चेक डिसऑनर मामलेः सुप्रीम कोर्ट ने समझाया, धारा 139 एनआई एक्ट के तहत अनुमान लागू होने पर अदालतों को आरोपी से क्या पूछना चाहिए?

सुप्रीम कोर्ट ने नेगोशिएबल इंस्ट्रयूमेंट एक्ट, 1881 की धारा 139 के तहत अनुमान से संबंधित सिद्धांतों को दोहराते हुए चेक डिसऑनर के एक मामले में एक आरोपी को बरी करने के फैसले को पलट दिया।

जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ने कहा कि ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट दोनों द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण में "बुनियादी दोष" था।

धारा 139 एनआई अधिनियम के तहत अनुमान से संबंधित कानून और इसके खंडन के तरीके की समरी देते हुए, न्यायालय ने कहा,

"एक बार जब धारा 139 के तहत अनुमान प्रभावी हो गया, तो अदालतों को इस आधार पर आगे बढ़ना चाहिए था कि चेक वास्तव में ऋण/देयता के निर्वहन के लिए जारी किया गया था। तब पूरा ध्यान आवश्यक रूप से अभियुक्त द्वारा स्‍थापित केस पर शिफ्ट करना होगा, क्योंकि अनुमान के सक्रिय होने से अभियुक्त पर साक्ष्य का बोझ डालने का प्रभाव पड़ता है। जांच की प्रकृति तब यह देखना होगा कि क्या अभियुक्त ने अनुमान का खंडन करने के अपने दायित्व का निर्वहन किया है। यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है धारा 138 के अन्य अवयवों की संतुष्टि के अधीन, अदालत सीधे उसे दोषी ठहराने के लिए आगे बढ़ सकती है। यदि अदालत को पता चलता है कि अभियुक्त पर डाला गया साक्ष्य का बोझ हटा दिया गया है, तो शिकायतकर्ता से अपेक्षा की जाएगी कि वह उक्त तथ्य को बिना अनुमान की सहायता लेते हुए स्वतंत्र रूप से साबित करे। न्यायालय तब रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर समग्र दृष्टिकोण अपनाएगा और तदनुसार निर्णय लेगा।"

दो प्रश्न जो न्यायालयों को पूछने चाहिए?

जब न्यायालय यह निष्कर्ष निकाल ले कि चेक में हस्ताक्षर स्वीकार कर लिया गया है और उसका निष्पादन सिद्ध हो गया है, तो न्यायालय को दोनों में से किसी एक प्रश्न की जांच करनी चाहिए:

1. क्या अभियुक्त ने यह साबित करने और निर्णायक रूप से स्थापित करने के लिए कोई बचाव साक्ष्य पेश किया है कि चेक जारी करने के समय कोई ऋण/देयता मौजूद नहीं थी?

2. खंडन साक्ष्य के अभाव में जांच में यह शामिल होगा: क्या आरोपी ने 'मामले की विशेष परिस्थितियों' का हवाला देकर संभावनाओं की प्रबलता से ऋण/देयता की गैर-मौजूदगी साबित कर दी है?

उदाहरणों का उल्लेख करते हुए, न्यायालय ने दोहराया कि जैसे ही शिकायतकर्ता चेक के निष्पादन को साबित करता है, धारा 139 के आधार पर सबूत का भार आरोपी पर स्थानांतरित हो जाता है। कोर्ट ने कहा, "जब तक आरोपी इस साक्ष्य के बोझ से मुक्त नहीं हो जाता, शिकायतकर्ता से आगे कुछ भी करने की उम्मीद किए बिना, अनुमानित तथ्य को सच मानना होगा।"

अभियुक्त पर सबूत के इस बोझ का निर्वहन करने के लिए सबूत का मानक भारी नहीं है और इसे संभावनाओं की प्रबलता के माध्यम से स्थापित किया जा सकता है। अभियुक्त या तो प्रत्यक्ष साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है या परिस्थितिजन्य साक्ष्य के माध्यम से पेश कर सकता है।

एक बार जब दोनों पक्ष सबूत पेश कर देते हैं, तो धारा 139 का अनुमान शिकायतकर्ता के बचाव में नहीं आता है

इसके अलावा, न्यायालय ने समझाया,

"इसलिए, ठीक है, यह कहा जा सकता है कि एक बार आरोपी अदालत की संतुष्टि के लिए सबूत पेश करता है कि संभावनाओं की प्रबलता पर शिकायत या मांग नोटिस या हलफनामे-साक्ष्य में बताए गए तरीके से कोई ऋण/देयता मौजूद नहीं है तो बोझ शिकायतकर्ता पर स्थानांतरित हो जाता है और धारणा 'गायब' हो जाती है और अब आरोपी को परेशान नहीं करती है।

जिम्मेदारी अब शिकायतकर्ता पर स्थानांतरित हो गई है, वह तथ्य के रूप में ऋण/देयता के अस्तित्व को साबित करने के लिए बाध्य होगा और साबित करने में उसकी विफलता के परिणामस्वरूप उसका शिकायत मामला खारिज कर दिया जाएगा।

इसके बाद, धारा 139 के तहत अनुमान फिर से शिकायतकर्ता के बचाव में नहीं आता है। एक बार जब दोनों पक्ष सबूत पेश कर देते हैं, तो अदालत को उस पर विचार करना होता है और सबूत के सारे बोझ का महत्व खत्म हो जाता है।"

कोर्ट ने कहा,

मामले के तथ्यों पर आते हुए, न्यायालय ने कहा कि ट्रायल कोर्ट द्वारा मुद्दों को तैयार करना गलत था क्योंकि धारा 139 के तहत अनुमान लागू नहीं किया गया था। न्यायालय ने आगे कहा कि अभियुक्त ने सबूत के दायित्व का निर्वहन नहीं किया है। केवल जिरह में कुछ सुझाव उठा देने से सबूत के बोझ से मुक्ति नहीं मिल सकती। एक संभावित बचाव स्थापित करना होगा।

कोर्ट ने कहा,

"दृष्टिकोण में मूलभूत त्रुटि इस तथ्य में निहित है कि हाईकोर्ट ने आरोपी को ऋण देने के अपने आरोप का समर्थन करने के लिए शिकायतकर्ता की ओर से साक्ष्य की कमी पर सवाल उठाया है, जबकि उसे इसके बारे में चिंतित होना चाहिए था। अभियुक्त द्वारा स्थापित मामला और क्या उसने यह साबित करके अपने साक्ष्य के बोझ से मुक्ति पा ली है कि चेक जारी करने के समय कोई ऋण/देयता नहीं थी।"

ट्रायल कोर्ट और पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के फैसलों को रद्द करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिवादी-अभियुक्त को दोषी ठहराया और चेक की राशि का दोगुना यानी 13,90,408 रुपये का जुर्माना लगाया, जिसे न देने पर उसे एक वर्ष के लिए साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

केस टाइटल: राजेश जैन बनाम अजय सिंह

साइटेशन: 2023 लाइव लॉ (एससी) 866

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