सीजेआई संजीव खन्ना ने स्थगन के लिए पत्र प्रसारित करने की अनुमति देने के अनुरोध पर विचार करने पर सहमति जताई

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना ने सोमवार (11 नवंबर) को वकील द्वारा पत्र प्रसारित करके स्थगन मांगने की प्रथा की अनुमति देने के अनुरोध पर विचार करने पर सहमति जताई।

सीजेआई ने भौतिक वाद-सूचियों के प्रकाशन के अनुरोध पर भी विचार करने पर सहमति जताई।

पिछले साल दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ने पत्र प्रसारित करके स्थगन मांगने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी थी। बाद में इस साल फरवरी में कोर्ट ने पत्र प्रसारित करने की नई प्रक्रिया अधिसूचित की, जिसके अनुसार, कुछ श्रेणियों के मामलों में स्थगन के लिए पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा, जिनमें जमानत या अग्रिम जमानत से संबंधित मामले शामिल हैं, जहां आत्मसमर्पण से छूट मांगी गई।

ऐसे मामले जहां समय मांगने वाले पक्ष के पक्ष में अंतरिम आदेश प्रभावी हैं, और सजा के निलंबन के अनुरोध से जुड़े मामले शामिल हैं। नए और नियमित सुनवाई के मामलों में स्थगन पत्र प्रसारित करने पर भी रोक लगा दी गई है। हालांकि, अन्य मामलों में, मुख्य सूची के प्रकाशन से एक दिन पहले तक ऐसे पत्र प्रसारित किए जा सकते हैं।

पक्षकारों या वकीलों को स्थगन के लिए केवल एक बार पत्र प्रसारित करने की अनुमति है। न्यायालय में सूचीबद्ध किए बिना लगातार दो स्थगन की अनुमति नहीं है। इन दिशा-निर्देशों के तहत स्थगित किए गए मामलों को अधिकतम चार सप्ताह के भीतर न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा, जिसमें सुनवाई के लिए एक विशिष्ट तिथि निर्धारित की जाएगी।