इंटरनेशनल और घरेलू आर्बिट्रेशन निकायों के बीच निरंतर सहयोग की आवश्यकता: जस्टिस सूर्यकांत

सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस कांत ने रविवार को अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मध्यस्थता निकायों के बीच निरंतर सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि मध्यस्थता विवाद समाधान का निष्पक्ष, लागत प्रभावी और सुलभ तरीका बना रहे।

जस्टिस कांत अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और कानून के शासन पर दो दिवसीय सम्मेलन के समापन समारोह में बोल रहे थे। यह सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के 75वें वर्ष और स्थायी मध्यस्थता न्यायालय (पीसीए) की 125वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया गया था।

जस्टिस कांत ने कहा,

“सत्रों से एक महत्वपूर्ण सीख यह है कि अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मध्यस्थता निकायों के बीच निरंतर सहयोग की आवश्यकता है। मध्यस्थता की अखंडता को बनाए रखने और कानून के शासन को मजबूत करने के लिए यह सहयोग आवश्यक है। एक साथ काम करके हम उन जटिलताओं और चुनौतियों का समाधान कर सकते हैं, जो यह सुनिश्चित करती हैं कि मध्यस्थता विवाद समाधान का निष्पक्ष, लागत प्रभावी और सुलभ तरीका बना रहे। अंतर्राष्ट्रीय ढांचे को मजबूत करने के लिए हमारी प्रतिबद्धता पहले कभी इतनी महत्वपूर्ण नहीं रही। भारत और वैश्विक मध्यस्थता समुदाय दोनों ही इन ढांचों को बढ़ाने और विकसित करने के लिए समर्पण में एकजुट हैं। साझा प्रयासों और सामूहिक दृष्टि के माध्यम से हम एक अधिक सुसंगत और विश्वसनीय प्रणाली का निर्माण कर सकते हैं जो सभी संबंधित पक्षों की ज़रूरतों को पूरा करती है।”

जस्टिस कांत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि पीसीए की 2023 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, पीसीए ने 246 मामलों का संचालन किया, जिसमें 7 अंतर-राज्यीय मध्यस्थता, 122 निवेशक-राज्य मध्यस्थता और राज्य संस्थाओं या अंतर-सरकारी संगठनों के साथ अनुबंधों से जुड़े 110 मध्यस्थता शामिल हैं। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के 202 मामलों की तुलना में यह वृद्धि वैश्विक विवादों में मध्यस्थता के लिए बढ़ती प्राथमिकता को दर्शाती है।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में वीके कृष्ण मेनन भवन में पीसीए इंडिया कार्यालय का वर्चुअली शुभारंभ किया।

जस्टिस कांत ने कहा कि भारत में पीसीए कार्यालय की स्थापना से न केवल अंतर्राष्ट्रीय पक्ष भारत को मध्यस्थता के केंद्र के रूप में पसंद करने के लिए आकर्षित होंगे, बल्कि प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से क्षमता का निर्माण भी होगा, जिससे भारतीय मध्यस्थों और अन्य हितधारकों के कौशल में वृद्धि होगी।

जस्टिस कांत ने स्थायी मध्यस्थता न्यायालय (पीसीए) के साथ भारत के जुड़ाव को संस्थागत मध्यस्थता के प्रति देश की प्रतिबद्धता और भारत को अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के केंद्र के रूप में बढ़ावा देने की अभिव्यक्ति बताया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि पीसीए की सूची में चार भारतीय नियुक्तियां रिटायर सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट जज हैं। उन्होंने कहा कि मध्यस्थता तेजी से भारत में विवाद निपटान का पसंदीदा तरीका बन रही है और मध्यस्थता के लिए प्रदान की जा रही अवसंरचनात्मक सहायता में भी वृद्धि हुई है, जिसमें हाल ही में भारतीय मध्यस्थता बार की स्थापना भी शामिल है। विदेश मंत्रालय के सचिव दम्मू रवि ने निवेशक-राज्य विवाद निपटान (ISDS) प्रणाली में सुधार का आह्वान किया, जिसमें भारत जैसे विकासशील देशों के लिए अधिक विकासोन्मुख निवेश की आवश्यकता पर बल दिया गया। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्रालय UNCITRAL बैठकों में जिम्मेदार निवेश को बढ़ावा देगा।

