भारत के मुख्य न्यायाधीश का न्यूनतम कार्यकाल तीन साल का होना चाहिएः अटॉर्नी जनरल

LiveLaw News Network

23 April 2021 12:15 PM GMT

  • भारत के मुख्य न्यायाधीश का न्यूनतम कार्यकाल तीन साल का होना चाहिएः अटॉर्नी जनरल

    भारत के अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने शुक्रवार को कहा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश का न्यूनतम कार्यकाल तीन साल होना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि लंबे समय तक सुधार किए जा सकें।

    एजी ,सीजेआई एसए बोबडे के अंतिम कार्य दिवस पर विदाई संदेश दे रहे थे।

    एजी ने सीजेआई बोबडे से समक्ष कहा,''यह एक दुखद अवसर है। मुझे लगता है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल न्यूनतम 3 साल का होना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लंबे समय तक सुधार किया जा सके।'' सीजेआईबोबडे सीजेआई-नामित न्यायमूर्ति एनवी रमना के साथ एक समारोहपूर्ण पीठ का नेतृत्व कर रहे थे।

    एजी ने कहना जारी रखा, ''मार्च 2020 में, दुनिया COVID19 से पीड़ित थी। दुनिया का हर देश हिल गया था। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया और बार ने सोचा कि कोर्ट बंद हो जाएगी। लेकिन सीजेआई बोबडे इस अवसर पर खड़े हुए और वर्चुअल सुनवाई शुरू की, लगभग 50,000 मामलों का निपटारा किया। यह एक बड़ी उपलब्धि थी।''

    उन्होंने आगे कहा कि वकीलों ने वित्तीय सहायता के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सीजेआई ने विधिवत कदम उठाते हुए महसूस किया कि क्लाइंट और वकील मिल नहीं सकते। इसलिए, न्यायिक आदेश के जरिए कहा गया कि 15 मार्च, 2020 से लिमिटेशन लागू नहीं होगी।

    इस अवसर पर, एजी ने यह कहते हुए अपने विचारों को समाप्त किया कि ''हमें सीजेआई द्वारा किए गए कार्य के लिए उनकी सराहना करनी चाहिए।''

    सॉलिसिटर-जनरल तुषार मेहता ने भी इस अवसर पर कुछ शब्द कहे।

    एसजी ने कहा कि,''आप न केवल एक ज्ञानी और प्रतिभाशाली न्यायाधीश के रूप में जाने जाएंगे, बल्कि एक प्यार करने वाले और देखभाल करने वाले इंसान भी हैं। हम आपको याद करेंगे। हम आपके स्वस्थ और सफल जीवन की कामना करते हैं।''

    वरिष्ठ अधिवक्ता और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास सिंह ने विदाई समरोह के अवसर पर सीजेआई से कहा कि वह एजी से सहमत हैं और संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता है ताकि न्यायाधीशों का कार्यकाल बढ़ाया जा सके।

    सिंह ने कहा कि,

    ''भले ही महामारी हुई, आपने न्याय के पहिये को गतिमान रखा है। आपने अंतिम कार्य दिवस पर भी इस तरह का एक विवादास्पद मामला सुना। यह न्यायाधीशों की भागीदारी को दर्शाता है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऑक्सीजन की आपूर्ति को बनाए रखा जाए। अंतिम दिन तक, आप इस बारे में चिंतित हैं कि क्या हो रहा है? मैं आधिकारिक विदाई पर अधिक विचार रखूंगा।''

    सीजेआई बोबडे लगभग अठारह महीने (18 नवंबर, 2019 - 23 अप्रैल, 2021) के कार्यकाल के बाद रिटायर हो रहे हैं। जस्टिस रमना 26 अगस्त, 2022 तक सीजेआई के रूप में कार्यभार संभालेंगे।

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