बार काउंसिल चुनाव: BCI ने हाई पावर्ड कमेटी के खिलाफ FIR को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने महाराष्ट्र और केरल बार काउंसिल के चुनावों की देखरेख कर रही हाई पावर्ड कमेटी के खिलाफ दर्ज FIR को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

BCI के चेयरपर्सन, सीनियर एडवोकेट मनन कुमार मिश्रा ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) के सामने इस मामले को अर्जेंट लिस्टिंग के लिए मेंशन किया। मिश्रा ने कहा कि FIR सिर्फ एक एडवोकेट के कहने पर इसलिए दर्ज की गई क्योंकि उसका नॉमिनेशन रिजेक्ट हो गया था।

मिश्रा ने कहा,

"यह बहुत अर्जेंट मामला है। हाई पावर्ड कमेटी के खिलाफ FIR दर्ज की गई। यह बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा के संबंध में है।"

CJI सूर्यकांत ने हाई पावर्ड कमेटी के खिलाफ FIR पर हैरानी जताई।

मिश्रा ने कहा,

"FIR एक एडवोकेट के कहने पर की गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी अपील पर विचार नहीं किया गया।"

चीफ जस्टिस मामले को कल लिस्ट करने के लिए सहमत हो गए।

सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बार काउंसिल चुनावों की निगरानी के लिए एक हाई-पावर्ड इलेक्शन मॉनिटरिंग कमेटी बनाई, जिसमें HC के पूर्व जज शामिल हैं। नेशनल लेवल पर जस्टिस (रिटायर्ड) सुधांशु धूलिया की अगुवाई में एक हाई पावर्ड सुपरवाइजरी कमेटी भी बनाई गई।