गैंगरेप और हत्या के दोषियों की सजा पर रोक वाले आदेश पर बिलकिस बानो ने हैरानी जताई; कहा- उनकी बात नहीं सुनी गई

  • गैंगरेप और हत्या के दोषियों की सजा पर रोक वाले आदेश पर बिलकिस बानो ने हैरानी जताई; कहा- उनकी बात नहीं सुनी गई

    बिलकिस बानो ने सुप्रीम कोर्ट के 28 अक्टूबर के उस आदेश पर हैरानी और अविश्वास जताया, जिसमें 2002 के गुजरात दंगों के दौरान उनके साथ गैंगरेप और उनके परिवार के सदस्यों की हत्या के दोषी दो लोगों की उम्रकैद की सजा पर रोक लगा दी गई। बानो का कहना है कि यह आदेश उन्हें सूचित किए बिना या उनकी बात सुने बिना पारित कर दिया गया।

    16 नवंबर को अपने वकील सीनियर एडवोकेट शोभा गुप्ता के जरिए जारी एक बयान में बानो ने कहा कि उन्हें इस आदेश के बारे में प्रेस रिपोर्टों से पता चला। उन्होंने सवाल उठाया कि दोषियों को राहत देने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने यह सुनिश्चित क्यों नहीं किया कि उनकी (पीड़िता की) बात भी सुनी जाए?

    उन्होंने कहा,

    "मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि एक बार फिर, दूसरी बार, सुप्रीम कोर्ट ने मुझे बुलाए बिना और मेरी बात सुने बिना एक आदेश पारित कर दिया है। मुझे इसके बारे में प्रेस रिपोर्टों से पता चला।"

    बानो ने बताया कि 2002 की हिंसा के समय वह सिर्फ 19 साल की थीं। इस हिंसा ने उनका जीवन तबाह कर दिया, उनसे उनका परिवार, घर और सुरक्षा का अहसास छीन लिया। न्याय के लिए अपनी 24 साल लंबी लड़ाई को याद करते हुए उन्होंने कहा कि लोगों के समर्थन और एकजुटता की वजह से ही उन्हें बार-बार कानूनी लड़ाई जारी रखने का साहस मिला।

    उन्होंने कहा कि हालांकि उन्होंने परिवार और दोस्तों के सहयोग से धीरे-धीरे अपना जीवन फिर से संवारा था और उन्हें कुछ हद तक शांति मिलने लगी थी, लेकिन इस नए आदेश ने उनके पुराने डर को फिर से ताजा कर दिया।

    उन्होंने कहा,

    "आज मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस न्याय को पाने के लिए मैंने इतनी कड़ी लड़ाई लड़ी थी, वह अब मेरे हाथों से फिसलता जा रहा है। पुराने डर फिर से सामने आ रहे हैं। मैं एक बार फिर डर गई हूं - अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपने बच्चों के लिए। और मुझे इस बात का भी डर है कि कहीं न्याय व्यवस्था से मेरा भरोसा फिर से न उठ जाए।"

    सजा पर रोक लगाने के फैसले पर सवाल उठाते हुए बानो ने पूछा कि कोर्ट उन्हें सूचित किए बिना या उनकी बात सुने जाने का मौका दिए बिना दोषियों को राहत कैसे दे सकता है?

    उन्होंने कहा,

    "मैं इस आदेश के खिलाफ लड़ूंगी। मुझे लड़ना ही होगा।"

    उन्होंने आगे कहा कि वह अपने बच्चों और अन्य महिलाओं के लिए लड़ रही हैं, ताकि किसी भी पीड़िता को अपनी बाकी की जिंदगी न्याय पाने की लड़ाई में न बितानी पड़े। उन्होंने अपनी तीन साल की बेटी सलेहा का भी जिक्र किया और कहा कि बच्ची को इस तरह जीने का हक है कि उस पर उसके परिवार के खिलाफ हुए अपराधों का साया न पड़े।

    बानो ने कहा कि वह अपनी लड़ाई जारी रखेंगी, क्योंकि "किसी भी महिला, किसी भी पीड़ित या किसी भी नागरिक को अपनी पहचान और समानता साबित करने की इस कभी न खत्म होने वाली परीक्षा से नहीं गुजरना चाहिए, और न ही उसे जीवन भर न्याय के लिए लड़ना पड़ना चाहिए।"

    इन दो दोषियों के नाम बिपिनचंद्र कन्हैयालाल जोशी और प्रदीप रमनलाल मोधिया हैं।

    जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस पी.बी. वराले की सुप्रीम कोर्ट बेंच ने 28 अक्टूबर को इनकी सजा पर रोक लगाई। कोर्ट ने इसके पीछे कई कारण बताए: ये 17 साल से अधिक समय से जेल में हैं, इनमें से एक व्यक्ति गंभीर रूप से दिव्यांग है, और इनकी अपीलों में कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर विचार किया जाना बाकी है।

    दोषियों की ओर से सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा पेश हुए, जबकि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजा ठाकरे ने इन याचिकाओं का विरोध किया।

    यह मामला 3 मार्च 2002 का है, जब गुजरात दंगों के दौरान पन्नीवेल के पास बानो के साथ यात्रा कर रहे लोगों के समूह पर एक भीड़ ने हमला कर दिया। इस घटना में बानो की तीन साल की बेटी समेत उनके कई रिश्तेदार मारे गए, और बानो के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया।

    अगस्त 2022 में गुजरात सरकार ने इस मामले के 11 दोषियों की सजा में छूट (रेमिशन) दी थी। हालांकि, 8 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने इस छूट का आदेश रद्द किया। कोर्ट ने कहा कि गुजरात सरकार को सजा में छूट देने का अधिकार नहीं है, क्योंकि इस मामले की सुनवाई महाराष्ट्र में ट्रांसफर कर दी गई थी। कोर्ट ने दोषियों को सरेंडर करने का निर्देश दिया था।

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