जस्टिस रवि ने कहा,

“ISDS विशेष रूप से लाभ पर ध्यान केंद्रित करता है, न कि विकासशील देश के विकास पर। सुधार की बहुत आवश्यकता है। UNCITRAL बैठकों के लिए हम विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधिमंडल को भेजते हैं, हम जिम्मेदार निवेश के इस विचार को लाना चाहेंगे। विकासशील देशों में आने वाले निवेश को बहुत अधिक विकासोन्मुख होना चाहिए, न कि संधि खरीदारी, न कि कानून में बदलावों का लाभ उठाना। विकासशील देशों का दायित्व है कि वे अपने लोगों को लाभ पहुंचाएं, यही कारण है कि अक्सर निवेश कानून बहुत गतिशील हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि निवेशक को नुकसान हो रहा है। निवेशक को इसे इस दृष्टिकोण से देखना होगा कि अर्थव्यवस्था कहां बढ़ रही है।”

जस्टिस रवि ने भारत की आर्थिक वृद्धि पर प्रकाश डाला और कहा कि जब अर्थव्यवस्था बढ़ रही होती है तो विवाद स्वाभाविक होते हैं, जिससे आर्बिट्रेशन और पंचनिर्णय जैसे तंत्र महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उन्होंने ग्रीनफील्ड निवेश को प्रोत्साहित करने और उद्यमियों और निवेशकों के बीच विश्वास को बढ़ावा देने के लिए एक विश्वसनीय आर्बिट्रेसन पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने के महत्व पर जोर दिया। जस्टिस रवि ने कहा कि प्रभावी विवाद समाधान प्रणाली के बिना निवेश ब्राउनफील्ड परियोजनाओं की ओर स्थानांतरित हो सकता है, जो आर्थिक विस्तार में बाधा बन सकता है।

सिंगापुर में सीनियर कानूनी सलाहकार और पीसीए प्रतिनिधि डॉ. ट्यूलियो डि गियाकोमो टोलेडो ने कहा कि इंटरनेशनल आर्बिट्रल पुनरुत्थान के दौर से गुजर रही है, जो तेजी से मुख्यधारा बन रही है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि सम्मेलन के प्रतिभागियों ने सहमति व्यक्त की कि वर्तमान में प्रस्तावित कोई भी संस्थागत सुधार आर्बिट्रेशन में सभी मुद्दों को हल नहीं करेगा। एक अधिक समावेशी ISDS सिस्टम की आवश्यकता है।

डॉ. टोलेडो ने इंटरनेशनल आर्बिट्रल में प्रख्यात न्यायविद फली नरीमन को भी याद किया, जिनका इस वर्ष की शुरुआत में निधन हो गया था।

सीनियर एडवोकेट गौरव बनर्जी ने फली नरीमन को पिछले पीसीए सम्मेलनों के आयोजन और सुप्रीम कोर्ट और पीसीए के बीच की खाई को पाटने के पीछे मार्गदर्शक प्रकाश बताया। बनर्जी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि नरीमन ने तदर्थ मध्यस्थता द्वारा ISDS विवादों के समाधान की विफलता को पहचाना था। उन्होंने जोर देकर कहा कि "मध्यस्थता करने वालों को मध्यस्थता हॉल के बाहर के पक्ष पर विचार करना चाहिए", जो विवाद में सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी है, न कि केवल मध्यस्थता प्रक्रियाओं की तकनीकी बातों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

बनर्जी ने यह भी कहा कि मध्यस्थता और कानून के शासन के बीच तनाव है। साथ ही घरेलू मध्यस्थता में उपयोगकर्ताओं के बीच विश्वास का संकट भी है।

उन्होंने फली नरीमन द्वारा उठाए गए तीन मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डाला:

1. मध्यस्थता एक प्रक्रिया है, अंतिम बिंदु नहीं।

2. केवल अवार्ड जारी करने से उसे स्वतः ही पवित्रता नहीं मिल जाती; अच्छे और बुरे दोनों तरह के पुरस्कार होते हैं और बुरे अवार्ड को अलग रखा जाना चाहिए।

3. न्यायालयों को मध्यस्थता पर पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र बनाए रखना चाहिए, क्योंकि निजी प्रक्रियाओं को अभी भी कानून के शासन का पालन करना चाहिए।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि संदर्भ चरण में सीमित जांच के कारण भारत मध्यस्थता के लिए एक पसंदीदा स्थान बन रहा है, जो मध्यस्थों की नियुक्ति में तेजी लाता है। इसके अलावा, उन्होंने विवादों के समयबद्ध समाधान को सुनिश्चित करने के लिए भारत के मध्यस्थता अधिनियम में प्रावधानों पर प्रकाश डाला।