चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के उस अनुरोध को ठुकरा दिया, जिसमें उन्होंने मतदाता सूची के 'स्पेशल इंटेंसिव रिविजन' (SIR) से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए कल मीटिंग करने की मांग की थी।

सूत्रों के अनुसार, विपक्ष के नेताओं के आधिकारिक ईमेल का जवाब देते हुए CJI ने कहा कि ऐसी मीटिंग करना उचित नहीं होगा, क्योंकि जिन मुद्दों पर चर्चा की जानी है, वे पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन (sub judice) हैं।

उल्लेखनीय है कि CJI ने बताया कि संवैधानिक व्यवस्था के तहत सुप्रीम कोर्ट कार्यपालिका (Executive) के प्रशासनिक कामकाज में दखल नहीं दे सकता। हालांकि, यह स्पष्ट किया गया कि नेता न्यायिक पक्ष (judicial side) के तहत कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए स्वतंत्र हैं।

विपक्ष के नेताओं को यह भी बताया गया कि विपक्ष के किसी भी सदस्य द्वारा दायर याचिका पर SIR प्रक्रिया से जुड़े उन समान मामलों के साथ सुनवाई की जा सकती है, जिनकी सुनवाई मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में होनी है।

इससे पहले आज (सोमवार), राहुल गांधी ने घोषणा की है कि विपक्षी दल कल सुप्रीम कोर्ट तक मार्च करेंगे और CJI को ज्ञापन सौंपकर SIR को वापस लेने और मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इसी योजना की घोषणा की और कहा कि उन्होंने शाम 4 बजे से 5 बजे के बीच CJI के साथ मीटिंग तय की है।

बता दें, CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने मई 2026 में SIR आयोजित करने की भारत के चुनाव आयोग (ECI) की शक्ति की वैधता बरकरार रखी थी। CJI की बेंच CEC के उन विभिन्न फैसलों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर भी सुनवाई कर रही है, जिनके बारे में आरोप है कि वे अन्य चुनाव आयुक्तों की सहमति के बिना लिए गए।

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