केंद्र सरकार ने Same-Sex Marriage मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार समलैंगिक समुदाय के मुद्दों की जांच के लिए कमेटी गठित की

केंद्र सरकार ने "सुप्रियो बनाम यूनियन ऑफ इंडिया" मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के निर्देशानुसार समलैंगिक समुदाय से संबंधित विभिन्न मुद्दों की जांच के लिए छह सदस्यीय समिति का गठन किया।

समिति की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करेंगे। इस कमेटी में गृह विभाग, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, विधायी विभाग और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सचिव शामिल हैं।

केंद्र की अधिसूचना के अनुसार, समिति निम्नलिखित मुद्दों पर जांच और सिफारिशें प्रस्तुत करेगी:

(i) यह सुनिश्चित करने के लिए कि समलैंगिक समुदाय को वस्तुओं और सेवाओं तक पहुंच में कोई भेदभाव न हो, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा किए जाने वाले उपाय।

(ii) ऐसे उपाय किए जाएंगे कि समलैंगिक समुदाय को हिंसा, उत्पीड़न या जबरदस्ती के किसी खतरे का सामना न करना पड़े।

(iii) यह सुनिश्चित करने के लिए किए जाने वाले उपाय कि समलैंगिक व्यक्तियों को अनैच्छिक मेडिकल उपचार, सर्जरी आदि का सामना नहीं करना पड़े, जिसमें समलैंगिक व्यक्तियों के मानसिक स्वास्थ्य को कवर करने के मॉड्यूल भी शामिल हैं।

(iv) यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए जाने चाहिए कि समलैंगिक व्यक्तियों को सामाजिक कल्याण अधिकारों तक पहुंच में कोई भेदभाव न हो।

(v) कोई अन्य मुद्दे जो आवश्यक समझे जाएं।

सुप्रियो बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट की 5-जजों की पीठ ने यह कहते हुए समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया था कि यह संसद को तय करने का मामला है। न्यायालय ने Same-Sex Marriage के रजिस्ट्रेशन की अनुमति नहीं देने वाले विशेष विवाह अधिनियम 1954 को रद्द करने से भी इनकार कर दिया। साथ ही, न्यायालय ने माना कि LGBTQIA+ जोड़ों को उत्पीड़न से बचाया जाना चाहिए।

न्यायालय ने सॉलिसिटर जनरल के आश्वासन को दर्ज किया कि केंद्र सरकार यूनियनों में शामिल समलैंगिक जोड़ों के अधिकारों के दायरे को परिभाषित करने और स्पष्ट करने के उद्देश्य से कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में समिति का गठन करेगी।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया कि समिति में समलैंगिक समुदाय के व्यक्तियों के साथ-साथ समलैंगिक समुदाय के सदस्यों की सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक जरूरतों से निपटने में डोमेन ज्ञान और अनुभव वाले विशेषज्ञ शामिल होंगे। समिति अपने निर्णयों को अंतिम रूप देने से पहले समलैंगिक समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के बीच व्यापक हितधारक परामर्श आयोजित करेगी, जिसमें हाशिए पर रहने वाले समूहों से संबंधित लोग और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें शामिल हैं।

सीजेआई चंद्रचूड़ ने अपने फैसले में कहा कि समिति इस फैसले में दी गई व्याख्या के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करेगी:

i. राशन कार्ड के प्रयोजनों के लिए एक ही परिवार के हिस्से के रूप में व्यवहार करने के लिए समलैंगिक संबंधों में भागीदारों को सक्षम करना।

ii. मृत्यु की स्थिति में भागीदार को नामांकित व्यक्ति के रूप में नामित करने के विकल्प के साथ जॉइंट बैंक अकाउंट की सुविधा प्राप्त करना; कॉमन कॉज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में निर्णय के संदर्भ में, जैसा कि कॉमन कॉज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया द्वारा संशोधित किया गया, डॉक्टर्स का कर्तव्य है कि वे असाध्य रूप से बीमार मरीजों की स्थिति में परिवार या निकटतम रिश्तेदार या अगले दोस्त से परामर्श करें। अग्रिम निर्देश निष्पादित नहीं किया गया। इस उद्देश्य के लिए संघ में पार्टियों को 'परिवार' माना जा सकता है।

iii. जेल मुलाक़ात के अधिकार और मृत साथी के शरीर तक पहुंचने और अंतिम संस्कार की व्यवस्था करने का अधिकार।

iv. कानूनी परिणाम जैसे उत्तराधिकार अधिकार, भरण-पोषण, आयकर अधिनियम 1961 के तहत वित्तीय लाभ, रोजगार से मिलने वाले अधिकार जैसे ग्रेच्युटी और पारिवारिक पेंशन और बीमा।

फैसले में कहा गया कि कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट को केंद्र सरकार और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों द्वारा प्रशासनिक स्तर पर लागू किया जाएगा।