बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने पेशे में अस्तित्व की घोषणा पर वकीलों को तत्काल नोटिस जारी किया

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने वकीलों के पेशे में अस्तित्व की घोषणा - बार काउंसिल ऑफ इंडिया सर्टिफिकेट और प्रैक्टिस का स्थान (सत्यापन) नियम, 2015 के संबंध में तत्काल नोटिस जारी किया।

BCI द्वारा यह नोटिस राज्य बार काउंसिलों/राज्य बार काउंसिलों के सदस्यों/वकीलों द्वारा अपनी व्यक्तिगत क्षमता में गलत सूचना और अनुचित अधिसूचनाओं को लेकर हालिया चिंताओं/आशंकाओं के आलोक में जारी किया गया।

नोटिस में कहा गया,

"राज्य बार काउंसिल आदि से पिछले संचार, यदि कोई हो, के विपरीत इस बात पर जोर देना महत्वपूर्ण है कि पिछले बार काउंसिल चुनावों में मतदाता के रूप में सूचीबद्ध लोगों सहित वकीलों को सत्यापन के दौरान या तो पांच साल के बाद या नए सत्यापन फॉर्म जमा करते समय कानूनी पेशे में अपने अस्तित्व को प्रमाणित करना होगा।"

नोटिस में कहा गया,

“इस सत्यापन प्रक्रिया के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया सर्टिफिकेट और प्रैक्टिस के स्थान (सत्यापन) नियम, 2015 के अनुसार आवश्यक दस्तावेजों जैसे वकालतनामा, ऑर्डर शीट, या गैर-मुकदमा संबंधी कार्यों में प्रारूपण/कर्मों का प्रमाण आदि संलग्न करना आवश्यक है।

नोटिस के अनुसार, आवेदकों को प्रदान की गई गलत जानकारी से उत्पन्न गलत घोषणाएं, यदि कोई हों, को तुरंत ठीक किया जाना चाहिए।

BCI ने सभी संबंधित वकीलों से आग्रह किया कि वे अपनी प्रस्तुतियों की सावधानीपूर्वक समीक्षा करें और उन्हें स्थापित दिशानिर्देशों के साथ संरेखित करते हुए सुधारें। इसके अलावा, राज्य बार काउंसिल से सभी आवेदकों को इस पहलू को तुरंत दोहराने का अनुरोध और निर्देश दिया।

नोटिस के अनुसार, फॉर्म ए कॉलम III का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए वकीलों को यह प्रस्तुत करने के लिए याद दिलाया जाता है:

1. कम से कम 5 वकालतनामा या किसी अन्य दस्तावेज़/कारण सूची की प्रमाणित प्रतियां, जो पांच साल के सक्रिय प्रैक्टिस को साबित करती हैं।

2. कानूनी फर्मों से जुड़े वकीलों के लिए, फर्म के अधिकृत कर्मियों से सेवा की अवधि और कार्य की प्रकृति का विवरण देने वाला सर्टिफिकेट।

3. कन्वेनिंग वकीलों के लिए, कन्वेनिंग प्रैक्टिस वकील होने के दावे का समर्थन करने वाले पिछले तीन वर्षों के पांच दस्तावेज़ जमा करना।

इन दस्तावेजों के अलावा, नोटिस में वकीलों को शैक्षिक योग्यता पर विवरण और अपडेट, यदि कोई हो, देने और किसी भी दायर/लंबित आपराधिक मामले का खुलासा करने का निर्देश दिया गया।

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