संविधान सभा में महिलाओं के योगदान पर कम ही चर्चा होती है; युवाओं को उनके बारे में जागरूक होना चाहिए: पीएम मोदी ने संविधान दिवस पर कहा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि संविधान सभा में महिलाओं द्वारा किए गए योगदान पर शायद ही कभी चर्चा होती है, इसलिए देश के युवाओं को उनके बारे में जागरूक करना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट में आयोजित संविधान दिवस समारोह में बोलते हुए प्रधानमंत्री ने दलित महिला दक्षिणायनी वेलायुधन का विशेष रूप से उल्लेख किया, जो संविधान सभा की सदस्य थीं।

पीएम मोदी ने कहा,

"हमारी संविधान सभा में 15 महिला सदस्य थीं और उनमें दक्षिणायनी वेलायुधन थीं, जो पिछड़े समाज से ताल्लुक रखती थीं। उन्होंने दलितों और निचले तबके के लोगों से जुड़े कई मुद्दों पर महत्वपूर्ण हस्तक्षेप किया। लोग जैसे दुर्गाबाई देशमुख, हंसा मेहता, राजकुमारी अमृत कौर और कई अन्य महिला सदस्यों ने महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके योगदान की चर्चा कम ही होती है। जब हमारे युवा उनके योगदान को समझेंगे तो उन्हें उनके सवालों के जवाब मिलेंगे। इससे उनमें निष्ठा की भावना भी जागृत होगी, जो लोकतंत्र, संविधान और इस देश के भविष्य को मजबूत करेगा।"

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,

"हमारे संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया शब्द "हम लोग" सामान्य शब्द नहीं हैं, यह एक आह्वान है, एक प्रतिज्ञा है, एक विश्वास है, यह एक भावना है, जो लोकतंत्र की जननी रही है।"

कानूनी गणमान्य लोगों की सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने आधुनिक भारत का सपना देखने वाले डॉ. भीमराव अंबेडकर, संविधान सभा के सदस्यों और विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कई लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया, जिन्होंने सात दशकों के दौरान भारत के संविधान के विकास और विस्तार में योगदान दिया। उन्होंने 26/11 के मुंबई आतंकी हमले में जान गंवाने वाले लोगों को भी श्रद्धांजलि दी।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा,

"आज पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर टिकी हैं और वे हमारे तेज विकास, तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और हमारी बढ़ती अंतरराष्ट्रीय उपस्थिति के बीच बड़ी उम्मीद से हमारी ओर देख रहे हैं। एक ऐसा देश जिसके बारे में बात की जा रही है। उन्होंने कहा था कि यह देश अपनी आजादी बरकरार नहीं रख पाएगा, टूट जाएगा। आज वह देश अपनी विविधता पर गर्व करते हुए पूरी ताकत से आगे बढ़ रहा है और इन सबके पीछे सबसे बड़ी ताकत हमारा संविधान है।

प्रधानमंत्री मोदी ने सुप्रीम कोर्ट की ई-पहल की शुरुआत की और न्याय को आसान बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों और कदमों की सराहना की।

उन्होंने कहा,

"आधुनिक दुनिया में भारत के संविधान ने देश की सांस्कृतिक और नैतिक संवेदनाओं को आत्मसात किया। मुझे खुशी है कि देश नियमित रूप से प्राचीन आदर्शों और संविधान की भावना को मजबूत कर रहा है। देश और इसके लोगों को मजबूत किया जा रहा है। जनहितैषी नीतियों की मदद से उनके लिए कानूनों को सरल बनाया जा रहा है। न्यायपालिका समय पर न्याय देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।आज मुझे सुप्रीम कोर्ट की ई-पहल शुरू करने का अवसर मिला है, इसके लिए मैं आप सभी को बधाई देता हूं। यह नई पहल और न्याय की आसानी के लिए आपने जो भी कदम उठाए हैं।"

प्रधानमंत्री मोदी ने सभी से अपनी जिम्मेदारियों को समझने और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करने का आग्रह किया।

महात्मा गांधी को उद्धृत करते हुए उन्होंने कहा,

"महात्मा गांधी ने कहा था कि हमारे अधिकार वे दायित्व हैं जिन्हें हम सच्ची निष्ठा और समर्पण के साथ निभाते हैं। आज हम अपने अमृतकाल में जब अगले 25 वर्षों के लिए अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं तो यह मंत्र संकल्प बन रहा है। यह अमृतकाल देश के लिए कर्तव्यकाल है। यह हमारी जिम्मेदारियां हैं, जो आज हमारी प्राथमिकताएं हैं। अपने कर्तव्यों को पूरा करते हुए ही हम अपने देश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। आज देश के सामने नए अवसर बढ़ रहे हैं, भारत नई चुनौतियों पर विजय प्राप्त कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। हम सभी टीम इंडिया के प्रतिनिधि के रूप में देश की प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाने में मदद करें, भारत के योगदान को विश्व पटल पर ले जाना भी हम सबका सामूहिक दायित्व है। लोकतंत्र की जननी के रूप में भारत की पहचान को हमें और मजबूत करना है।"

प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं में संविधान की भावना को विकसित करने की आवश्यकता के बारे में भी बात की।

इस संबंध में उन्होंने कहा,

"संविधान निर्माताओं ने हमें ऐसा संविधान दिया है जो खुला, भविष्योन्मुखी है और अपनी आधुनिक दृष्टि के लिए जाना जाता है, यही कारण है कि संविधान की भावना युवा केंद्रित है। आज खेल हो या स्टार्टअप, सूचना प्रौद्योगिकी हो या डिजिटल भुगतान भारत के विकास के हर आयाम में युवा अपना परचम ऊंचा कर रहा है। संविधान और संस्थाओं की जिम्मेदारी युवाओं के कंधों पर है। इसलिए मैं न्यायपालिका और सरकार से अनुरोध करूंगा कि हमारे संविधान पर बहस हो ताकि कि युवाओं को संविधान की बेहतर समझ हो सके। संविधान के निर्माण के समय देश के सामने क्या परिस्थितियां थीं? उन संवैधानिक बहसों में क्या हुआ? हमारे युवाओं को संविधान में अपनी रुचि बढ़ाने के लिए इन मुद्दों का ज्ञान होना चाहिए। इससे समानता और सशक्तिकरण जैसे विषयों को समझने की दृष्टि भी उनमें पैदा करें। उदाहरण के लिए हमारी संविधान सभा में 15 महिला सदस्य थीं और उनमें से एक दक्षिणायनी वेलायुधन थीं, जो पिछड़े समाज से ताल्लुक रखती थीं। उन्होंने दलितों और निचले तबके के लोगों से जुड़े कई मुद्दों पर महत्वपूर्ण हस्तक्षेप किया। दुर्गाबाई देशमुख, हंसा मेहता, राजकुमारी अमृत कौर और कई अन्य महिला सदस्यों जैसे लोगों ने महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके योगदान की चर्चा कम ही होती है। जब हमारे युवा उनके योगदान को समझेंगे तो उन्हें अपने सवालों के जवाब मिलेंगे। यह उनमें निष्ठा की भावना भी जगाएगा जो लोकतंत्र, संविधान और इस देश के भविष्य को मजबूत करेगा।"