दिशानिर्देश तैयार होने तक केंद्रीय एजेंसियां डिजिटल साक्ष्य जब्त करने पर 2020 के सीबीआई मैनुअल का पालन करेंगी: एएसजी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

सुप्रीम कोर्ट को गुरुवार (14 दिसंबर) को आश्वासन दिया गया कि डिजिटल उपकरणों की जब्ती के संबंध में दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिए जाने तक केंद्रीय एजेंसियां डिजिटल साक्ष्य पर 2020 केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) मैनुअल का पालन करेंगी। भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने केंद्रीय एजेंसियों की ओर से अदालत के समक्ष यह वचन दिया।

यह घटनाक्रम तब सामने आया है जब शीर्ष अदालत ने कई मौकों पर डिजिटल उपकरणों की मनमानी जब्ती के खिलाफ व्यक्तियों, विशेष रूप से मीडिया प्रोफेशल की निजता और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अधिक मजबूत सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर जोर दिया।

जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल्स द्वारा दायर एक जनहित याचिका और पांच शिक्षाविदों द्वारा दायर एक अन्य जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें जांच एजेंसियों द्वारा व्यक्तिगत इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जब्ती के लिए दिशानिर्देश की मांग की गई थी। शिक्षाविदों ने अदालत को मसौदा दिशानिर्देशों का एक सेट सौंपा है।

विधि अधिकारी द्वारा अधिक समय मांगे जाने के बाद आज की सुनवाई स्थगित करनी पड़ी. "हम इस पर विचार-विमर्श कर रहे हैं और कुछ लेकर आएंगे। लेकिन इसमें समय लगेगा क्योंकि हमें फोरेंसिक प्रयोगशाला विशेषज्ञों से परामर्श करना होगा और मौजूदा मैनुअल जैसे कि सीबीआई मैनुअल और कर्नाटक पुलिस मैनुअल को देखना होगा।"

जस्टिस कौल ने उत्तर दिया, "नोटिस (याचिका पर) 2021 में जारी किया गया था। यह पिछले कुछ समय से चल रहा है। आपको कितने समय की आवश्यकता होगी? आप बैठकें कर रहे हैं , लेकिन हमें कोई नतीजा कब मिलेगा?"

जब एएसजी राजू ने कहा कि केंद्र सरकार को 'न्यूनतम' करने में एक महीने का समय लगेगा, तो न्यायमूर्ति कौल ने कहा, "न्यूनतम मत करो। अधिकतम करो।" याचिकाकर्ताओं के वकील के विरोध के बीच, एएसजी राजू ने न्यायाधीश से कहा, "हमें तीन महीने की आवश्यकता होगी।"

"क्या आप यह बयान देना चाहते हैं कि इस बीच आप मौजूदा मैनुअल में से किसी का पालन करेंगे?" जस्टिस कौल ने कानून अधिकारी से पूछा, जिस पर उन्होंने आश्वासन दिया कि सीबीआई मैनुअल और आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 का पालन किया जाएगा।

दिशानिर्देश जारी करने में सरकार की ओर से रुचि की कमी का आरोप लगाते हुए सीनियर एडवोकेट नित्या रामकृष्णन ने अदालत से अंतरिम निर्देश जारी करने का आग्रह किया। लेकिन, बेंच ने इनकार कर दिया. "इस स्तर पर नहीं," जस्टिस कौल ने आगे कहा, "ये ऐसे मामले नहीं हैं जिन्हें इस तरह समाप्त किया जा सकता है।"

अंततः, पीठ ने कहा, "अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल का कहना है कि मौजूदा सीबीआई मैनुअल और कर्नाटक साइबर अपराध जांच मैनुअल के परिप्रेक्ष्य और याचिकाकर्ताओं द्वारा दिए गए सुझावों पर कई चर्चाएं हुई हैं, और वह इस पर विचार करेंगे।" छह सप्ताह के भीतर कुछ लेकर आएंगा। इस बीच, उन्होंने अदालत को आश्वासन दिया कि फिलहाल, कम से कम सभी केंद्रीय सरकारी एजेंसियों द्वारा सीबीआई मैनुअल का पालन किया जाएगा। 6 फरवरी को मामले को लिस्ट किया जाए।"

एएसजी राजू ने इस आदेश के जवाब में अन्य एजेंसियों को प्रशिक्षित करने पर चिंता जताई। जस्टिस कौल ने दृढ़ता से कहा, "फिर उन्हें प्रशिक्षित करें। उन्हें अन्य काम करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। उन्हें इसके लिए प्रशिक्षित क्यों नहीं किया जा सकता?"

केस डिटेलः राम रामास्वामी और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया| रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 138/2021, फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य। | रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 395/2022