Bulldozer Action | जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने आरोपी के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई के मुद्दे को संबोधित करने के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए सुझाव दायर किए

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने अपराध के आरोपी व्यक्तियों के घरों के खिलाफ तोड़फोड़/बुलडोजर कार्रवाई के मुद्दे को संबोधित करने के लिए अखिल भारतीय दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए अपने सुझाव दायर किए।

जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की एक पीठ विभिन्न राज्यों में "बुलडोजर कार्रवाई" को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बैच की सुनवाई कर रही है। 2 सितंबर को इसने पक्षों से मसौदा सुझाव प्रस्तुत करने के लिए कहा, जिस पर न्यायालय अखिल भारतीय दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए विचार कर सकता है।

जमीयत उेमा-ए-हिंद द्वारा दिए गए सुझाव इस प्रकार हैं:

(1) कारण बताओ नोटिस

याचिकाकर्ता का सुझाव है कि किसी अनधिकृत इमारत/विकास/संरचना के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले उपयुक्त प्राधिकारी को मालिकों के साथ-साथ कब्जाधारियों को भी कारण बताओ नोटिस जारी करना चाहिए। उक्त नोटिस को संपत्ति पर चिपकाया जाएगा तथा संबंधित विवरण तीन समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा।

यह कहा गया कि नोटिस में उन कानूनी प्रावधानों का उल्लेख होना चाहिए, जिसके तहत इसे जारी किया गया, उल्लंघनों के साथ-साथ भवन/संरचना/निर्माण का वह विशिष्ट भाग और सीमा जो प्राधिकरण की राय में अवैध है।

इसे कम से कम 45 दिनों और अधिक से अधिक 60 दिनों की अवधि के भीतर तामील किया जाना चाहिए। ऐसे मामलों में जहां मालिक/कब्जाधारी नहीं मिल पाते हैं, नोटिस तत्काल परिवार के सदस्यों को तामील किया जाएगा। ऐसे मामले में प्रतिक्रिया के लिए अतिरिक्त समय दिया जाएगा।

याचिकाकर्ता ने कहा कि जिस व्यक्ति/व्यक्तियों को नोटिस जारी किया जाता है, उनके पास निम्नलिखित अधिकार होंगे:

1. वकील/परामर्शदाता को नियुक्त करने और व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का अधिकार।

2. यह साक्ष्य प्रस्तुत करना कि निर्माण वैध है।

3. अपराध को कम करने का अवसर, अर्थात विनियमों का अनुपालन करने के लिए संशोधन करने का अवसर।

यह सुझाव दिया जाता है कि यदि उपरोक्त जांच के बाद भी प्राधिकरण ध्वस्तीकरण को आवश्यक समझता है तो वह मालिक/कब्जाधारी को 30 दिनों के भीतर आपत्तिजनक भागों को ध्वस्त करने का अवसर प्रदान करते हुए एक आदेश जारी करेगा।

(2) ध्वस्तीकरण की सूचना

याचिकाकर्ता का सुझाव है कि ध्वस्तीकरण की सूचना नामित नोडल अधिकारी के माध्यम से मालिक/कब्जाधारी को व्यक्तिगत रूप से दी जानी चाहिए। इसमें अपील और कानूनी सहारा लेने की अवधि (60 दिनों से कम नहीं) बताई जानी चाहिए। व्यक्तिगत सेवा के अलावा, नोटिस को संपत्ति पर चिपकाया जाना चाहिए और प्रासंगिक विवरण तीन समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किए जाने चाहिए।

इसके अलावा, यह अनुशंसा की जाती है कि निर्दिष्ट हिस्से से आगे कोई ध्वस्तीकरण नहीं किया जाना चाहिए, जिसे अवैध बताया गया है। यदि भवन का कोई अन्य हिस्सा, ऐसे निर्दिष्ट हिस्से से अधिक ध्वस्त किया जाता है, तो उसके लिए मुआवजा दिया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, यदि किसी अवैध संरचना का मालिक/कब्जाधारी नहीं मिलता है तो ध्वस्तीकरण करने से पहले नोडल अधिकारी से विशेष अनुमति की आवश्यकता होगी।

(3) दावा आयुक्त और मुआवजा

याचिकाकर्ता ने दावा आयुक्त के रूप में न्यायिक अधिकारी की नियुक्ति का सुझाव दिया, जिसके कार्यालय में पीड़ित व्यक्तियों को मुआवजा या प्रतिपूर्ति देने की शक्ति होगी, जिनके भवनों/विकास/संरचनाओं को उचित प्राधिकारी द्वारा अवैध रूप से या मनमाने ढंग से ध्वस्त कर दिया गया।

याचिकाकर्ता ने कहा,

"भवन/विकास/संरचना की प्रतिपूर्ति के लिए किसी भी मुआवजे के भुगतान के लिए दावा आयुक्त का प्रत्येक आदेश सिविल कोर्ट का आदेश माना जाएगा। इस तरह से निष्पादन योग्य होगा।"

