सत्येन्द्र जैन की जमानत याचिका जस्टिस बेला त्रिवेदी की पीठ के समक्ष क्यों सूचीबद्ध की गई: सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने बताया

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने गुरुवार (14 दिसंबर) को स्पष्ट किया कि आम आदमी पार्टी (AAP) नेता सत्येन्द्र जैन की जमानत याचिका जस्टिस बेला त्रिवेदी की अगुवाई वाली पीठ को सौंपी गई, क्योंकि जस्टिस एएस बोपन्ना स्वास्थ्य कारणों से उपलब्ध नहीं थे।

गुरुवार की सुबह ही सीनियर वकील डॉ अभिषेक मनु सिंघवी ने जैन की याचिका को सूचीबद्ध करने पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इस मामले की सुनवाई पहले जस्टिस बोपन्ना की पीठ ने की थी।

बाद में दोपहर के भोजन के बाद अदालत के दोबारा बुलाने पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने जस्टिस बोपन्ना के कार्यालय से एक संचार का खुलासा किया, जिसमें बताया गया कि मेडिकल कारणों से उन्होंने दिवाली की छुट्टियों के बाद कर्तव्यों को फिर से शुरू नहीं किया। उन्होंने कहा कि जस्टिस बोपन्ना ने अनुरोध किया कि उनके द्वारा सुने गए सभी मामलों को "विभागीय सुनवाई" के रूप में रखा जाए। नतीजतन, मामला जस्टिस त्रिवेदी को सौंपा गया, जो उस समय पीठ के अन्य सदस्य है, जब जस्टिस बोपन्ना ने मामले की आखिरी सुनवाई की।

आरोपों को संबोधित करते हुए सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा,

"आरोप और पत्र फैलाना बहुत आसान है। जस्टिस बोपन्ना के कार्यालय से एक संदेश आया है। मेडिकल कारणों से उन्होंने दिवाली के बाद कर्तव्यों को फिर से शुरू नहीं किया। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा सुने गए सभी मामलों को डी के रूप में रखा जाना चाहिए -भाग में सुनवाई हुई। इसलिए यह मामला जस्टिस त्रिवेदी को सौंपा गया, जिन्होंने आखिरी बार इस मामले की सुनवाई की थी। जस्टिस त्रिवेदी को मामले की सुनवाई इसलिए करनी पड़ी, क्योंकि अंतरिम जमानत के विस्तार के लिए एक आवेदन है... मैंने सोचा कि मैं स्पष्ट कर दूंगा यह... बार के किसी भी सदस्य के लिए यह कहना आश्चर्यजनक है कि मुझे यह विशेष न्यायाधीश चाहिए।"

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उनका मानना है कि ऐसे पत्रों को नजरअंदाज किया जाना चाहिए और सम्मानजनक प्रतिक्रिया नहीं दी जानी चाहिए।

उन्होंने कहा,

"डॉ. सिंघवी ऐसा कभी नहीं करेंगे, लेकिन मैं केवल यही कहूंगा कि ऐसे दुर्भावनापूर्ण पत्रों से निपटने का एकमात्र तरीका उन्हें अनदेखा करना है। उन्हें अपमानित न करें।"

इससे पहले, तमिलनाडु सतर्कता निदेशक ने एससी रजिस्ट्री को पत्र लिखकर जस्टिस त्रिवेदी की पीठ के समक्ष एक अपील को सूचीबद्ध करने पर इस आधार पर आपत्ति जताई कि इस मामले की सुनवाई पहले जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ ने की। पिछले हफ्ते, वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री को पत्र लिखकर जस्टिस त्रिवेदी की पीठ के समक्ष UAPA याचिकाओं को सूचीबद्ध करने में अनियमितता का आरोप लगाया। इन मामलों में आपत्ति का एक सामान्य आधार यह है कि सुप्रीम कोर्ट के नियमों के अनुसार, जब बेंच संयोजन बदलता है तो मामले को उस बेंच के सीनियर जज की बेंच के अनुरूप होना चाहिए।

पिछले सप्ताह सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने 'संवेदनशील मामलों' में पीठों के बदलाव के बारे में सीजेआई चंद्रचूड़ को एक खुला पत्र लिखा, जिसमें कहा गया कि रजिस्ट्री द्वारा लिस्टिंग नियमों की अवहेलना की जा रही है। रोस्टर के मास्टर होने के नाते उन्होंने सीजेआई से लिस्टिंग में हुई त्रुटियों को सुधारने का अनुरोध किया था। हाल ही में वकील प्रशांत भूषण ने रजिस्ट्री को पत्र लिखकर जस्टिस एसके कौल की पीठ की सूची से जजों की नियुक्ति के मामले को हटाने का कारण पूछा था।