विधायक खरीद फरोख्त मामले की जांच सीबीआई कैसे कर सकती है, जबकि आरोप भाजपा पर हैं? केंद्र सीबीआई को नियंत्रित करता है': सुप्रीम कोर्ट में तेलंगाना पुलिस ने कहा

सुप्रीम कोर्ट में तेलंगाना पुलिस ने शुक्रवार को बीआरएस विधायकों की कथित खरीद-फरोख्त के मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपे जाने पर सवाल उठाया।

सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने राज्य पुलिस की ओर से पेश होकर सुप्रीम कोर्ट को बताया कि आरोप भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सदस्यों के खिलाफ हैं, इसलिए इस मामले को सीबीआई को स्थानांतरित करने से न्याय नहीं होगा, जैसा कि उन्होंने प्रस्तुत किया, 'केंद्र सरकार सीबीआई को नियंत्रित करती है'।

सीनियर एडवोकेट दवे ने कहा,

"मैं सीबीआई के पास कैसे जा सकता हूं? एफआईआर में बीजेपी के खिलाफ आरोप हैं। हमें सीबीआई में भेजने का क्या मतलब है? केंद्र सरकार सीबीआई को नियंत्रित करती है।"

जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस मनोज मिश्रा ने पक्षकारों के अनुरोध पर और यह देखते हुए कि सुनवाई के लिए पूरक वाद सूची देर रात आई, मामले को 27 फरवरी के लिए स्थगित कर दिया।

तेलंगाना हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश ने भारत राष्ट्र समिति (पूर्व में तेलंगाना राष्ट्र समिति) के 4 विधायकों की कथित खरीद-फरोख्त के प्रयास से संबंधित मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को स्थानांतरित कर दी। तबादला आदेश उस समय तक मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसआईटी) को भंग करते हुए पारित किया गया।

जस्टिस गवई ने शुक्रवार को दवे से पूछा,

"कोई एसआईटी थी?"

दवे ने जवाब दिया कि हालांकि सरकार ने एसआईटी का गठन किया, लेकिन एकल न्यायाधीश ने इसे रद्द कर दिया।

जब न्यायाधीश ने पूछा कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पिछले दौर की मुकदमेबाजी के बाद क्या कदम उठाए गए हैं तो सीनियर वकील ने कहा,

"हम एक इंच भी आगे नहीं बढ़ पाए। आरोप इतने गंभीर हैं कि ये लोकतंत्र की बुनियाद पर चोट करेंगे।"

भाजपा की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट महेश जेठमलानी ने प्रस्तुत किया कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने प्रेस में बयान देते हुए वीडियो सार्वजनिक किया, जिसके अनुसार एफआईआर दर्ज की गई।

इससे पहले दवे ने कहा कि यह तर्क देने के लिए बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीडियो चलाया है, पक्षपात की संभावना है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि एफआईआर दर्ज करने के बाद यह नहीं कहा जा सकता कि प्रेस कॉन्फ्रेंस ने जांच को प्रभावित किया।

अपनी दलील में जोड़ते हुए शुक्रवार को दवे ने कहा,

"यह दिन का आदर्श है। यदि आप शाम को कोई टेलीविजन खोलते हैं। सीबीआई, ईडी विपक्ष में किसी भी व्यक्ति के खिलाफ क्या करती है। वे मीडिया हाउस को सबूत जारी करते हैं। इस पर चर्चा हुई है। यह मत कहो कि विपक्ष और सत्तारूढ़ दल के लिए अलग-अलग मानक हैं। मैं उस पर अलग होने की विनती करता हूं।

पृष्ठभूमि

26 अक्टूबर को तंदूर विधानसभा के विधायक पायलट रोहित रेड्डी ने एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि तीन आरोपी व्यक्ति उनसे मिले और उन्हें भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव नहीं लड़ने के लिए कहा। इसके बजाय, उन्हें कथित तौर पर बीआरएस से इस्तीफा देने और भाजपा में शामिल होने के लिए कहा गया। उन्हें "केंद्र सरकार के अनुबंध कार्यों के अलावा 100 करोड़ रुपये की राशि" की पेशकश की गई।

रेड्डी ने आगे आरोप लगाया कि आरोपी व्यक्तियों ने उनके प्रस्ताव पर सहमत नहीं होने की स्थिति में उन पर आपराधिक मामले दर्ज करने की धमकी दी। उनकी शिकायत के अनुसार, मोइनाबाद पुलिस स्टेशन ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120बी, 171बी, 171ई, और 506 के साथ आईपीसी की धारा 34 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 8 के तहत एफआईआर दर्ज की।

इसके बाद भाजपा ने तेलंगाना हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश के समक्ष रिट याचिका दायर की, जिसमें स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए मामले की जांच एसआईटी/सीबीआई को सौंपे जाने की प्रार्थना की गई।

तेलंगाना हाईकोर्ट ने 15 नवंबर को राज्य सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल को विधायक अवैध शिकार मामले की जांच जारी रखने की अनुमति दी। यह भी आदेश दिया कि अदालत का एकल न्यायाधीश जांच की प्रगति की निगरानी करेगा।

हालांकि, 21 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाईकोर्ट द्वारा पारित निर्देशों को रद्द कर दिया और तीन आरोपियों द्वारा नए सिरे से दायर की गई सीबीआई जांच की याचिका पर फैसला करने का निर्देश दिया।

25 नवंबर को तेलंगाना हाईकोर्ट ने विशेष जांच दल द्वारा भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बी.एल. संतोष कथित टीआरएस विधायक अवैध शिकार मामले में चल रही जांच के संबंध में तीन आरोपियों को जमानत दी।

केस टाइटल: सहायक पुलिस आयुक्त बनाम भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)। एसएलपी (क्रिमिनल) नंबर 1995-1999/2023