इसके अलावा, यह अनुशंसा की जाती है कि कोई भी अधिकारी जो न्यायालय के दिशानिर्देशों का पालन करने में विफल रहता है और पीड़ित पक्ष को नुकसान या देयता का कारण बनता है, वह व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा।

याचिकाकर्ता ने कहा,

"उचित जांच के अधीन, वेतन कटौती, अधिकारों की जब्ती या किसी अन्य वैध तरीके से वसूली प्रभावित हो सकती है।"

अन्य महत्वपूर्ण सुझाव यह दिया गया कि राज्य संबंधित व्यक्तियों के लाभ के लिए योजना स्थापित करेगा और प्रदान करेगा जिनकी संपत्ति को अवैध रूप से ध्वस्त कर दिया गया है।

याचिकाकर्ता ने कहा,

"यह योजना संबंधित व्यक्तियों और उनके परिवार के सदस्यों को तत्काल और व्यापक राहत, क्षतिपूर्ति और मुआवजा प्रदान करने के लिए तैयार की जाएगी, जिसमें वित्तीय सहायता, पुनर्वास सहायता और संपत्ति अधिकारों की बहाली शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। कोई भी संबंधित व्यक्ति या परिवार जिसकी संपत्ति को संबंधित प्राधिकारी द्वारा अवैध रूप से ध्वस्त किया गया है, वह उक्त योजना के लिए पात्र होगा।"

(4) दस्तावेज़ीकरण

याचिकाकर्ता ने सुझाव दिया कि उचित प्राधिकारी और दावा आयुक्त द्वारा प्रवर्तन, अनुपालन या न्यायनिर्णयन में की गई सभी कार्रवाइयों, चरणों और प्रक्रियाओं को विस्तृत और सटीक तरीके से पूरी तरह से प्रलेखित किया जाना चाहिए।

"संरक्षण और दस्तावेज़ीकरण की सुविधा के लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाएगा। इसे प्रक्रिया के समापन से किसी भी अधिकृत प्राधिकारी द्वारा ऑडिट, समीक्षा या निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। आदेशों, नोटिसों और निर्देशों की सभी प्रतियां और विध्वंस या वसूली के लिए किसी भी संचार सहित अन्य रिकॉर्ड पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध कराए जाएँगे।"

(5) अवैध दंडात्मक उपायों को सुविधाजनक बनाने वाले भाषण का निषेध

याचिकाकर्ता ने सुझाव दिया कि सरकारी अधिकारियों, मंत्रियों, विधानसभा के सदस्य, संघ या राज्य सरकार के संसद सदस्य को निर्देश जारी किया जा सकता है कि वे अवैध और असंवैधानिक दंडात्मक उपायों का समर्थन करने वाला कोई भी बयान न दें। इसके अलावा, यदि ऐसे बयान दिए जाते हैं तो यह आपराधिक अभियोजन के साथ-साथ ऐसे असंवैधानिक दंडात्मक उपायों से पीड़ित व्यक्तियों की ओर से अपकृत्य दायित्व का कारण होगा।

विध्वंस की घटनाओं की सामान्य विशेषताएं

याचिकाकर्ता का दावा है कि कई विध्वंस राजनीतिक हस्तियों और सार्वजनिक पद के धारकों द्वारा की गई घोषणाओं के साथ मेल खाते हैं, जिसमें विध्वंस की घटनाओं को संपत्ति के स्वामित्व, कब्जे या अन्यथा लाभ उठाने वाले व्यक्तियों द्वारा किए गए कथित अपराधों के लिए वैध दंड के रूप में माना जाता है।

यह विध्वंस की घटनाओं की निम्नलिखित सामान्य विशेषताओं को इंगित करता है:

i) यदि किसी व्यक्ति पर अपराध का आरोप लगाया जाता है या उसे किसी कानून का उल्लंघन करने का दोषी पाया जाता है तो उसके घर को ध्वस्त कर दिया जाता है, जिससे वह और उसका परिवार बेघर हो जाता है।

ii) ऐसे कई मामलों में पाया गया कि जिन लोगों की संपत्तियां ध्वस्त की गई। उन्होंने कहा कि उन्हें उनकी संपत्तियों में किसी भी अनियमितता के बारे में कोई नोटिस नहीं दिया गया।

iii) नगरपालिका कानून के उल्लंघन को कम करने के अवसर का लाभ उन्हें नहीं दिया गया।

iv) ऐसे आरोप हैं कि कुछ मामलों में कथित नोटिस पिछली तारीख से जारी किए गए।

v) विध्वंस इस तरह से किया गया कि प्रभावित व्यक्तियों के पास कानूनी सहारा लेने के लिए कोई समय नहीं बचा।

vi) वास्तविक उल्लंघन, यानी अनधिकृत निर्माण की सीमा को ध्यान में रखे बिना पूरे घर को ध्वस्त कर दिया जाता है।

vii) अवैध विध्वंस के कारण पीड़ित लोगों के लिए मुआवजे और कानूनी सहारा का अभाव।

केस टाइटल: जमीयत उलमा आई हिंद बनाम उत्तरी दिल्ली नगर निगम | डब्ल्यू.पी. (सीआरएल.) संख्या- 162/2022 (और संबंधित मामले)