सुप्रीम कोर्ट ने बाल विवाह निषेध अधिनियम के व्यक्तिगत कानूनों पर हावी होने या न होने पर निर्णय लेने से परहेज किया

बाल विवाह की रोकथाम के लिए विभिन्न दिशा-निर्देश जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर निर्णय लेने से परहेज किया कि क्या बाल विवाह रोकथाम अधिनियम, 2006 ऐसे विवाहों को मंजूरी देने वाले व्यक्तिगत कानूनों पर हावी है।

कोर्ट ने कहा कि संसद इस मुद्दे पर विचार कर रही है, क्योंकि 2021 में बाल विवाह रोकथाम अधिनियम में संशोधन करने के लिए पेश किया गया विधेयक अभी भी लंबित है, जिससे इसे व्यक्तिगत कानूनों पर हावी होने का अधिकार दिया जा सके।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ गैर सरकारी संगठन सोसाइटी फॉर एनलाइटनमेंट एंड वॉलंटरी एक्शन द्वारा दायर जनहित याचिका पर फैसला सुना रही थी, जिसमें बाल विवाह को रोकने के लिए कदम उठाने की मांग की गई।

पीठ ने कहा कि PCMA पर व्यक्तिगत कानूनों का प्रभाव "कुछ भ्रम" का विषय रहा है। न्यायालय ने कहा कि निर्णय सुरक्षित रखे जाने के बाद केंद्र सरकार ने लिखित रूप से प्रस्तुतीकरण दाखिल किया, जिसमें कहा गया कि न्यायालय यह निर्देश जारी कर सकता है कि PCMA व्यक्तिगत कानूनों पर हावी है। हालांकि, न्यायालय ने कहा कि सुनवाई के दौरान इस पहलू पर ध्यान नहीं दिया गया। इसलिए न्यायालय ने इस मुद्दे को बिना किसी निर्णय के खुला छोड़ दिया, खासकर संसद में लंबित विधेयक को देखते हुए।

न्यायालय ने कहा,

"PCMA के तहत बाल विवाह निषेध के साथ व्यक्तिगत कानूनों के इंटरफेस का मुद्दा कुछ भ्रम का विषय रहा है। निर्णय सुरक्षित रखे जाने के बाद संघ ने अपने प्रस्तुतीकरण में कहा है कि यह न्यायालय PCMA को व्यक्तिगत कानून पर हावी होने का निर्देश दे सकता है। इन कार्यवाहियों में किसी भी पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्तुतीकरण में परस्पर विरोधी राय का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया। PCMA विवाह की वैधता पर कुछ नहीं कहता है। बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2021 को 21 दिसंबर, 2021 को संसद में पेश किया गया। विधेयक को शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी विभाग-संबंधित स्थायी समिति को जांच के लिए भेजा गया। विधेयक में PCMA में संशोधन करने की मांग की गई, जिससे विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों पर PCMA के प्रमुख प्रभाव को स्पष्ट रूप से बताया जा सके। इसलिए यह मुद्दा संसद के समक्ष विचाराधीन है।"

न्यायालय ने पाया कि PCMA में कुछ खामियां हैं। हालांकि, संवैधानिक चुनौती के अभाव में, इन मुद्दों पर कानूनी प्रश्नों को उचित कार्यवाही में निर्णय के लिए खुला रखा गया।

उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम पर्सनल लॉ की वैधता के मुद्दे पर विचार कर रहा है, जिसमें नाबालिग लड़कियों को यौवन की आयु प्राप्त करने पर विवाह करने की अनुमति दी गई है। केरल हाईकोर्ट ने माना कि बाल विवाह निषेध अधिनियम मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) आवेदन अधिनियम, 1937 का स्थान लेगा।

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ द्वारा लिखे गए निर्णय में केवल अभियोजन पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय समुदायों के बीच जागरूकता फैलाने की आवश्यकता पर बल दिया गया।

निर्णय में कहा गया,

"हमें अभियोजन को हतोत्साहित करने के लिए नहीं समझा जाना चाहिए। हालांकि, हमारा उद्देश्य बाल विवाह को रोकने के प्रयास किए बिना केवल अभियोजन को बढ़ाना नहीं होना चाहिए।"

निर्णय में परिवारों और समुदायों पर अपराधीकरण के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए जागरूकता पैदा करने के लिए "समुदाय-संचालित दृष्टिकोण" पर जोर दिया गया।

केस टाइटल: सोसाइटी फॉर एनलाइटनमेंट एंड वॉलंटरी एक्शन एंड अन्य बनाम यूओआई और अन्य। WP(C) नंबर 1234/2017