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सीजेआई रमाना ने विकसित और विकासशील देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के भूगोल में संतुलन का आह्वान किया

Avanish Pathak
22 Jun 2022 3:56 PM GMT
सीजेआई रमाना ने विकसित और विकासशील देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के भूगोल में संतुलन का आह्वान किया
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चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमाना ने मंगलवार को जर्मनी के शहर डॉर्टमुंड में "वैश्वीकृत विश्व में मध्यस्थता - भारतीय अनुभव" पर इंडो-जर्मन चैंबर ऑफ कॉमर्स की वार्षिक बैठक में दिए गए अपने उद्घाटन भाषण में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के भूगोल को संतुलित करने के महत्व पर प्रकाश डाला। मौजूदा दौर में यह विकस‌ित दुन‌िया के व्यापारिक केंद्रों सिंगापुर, लंदन, पेरिस और स्टॉकहोम जैसी जगहों के आसपास केंद्रित है।

उन्होंने कहा कि विकासशील देशों को विवादों के समाधान की सुविधा के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करना होगा। सीजेआई रमाना ने कहा हालांकि अधिकांश विवाद विकासशील देशों में पैदा होते हैं, लेकिन वहां के पक्ष स्थापित समाधान केंद्र चुनते हैं, केवल इसलिए कि विकासशील देशों में संसाधनों और बुनियादी ढांचे की कमी है।

उन्होंने कहा कि आधुनिक संस्थागत मध्यस्थता केंद्र स्थापित करके संतुलन बनाया जा सकता है। उनका मानना ​​था कि ऐसे संस्थानों के पूर्व-स्थापित नियम और ढांचे, निश्चितता और पारदर्शिता प्रदान करते हैं, जिन्हें पर्टियां विवाद समाधान तंत्र में देख रही हैं।

इसके अलावा, दुनिया भर से आने वाले पैनलिस्ट और मध्यस्थ, अनुभव में विविधता को जोड़ते हैं और प्रभावी ज्ञान साझा करने की सुविधा प्रदान करते हैं।

सीजेआई रमाना ने सुझाव दिया कि दुनिया भर में कार्यरत संस्थागत मध्यस्थता केंद्रों को दुनिया भर में मध्यस्थता में एक समान अवसर प्रदान करने के लिए एक परिषद या परिसंघ बनाने के लिए हाथ मिलाना चाहिए।

प्रतिभागियों को अवगत कराया गया कि मध्यस्थता के अनुभव को बढ़ाने के प्रयास में हैदराबाद में इंडियन इंटरनेशनल मीडिएशन एंड ऑर्बिट्रेशन सेंटर स्थापित किया गया है।

सीजेआई रमाना ने स्वीकार किया कि निवेश गंतव्य देश के विवाद समाधान तंत्र से सह-संबंधित है। सामाजिक और आर्थिक रूप से स्थिर होने के अलावा, निवेशक ऐसे देश में निवेश करने के लिए तत्पर हैं, जहां एक कानूनी प्रणाली हो, जो विवादों को हल करने में प्रभावी हो।

भारत-जर्मन संदर्भ में, उन्होंने कहा कि मध्यम आकार की जर्मन कंपनियों को भारतीय बाजार में एकीकृत करके और इसके विपरीत व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए, दोनों देशों ने फास्ट-ट्रैक तंत्र स्थापित करने के लिए एक द्विपक्षीय समझौता किया है। यह तंत्र नियामक मुद्दों के समाधान में मदद करता है।

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