नल की आपूर्ति काटने के बाद भी जल कर की मांग के लिए पश्चिम गोदावरी जिला आयोग ने एलुरु नगर निगम को जिम्मेदार ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, पश्चिम गोदावरी, एलुरु (आंध्र प्रदेश) के अध्यक्ष श्री डी. कोदंड राम मूर्ति ,श्री एस. सुरेश कुमार (सदस्य) और श्रीमती के.एस.एन. लक्ष्मी (सदस्य) की खंडपीठ ने सेवा में कमी और इसके रिकॉर्ड को सत्यापित करने में विफलता के लिए एलुरु नगर निगम और उसके राजस्व अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया। अधिकारियों ने शिकायतकर्ता को नल की आपूर्ति काटे जाने के बाद भी डिमांड नोटिस भेजना जारी रखा। जिला आयोग ने कहा कि आपूर्ति बंद होने के बाद नगर निगम जल कर एकत्र करने का हकदार नहीं था।

पोन्नापल्ली रामा कृष्णा ("शिकायतकर्ता") ने 1979 में एक नल कनेक्शन प्राप्त किया और तब से 1000 रुपये जमा कर रहे हैं। बाद में, नल के पानी के साथ जल निकासी के पानी के मिश्रण के कारण, शिकायतकर्ता ने एलुरु नगर निगम से नल कनेक्शन काटने का अनुरोध किया। नगर निगम ने अनुरोध पर विधिवत कार्रवाई की और 1996 में इसे काट दिया। हालांकि, नगर निगम शिकायतकर्ता से पानी का शुल्क वसूलना जारी रखता है और नल कनेक्शन काटने के बाद भी 2-3 डिमांड नोटिस जारी करता है। इससे परेशान होकर, शिकायतकर्ता ने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, एलुरु, आंध्र प्रदेश ("जिला आयोग") में नगर निगम और उसके राजस्व अधिकारी के खिलाफ एक उपभोक्ता शिकायत दर्ज की। नगर निगम और उसके राजस्व अधिकारी ने जिला आयोग के समक्ष कोई लिखित बयान दाखिल नहीं करने का विकल्प चुना।

आयोग की टिप्पणियां:

जिला आयोग ने पाया कि आपूर्ति बंद होने के बाद भी नगर निगम और उसके राजस्व अधिकारी जल कर की मांग करने में लापरवाही बरत रहे थे। जिला आयोग ने नोट किया कि वे रिकॉर्ड को सत्यापित करने में विफल रहे और गलत तरीके से जमा राशि की मांग की। यह उनकी ओर से सेवा में कमी का गठन करता है।

नतीजतन, शिकायत को स्वीकार कर लिया गया और नगर निगम और उसके राजस्व अधिकारी को निर्देश दिया गया कि वे शिकायतकर्ता से कनेक्शन काटने की तारीख से शुरू होने वाले या भविष्य में कोई जल कर एकत्र न करें। जिला आयोग ने उन्हें शिकायतकर्ता द्वारा किए गए खर्च के लिए 2,000 रुपये का भुगतान करने का भी निर्देश दिया।

केस टाइटल: पोन्नापल्ली रामा कृष्णा बनाम एलुरु नगर निगम और अनर।

केस नंबर: सी.सी. नंबर 20 /2020

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