सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (21 सितंबर) को एक बड़ी बेंच को यह सवाल भेजा कि क्या कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट, 2015 के तहत कमर्शियल कोर्ट के तौर पर नोटिफ़ाई किया गया सिविल जज (सीनियर डिवीज़न) ट्रेडमार्क उल्लंघन का मुक़दमा सुन सकता है, जबकि ट्रेड मार्क्स एक्ट, 1999 की धारा 134 साफ़ तौर पर ज़िला अदालत से निचली अदालत में ऐसे मुक़दमे दायर करने पर रोक लगाती है।

ट्रेड मार्क्स एक्ट की धारा 134 में यह प्रावधान है कि रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के उल्लंघन या कुछ अन्य खास राहतों से जुड़ा मुक़दमा ज़िला अदालत से निचली अदालत में दायर नहीं किया जा सकता।

यह मुद्दा तब उठा जब झारखंड हाईकोर्ट ने कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए सिविल जज (सीनियर डिवीज़न) को कमर्शियल कोर्ट के तौर पर नोटिफ़ाई किया, जिससे उन्हें ट्रेड मार्क्स एक्ट की धारा 134 की सख्ती के बावजूद ट्रेडमार्क उल्लंघन का मुक़दमा सुनने का अधिकार मिल गया।

मौजूदा मामले में सिविल जज (सीनियर डिवीज़न) के सामने कमर्शियल मुक़दमा लंबित है। अपील करने वालों ने ट्रेड मार्क्स एक्ट की धारा 134 का हवाला देते हुए उस सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी।

इसलिए सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल यह है कि क्या हाईकोर्ट द्वारा जारी ऐसा नोटिफ़िकेशन सिविल जज (सीनियर डिवीज़न) को - ज़िला अदालत से पदानुक्रम में नीचे होने के बावजूद - ट्रेडमार्क उल्लंघन का मुक़दमा सुनने के लिए सक्षम बना सकता है।

जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के दो पुराने फ़ैसलों कांडला एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन बनाम OCI कॉर्पोरेशन (2018) और जयसी हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड बनाम रजिस्ट्रार (जनरल), उड़ीसा हाईकोर्ट 2022 LiveLaw (SC) 860 के बीच एक स्पष्ट टकराव देखा। यह टकराव एक विशेष कानून और कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट के आपसी संबंधों को लेकर है।

कांडला एक्सपोर्ट मामले में आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट, 1996 को कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट के मुकाबले एक विशेष कानून माना गया। यह कहा गया कि आर्बिट्रेशन एक्ट के तहत अपील की खास प्रक्रिया ही लागू होगी। कांडला एक्सपोर्ट फ़ैसले के अनुसार, ट्रेड मार्क एक्ट एक विशेष कानून होने के नाते कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट पर हावी होगा, जिससे सिविल कोर्ट्स को ट्रेडमार्क उल्लंघन के मुक़दमे सुनने का अधिकार मिल जाएगा।

हालांकि, 'जेसी हाउसिंग' मामले में कोर्ट ने कहा कि 'कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट' (व्यावसायिक न्यायालय अधिनियम), जो खास तौर पर व्यावसायिक विवादों से निपटने वाला बाद का कानून है, 'आर्बिट्रेशन एक्ट' (मध्यस्थता अधिनियम) के अधिकार-क्षेत्र से जुड़े प्रावधानों के बावजूद लागू हो सकता है। 'जेसी हाउसिंग' फैसले के अनुसार, 'कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट' को 'ट्रेड मार्क्स एक्ट' (व्यापार चिह्न अधिनियम) जैसे विशेष कानून पर प्राथमिकता मिलेगी, जिससे सिविल कोर्ट्स को ट्रेडमार्क उल्लंघन के मुकदमों पर सुनवाई करने का अधिकार नहीं रहेगा।

दोनों फैसलों के बीच स्पष्ट टकराव को देखते हुए कोर्ट ने इस सवाल को एक बड़ी बेंच (बड़ी पीठ) के पास भेजना उचित समझा।

कोर्ट ने कहा,

"हमें यह ध्यान देना होगा कि 'जेसी हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड और अन्य' मामले में स्पष्ट रूप से कहा गया कि अधिकार-क्षेत्र के मामले में धारा 9, 14 और 34 को 'कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट' के सामने झुकना होगा, क्योंकि इसे 'आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट' की तरह ही एक विशेष कानून माना गया। दूसरी ओर, 'कांडला एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन और अन्य' मामले में यह पाया गया कि 'आर्बिट्रेशन एक्ट' अपने आप में एक पूर्ण कानून है और 'कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट' की तुलना में, पहला वाला विशेष कानून है और दूसरा वाला सामान्य कानून है।"

कोर्ट ने कहा,

"हमारी राय है कि इस टकराव को सुलझाने और कानून को सभी राज्यों में एक समान बनाने के लिए मामले को बड़ी बेंच के पास भेजा जाना चाहिए, ताकि अधिकार-क्षेत्र का मामला अलग-अलग राज्यों द्वारा जारी विभिन्न नोटिफिकेशनों पर निर्भर न रहे। हमारी विनम्र राय में विधायी मंजूरी को हाई कोर्ट्स द्वारा जारी नोटिफिकेशनों से कमजोर नहीं किया जा सकता है। मामले को उचित आदेशों के लिए भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जाएगा।"

Cause Title: I.S.D.S. Private Limited & Anr. Versus M/s Khemka Food Products Pvt. Ltd. & Anr.

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