राज्य की पूर्व सहमति न होने पर सीबीआई जांच समाप्त नहीं होगी जब तक कि आरोपियों के साथ पूर्वाग्रह न हो : सुप्रीम कोर्ट

कोई सीबीआई जांच केवल इसलिए कि डीएसपीई अधिनियम की धारा 6 (सामान्य सहमति के अतिरिक्त, जो लागू है ) के तहत राज्य सरकार की पूर्व सहमति प्राप्त ना करने पर समाप्त नहीं होगी , जब तक कि यह नहीं दिखाया गया है कि इससे अभियुक्तों के साथ पक्षपात किया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने अवलोकन किया है।

यह मामला भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 के तहत केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा एक कंपनी और कुछ सार्वजनिक अधिकारियों के खिलाफ दायर चार्जशीट से संबंधित है। उत्तर प्रदेश राज्य ने भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 और लेन-देन के दौरान किए गए सभी या किसी भी अपराध या अपराधों के संबंध में प्रयास, अपहरण और षड्यंत्र, एक ही तथ्य से उत्पन्न होने वाले के तहत अपराधों की जांच के लिए पूरे उत्तर प्रदेश राज्य में डीएसपीई के सदस्यों की शक्तियों के विस्तार और अधिकार क्षेत्र के लिए एक सामान्य सहमति प्रदान की है। हालांकि राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के अलावा, राज्य सरकार के नियंत्रण में, लोक सेवकों से संबंधित मामलों में ऐसी कोई भी जांच नहीं की जाएगी।

अभियुक्त-अपीलकर्ता द्वारा इस मामले में उठाया गया तर्क यह था कि, डीएसपीई अधिनियम की धारा 6 के तहत राज्य सरकार की सहमति के अभाव में, डीएसपीई (सीबीआई) के पास निहित प्रावधानों के मद्देनज़र जांच कराने की कोई शक्तियां नहीं हैं। यह आगे कहा गया कि एफआईआर दर्ज करने से पहले सहमति प्राप्त करने में विफलता मामले की जड़ तक जाएगी और पूरी जांच को समाप्त कर देगी। दूसरी ओर, राज्य ने तर्क दिया कि डीएसपीई अधिनियम की धारा 6 के तहत पूर्व सहमति अनिवार्य नहीं है बल्कि ये निर्देशिका है।

इस विवाद को संबोधित करते हुए जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने एच एन ऋषबड और इंदर सिंह बनाम दिल्ली राज्य के फैसले का हवाला दिया और इस प्रकार कहा :

"इस प्रकार यह देखा जा सकता है, कि इस न्यायालय द्वारा आयोजित किया गया है, कि जब तक जांच में अवैधता को न्याय की विफलता के बारे में नहीं दिखाया जा सकता है, तब तक संज्ञान और ट्रायल को अलग नहीं किया जा सकता है। यह माना गया है, कि अवैधता पूर्वाग्रह या न्याय की विफलता के सवाल पर असर डाल सकती है लेकिन जांच की अमान्यता का अदालत की क्षमता से कोई संबंध नहीं है। "

"इस तर्क के लिए कि सीबीआई ने सीवीसी की मंजूरी के बिना आरोप-पत्र प्रस्तुत करने में त्रुटि या अनियमितता की थी, इस तरह के आरोप-पत्र के आधार पर विशेष न्यायाधीश द्वारा लिया गया संज्ञान निर्धारित नहीं किया जाएगा और न ही आगे की कार्यवाही को रद्द किया जा सकता है। "

उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण को बरकरार रखते हुए, पीठ ने पाया कि लोक सेवकों द्वारा डीएसपीई अधिनियम की धारा 6 के तहत पूर्व सहमति प्राप्त नहीं करने के कारण पूर्वाग्रह के कारण उनके संबंध में कोई दलील नहीं है, विशेष रूप से इसके अतिरिक्त बल में सामान्य सहमति, और न ही न्याय की विफलता के संबंध में। हालांकि, इस तथ्य पर ध्यान देते हुए कि उच्च न्यायालय ने इसके द्वारा तैयार किए गए कुछ मुद्दों का जवाब नहीं दिया है, पीठ ने मामले को उक्त मुद्दों पर विचार करने के लिए वापस भेज दिया।

मामले: फर्टिको मार्केटिंग एंड इनवेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो [ आपराधिक अपील संख्या 760-764/ 2020]

पीठ : जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस बीआर गवई

पीठ : सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी, सीनियर एडवोकेट अजीत कुमार सिन्हा, एएसजी एस वी राजू