प्रशांत भूषण के खिलाफ अवमानना मामले से नागर‌ि‌कों को जजों को आईना दिखने से रुकना नहीं चाहिएःसीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे

सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे बुधवार को मंथन इंडिया द्वारा आयोजित एक वेबिनार में शामिल हुए, जिसका विषय था-"द कॉन्स्टीट्यूशन, रूल ऑफ लॉ एंड गवर्नेंस इन COVID19"।

सत्र के आरंभ में एतिफ़ेत याहयागा को उद्धृत करते हुए उन्होंने कहा, "लोकतंत्र को खुले समाजों के माध्यम से निर्मित किया जाना चाहिए जो जानकारी साझा करते हैं। जब जानकारी होती है, तो ज्ञान होता है। जब बहस होती है, तो समाधान होते हैं। जब सत्ता का कोई साझाकरण नहीं होता है, कोई नियम कानून नहीं होता है, कोई जवाबदेही नहीं होती है, तो दुर्व्यवहार, भ्रष्टाचार, पराधीनता और आक्रोश होता है।"

दवे ने देश की मौजूदा स्थिति पर कहा, "यह वास्तव में वह राज्य है, जहां हम आज हो सकते हैं। भारत जानकारी के अभाव में हालाकान है। राष्ट्र सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर बहस करना चाहता है - हमें लड़ाकू राफेल जेट विमानों के बारे में बताया गया है और हम इन चीजों के बारे में जानकारी से प्लावित हैं।"

उन्होंने कहा कि हमने निज़ामुद्दीन मर्क़ज़ पर हफ्तों तक बहस की, जिसका नतीजा यह रहा है कि बीमारी का अपराधीकरण हुआ, और विदेश‌ियों की एफआईआर और गिरफ्तारी हुई।

दवे ने कहा, " जब भारत में COVID19 का संक्रमण फैलना शुरू हुआ, तब हम एक समुदाय का खलनायकीकरण कर रहे थे। क्या यह "राष्ट्र-विरोधी" नहीं है? बॉम्बे हाईकोर्ट ने नफरत फैलाने में मीडिया की भूमिका के बारे में कहा है।"

दवे ने बहस और बातचीत के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भागीदारी लोकतंत्र एक ऐसी चीज है, जो बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह "संवैधानिक नैतिकता" को प्रभावित करती है। दवे ने कहा, "भारत में लोकतंत्र केवल मिट्टी की ऊपरी सतह जैसी है, इसके बाद का अनिवार्य रूप से अलोकतांत्रिक है। संविधान की ताकत प्रत्येक नागरिक के बचाव में निहित है।"

यह कहते हुए कि जवाबदेही का अत्यधिक महत्व है, दवे ने एडीएम जबलपुर मामले का हवाला दिया और कहा कि यह उन अपमानजनक निर्णयों में से एक था, जिसे हमारे देश ने कभी देखा है और एकमात्र न्यायाधीश जो उस समय भी न्याय के पक्ष में डट कर खड़ा रहा, वह जस्टिस खन्ना थे।

दवे ने कहा, "कुछ बेहतरीन कानूनी दिमाग उनसे सहमत नहीं थे - जिसमें न्यायमूर्ति भगवती और न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ भी शामिल थे। अपनी मृत्यु से पहले, दोनों ने निर्णय के लिए राष्ट्र से माफी मांगी। जब हमें आपातकाल के दौरान न्यायाधीशों की आवश्यकता थी, वे वहां नहीं थे। वह इतिहास का सबसे घिनौना फैसला था। केवल जस्टिस खन्ना ही थे, जो डटे रहे।"

दवे ने महामारी जैसे संकट में आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 को लागू करने में सरकार की शिथिलता की ओर से इशारा किया। उन्होंने कहा, "जैविक आपदा के महीनों के बाद भी सरकार के पास महामारी से निपटने के लिए कोई व्यापक राष्ट्रीय योजना नहीं है।"

सीनियर एडवोकेट दवे ने कहा कि लॉकडाउन से हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ी क्षति हुई और उन्होंने पूछा कि लॉकडाउन से वास्तव में देश को क्या फायदा हुआ। उन्होंने कहा कि कुछ देशों ने लॉकडाउन में अच्छा काम किया, जैसे कि न्यूजीलैंड, क्योंकि उन्होंने एक फरवरी से अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को बंद कर दिया था, जबकि हमारा देश मार्च की शुरुआत में ट्रम्प और गुजराती व्यापारियों का स्वागत कर रहा था।

इसके अलावा, दवे ने भाजपा की अगुवाई वाली सरकार के कुछ फैसलों जैसे डिमोनेटाइजेशन की आलोचना की और कहा कि सुप्रीम कोर्ट "चेक और बैलेंस" की अवधारणा को बनाए रखने के अपने कर्तव्य में विफल रहा।

दवे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस बुरे दौर में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने में विफल रहा है। दवे ने कहा, " सुप्रीम कोर्ट नागरिकों के आंसू पोंछने में विफल रहा है। विचारों की स्वतंत्रता को गहरा झटका लगा है"।

उन्होंने कहा कि देश में सूचना की कमी ने गलत सूचना की संस्कृति को बढ़ावा ‌दिया है। दवे ने कहा, "आज भारत की वास्तविक स्थिति को कोई नहीं जानता है - व्यक्तिगत भलाई, आर्थिक या चीन सीमा मुद्दे, क्योंकि हमें इसके बारे में जानकारी नहीं दी जा रही है। राष्ट्र जानने का हकदार है और मीडिया चैनल्स जो कहते हैं कि "नेशन वॉन्ट्स टू नो" को पूछना चाहिए..।

उन्होंने रवींद्रनाथ टैगोर के उद्धरण के साथ अपनी बात समाप्त की। उन्होंने कहा कि वह स्वर्ग से सोच रहे होंगे कि उन्होंने जो कविता लिखी थी उसका क्या हुआ। दवे ने अंत में कहा कि प्रशांत भूषण की अवमानना के मामले से नागरिकों को न्यायपालिका की आलोचना करने से नहीं रुकना चाहिए।

उन्होंने कहा, मैं अपनी न्यायपालिका से प्यार करता हूं और मैं अपने न्यायाधीशों से प्यार करता हूं लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं उनकी आलोचना नहीं करूंगा। न्यायाधीश आईवरी टावरों में रहते हैं, वे विचारों के लिए खुले नहीं हैं। वे आलोचना नहीं सुनना चाहते हैं, वे आईना नहीं देखना चाहते हैं। नागरिकों को आईना दिखाना हमारा कर्तव्य है। सुप्रीम कोर्ट के कंधों पर बड़ी ज़िम्मेदारी और प्रार्थना है कि इसकी संवेदना वापस आए। कोई भी यह नहीं कहता है कि सरकार जो कुछ भी करती है, उसे रद्द कर दो, लेकिन उसे कसौटी पर रखा जाना चाहिए। एक संस्थान के रूप में सुप्रीम कोर्ट को वास्तव में अपने संवैधानिक कर्तव्य को निभाने की आवश्यकता है। चेक एंड बैलेंस जरूरी है।