BREAKING| Bihar SIR : सुप्रीम कोर्ट ने वोटर लिस्ट के प्रकाशन पर रोक लगाने से किया इनकार, ECI से आधार और वोटर आईडी कार्ड पर विचार करने का किया आग्रह

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (28 जुलाई) को भारत के चुनाव आयोग (ECI) को विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के लिए अधिसूचित कार्यक्रम के अनुसार 1 अगस्त को बिहार के लिए मसौदा मतदाता सूची प्रकाशित करने से रोकने से इनकार किया।

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने विस्तृत सुनवाई नहीं की, क्योंकि जस्टिस कांत को दोपहर में चीफ जस्टिस के साथ एक प्रशासनिक बैठक में भाग लेना था। याचिकाकर्ताओं को आश्वासन देते हुए कि मामले की जल्द से जल्द सुनवाई की जाएगी, जस्टिस कांत ने वकीलों से कल बहस के लिए आवश्यक अनुमानित समय बताने को कहा।

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की ओर से सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकरनारायणन ने खंडपीठ से मसौदा सूची की अधिसूचना रोकने का आग्रह करते हुए कहा कि इससे लगभग "4.5 करोड़" मतदाताओं को असुविधा होगी। उन्होंने कहा कि मसौदा सूची प्रकाशित होने के बाद बाहर किए गए लोगों को आपत्तियां दर्ज कराने और सूची में नाम शामिल करने के लिए कदम उठाने होंगे। उन्होंने बताया कि 10 जून को स्थगन की प्रार्थना नहीं की गई, क्योंकि न्यायालय मसौदा प्रकाशन की तिथि से पहले सुनवाई के लिए सहमत हो गया था।

चुनाव आयोग की ओर से सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने दलील दी कि यह केवल एक मसौदा सूची थी।

जस्टिस कांत ने कहा कि यह आखिरकार मसौदा सूची है और कहा कि यदि कोई अवैधता पाई जाती है तो न्यायालय अंततः पूरी प्रक्रिया को रद्द कर सकता है। इसके बाद शंकरनारायणन ने जस्टिस कांत से यह टिप्पणी करने का अनुरोध किया कि यह प्रक्रिया "याचिकाओं के निर्णय के अधीन" होगी। जस्टिस कांत ने कहा कि ऐसा कहना आवश्यक नहीं है, क्योंकि ऐसा समझा गया है।

संक्षिप्त सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ताओं ने खंडपीठ को यह भी बताया कि चुनाव आयोग आधार कार्ड, मतदाता फोटो पहचान पत्र और राशन कार्ड पर विचार करने के अपने 10 जुलाई के आदेश के अनुसार सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई सलाह का उल्लंघन कर रहा है। द्विवेदी ने कहा कि अपने जवाबी हलफनामे में चुनाव आयोग ने इन दस्तावेजों को लेकर अपनी आपत्तियां जताई हैं। उन्होंने आगे कहा कि जहाँ तक राशन कार्डों की बात है, कई फर्जी कार्ड जारी किए गए।

खंडपीठ ने मौखिक रूप से चुनाव आयोग से कहा कि वह कम से कम आधार और EPOC जैसे वैधानिक दस्तावेजों पर विचार करे।

जस्टिस कांत ने चुनाव आयोग के वकील से मौखिक रूप से कहा,

"आधिकारिक दस्तावेजों के साथ शुद्धता की धारणा होती है। आप इन दो दस्तावेजों के साथ आगे बढ़ें। आप इन दोनों दस्तावेजों (आधार और EPOC) को शामिल करेंगे... जहां भी आपको जालसाजी मिले, वह मामला-दर-मामला आधार पर होगा। दुनिया का कोई भी दस्तावेज जाली हो सकता है...।"

जस्टिस कांत ने चुनाव आयोग पर आगे ज़ोर दिया कि "सामूहिक बहिष्कार" के बजाय "सामूहिक समावेश" होना चाहिए।

इससे पहले, जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस बागची की अवकाशकालीन पीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की थी कि नागरिकता का निर्धारण चुनाव आयोग का काम नहीं है और यह केंद्र सरकार का विशेषाधिकार है। खंडपीठ ने चुनाव आयोग से बिहार SIR प्रक्रिया में आधार, मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड पर भी विचार करने का आग्रह किया था।

Case Title: ASSOCIATION FOR DEMOCRATIC REFORMS AND ORS. Versus ELECTION COMMISSION OF INDIA, W.P.(C) No. 640/2025 (and connected cases)