सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से अंतरराज्यीय मानव तस्करी और बाल श्रम के मुद्दों पर राज्यों और NHRC के साथ बैठक करने को कहा

बचाए गए बंधुआ मजदूरों (Bonded Labour) को तत्काल वित्तीय सहायता जारी न किए जाने पर निराशा व्यक्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने श्रम और रोजगार मंत्रालय के सचिव को निर्देश दिया कि वे राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ बैठक करें और अंतरराज्यीय मानव तस्करी के मुद्दे के समाधान के साथ-साथ बचाए गए बाल मजदूरों को तत्काल वित्तीय सहायता जारी करने के लिए प्रस्ताव लेकर आएं।

उत्तर प्रदेश में "खतरनाक" स्थिति का विशेष रूप से संज्ञान लेते हुए जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने इस प्रकार आदेश दिया:

"जहां तक ​​उत्तर प्रदेश राज्य का सवाल है, आंकड़े चिंताजनक हैं। रिहा किए गए 5262 बंधुआ मजदूरों में से केवल 1101 को तत्काल वित्तीय सहायता मिली। 4167 को अभी भी सहायता मिलनी बाकी है। बच्चों की अंतर्राज्यीय तस्करी के मुद्दे को सुलझाने के लिए इस मुद्दे को केंद्र और सभी राज्यों द्वारा एकीकृत तरीके से संबोधित किए जाने की आवश्यकता है। इसलिए हम श्रम और रोजगार मंत्रालय के सचिव को निर्देश देते हैं कि वे सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अपने समकक्षों के साथ बैठक करें और एक प्रस्ताव लेकर आएं, जो अंतर्राज्यीय मानव तस्करी और रिहाई प्रमाण पत्र प्रदान करने के संबंध में इस मुद्दे को संबोधित करेगा। हम आगे निर्देश देते हैं कि प्रस्ताव में सरलीकृत प्रक्रिया भी होनी चाहिए, जो वास्तव में बचाए गए बाल मजदूरों को तत्काल वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना को प्रभावित करेगी। प्रक्रिया को अंतिम रूप देने में संघ को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भी शामिल करना चाहिए।"

सुनवाई के दौरान एडवोकेट अभिषेक जेबराज (याचिकाकर्ताओं की ओर से) ने कहा कि न्यायालय द्वारा सामान्य दिशा-निर्देश निर्धारित किए जा सकते हैं, जिससे वित्तीय सहायता जारी न करना एक आवर्ती समस्या न बन जाए। इसके अलावा, उन्होंने उल्लेख किया कि ऐसे विशिष्ट मामले हैं, जिन पर विचार करने की आवश्यकता हो सकती है।

बिहार की स्टेटस रिपोर्ट का हवाला देते हुए एडवोकेट ने जमीनी स्तर की समस्याओं को उजागर करने का प्रयास किया। उन्होंने रिपोर्ट से बताया कि 2016 में जिला मजिस्ट्रेट, गया (बिहार) ने जिला मजिस्ट्रेट, हरदोई (यूपी) से 126 बंधुआ मजदूरों के लिए उचित प्रारूप में रिहाई प्रमाण पत्र प्रदान करने का अनुरोध किया। हालांकि, आज तक उचित प्रारूप में रिहाई प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया।

इस बिंदु पर जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि जहां तक ​​यूपी राज्य का संबंध है, (बचाए गए मजदूरों को तत्काल वित्तीय सहायता नहीं दी गई) आंकड़े बहुत बड़े हैं। जवाब में यूपी के सरकारी वकील डॉ. विजेंद्र ने बंधुआ मजदूरों की रिहाई और तत्काल वित्तीय सहायता प्रदान करने के संबंध में जिलेवार आंकड़ों को रेखांकित करने वाला हलफनामा दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय मांगा। उन्होंने कहा कि हलफनामे से राज्य में बनाई गई मशीनरी और काम करने वाले निगरानी तंत्र का पता चलेगा।

उनकी बात सुनते हुए जस्टिस विश्वनाथन ने टिप्पणी की,

"आपके राज्य में 4167 लोगों को वित्तीय सहायता नहीं मिली... बचाए गए लोगों में से।"

जवाब में जेबराज ने बताया कि राज्य को बंधुआ मजदूरों की पहचान करने के लिए सर्वेक्षण करना चाहिए। हालांकि, ऐसा करने में विफल रहने के कारण एनजीओ सर्वेक्षण कर रहे हैं और जिला मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट कर रहे हैं। डीएम को तुरंत जांच करनी चाहिए और अगर उन्हें लगता है कि कोई बंधुआ मजदूर है तो उन्हें रिहाई प्रमाण पत्र देना चाहिए। उस आरसी के बाद, बंधुआ मजदूर को तुरंत मुआवजा मिलता है, उसे रिहा किया जाता है, नौकरी दी जाती है और राज्य अपराधियों पर मुकदमा चलाता है। हालांकि, राज्य आरसी जारी करने के चरण में अटका हुआ।

"यह एक अंतर-राज्यीय मुद्दा है। उदाहरण के लिए, [बंधुआ मजदूर] बिहार से हो सकते हैं। उनकी तस्करी की जाती है और उन्हें यूपी में किसी सुविधा में ले जाया जाता है। उन्हें बचाया जाता है और उनके गाँव वापस भेज दिया जाता है। कुछ मुद्दे जो सामने आ रहे हैं। बिहार राज्य कह रहा है कि हमारे पास रिहाई प्रमाण पत्र का एक विशेष प्रारूप है [और] यूपी राज्य हमारे से मेल नहीं खाता है, इसलिए हम पैसे जारी नहीं कर सकते।"

प्रस्तुतीकरण को ध्यान में रखते हुए पीठ ने उपरोक्त पहलुओं के केंद्रीकरण की आवश्यकता व्यक्त की और केंद्र से सभी हितधारकों के साथ बैठक करके सभी राज्यों पर लागू होने वाले एकीकृत सूत्र के साथ आने को कहा। सभी प्रासंगिक डेटा को एक डिजिटल पोर्टल पर अपलोड करने का भी सुझाव दिया गया।

सीनियर एडवोकेट एचएस फुल्का (NHRC के लिए; पक्षकार बनने की मांग करते हुए) ने आग्रह किया कि मंत्रालय की 2017 की स्थायी संचालन प्रक्रिया को लागू नहीं किया जा रहा है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि एसओपी के अनुसार, जांच 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। फिर भी लगभग 11000 बचाए गए बच्चों को तत्काल वित्तीय सहायता नहीं दी गई।

केस टाइटल: सुरेंद्र मांझी और अन्य। बनाम भारत संघ एवं अन्य, डब्ल्यू.पी.(सी) नंबर 511/2022