यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के तहत "यौन हमले" की परिभाषा के तहत नहीं आएगा।

विवाद के बाद, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति पुष्पा गनेडीवाला को बॉम्बे हाईकोर्ट का स्थायी न्यायाधीश बनाने के खिलाफ सिफारिश की और अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में उनका कार्यकाल एक और वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया।

(मामले : भारत के महान्यायवादी बनाम सतीश और अन्य, महाराष्ट्र राज्य बनाम लिबनस और जुड़े मामले)