वकीलों के स्वास्थ्य को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने पेशे से जुड़े वकीलों की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी शिकायतों को संबोधित करने के लिए एक मंच बनाने की मांग करने वाली जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार किया। कोर्ट ने कहा कि हालांकि मौजूदा मामला न्यायिक मापदंडों के अनुकूल नहीं है, लेकिन बार काउंसिल ऑफ इंडिया के समक्ष प्रतिनिधित्व करने की स्वतंत्रता दी गई।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच वकीलों के परिवार से व्यवहार कोच छवि सिंह द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

यह देखते हुए कि इस मामले पर नीतिगत विचार की आवश्यकता है, सीजेआई ने टिप्पणी की,

"बार एसोसिएशन को आगे आकर मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे को संबोधित करना चाहिए।"

उन्होंने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य का मुद्दा सभी व्यवसायों में मौजूद है। संघ को वकीलों के अलावा कई हितधारकों पर विचार करने की आवश्यकता हो सकती है।

"भारत संघ कहेगा - आप इसे केवल वकीलों के लिए कैसे कर सकते हैं? चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर, सेना के जवान, डॉक्टरों के बारे में क्या?"

हालांकि, याचिकाकर्ता की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट बलबीर सिंह ने बताया कि मेडिकल पेशे के लिए भारतीय मेडिकल संघ (IMA) पहले से ही देश में डॉक्टरों की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को पूरा करता है।

सीजेआई ने मामले पर विचार करने में अनिच्छा जताते हुए आगे कहा कि उठाया गया मुद्दा "न्यायिक मापदंडों के अनुकूल नहीं है"। पीठ ने इस संबंध में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के समक्ष प्रतिनिधित्व करने की स्वतंत्रता के साथ याचिका वापस लेने की अनुमति दी।

कानूनी पेशे में मानसिक स्वास्थ्य ढांचे की सख्त जरूरत; काम का तनाव "व्यावसायिक खतरा"

याचिका में इस बात को रेखांकित किया गया कि कानूनी पेशे में काम की प्रकृति और दमघोंटू काम का माहौल अक्सर मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और यहां तक ​​कि कुछ मामलों में आत्महत्याओं का मूल कारण बन जाता है।

"यह स्पष्ट है कि इस पेशे को लक्षित शोध पर आधारित मानसिक स्वास्थ्य ढांचे की सख्त जरूरत है। इस पेशे को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत मानसिक स्वास्थ्य ढांचे की जरूरत है, जिससे कई मानसिक और शारीरिक बीमारियों और संभवतः आत्महत्याओं को जन्म देने वाले तीव्र संकट को रोका जा सके। जहां तक ​​मानसिक बीमारियों की रोकथाम का सवाल है, इस तरह के पेशे के लिए कानूनी और मेडिकल ढांचे में एक स्पष्ट अंतर है, जहां तनाव लगभग एक व्यावसायिक खतरा है।"

याचिका में जोर दिया गया कि कानूनी पेशे में कार्य-जीवन संतुलन की कमी, लंबे समय तक काम करने और तनावपूर्ण वातावरण में वृद्धि के कारण कई पेशेवर पुराने दर्द, थकान और मधुमेह, हाई ब्लडप्रेशर, अनिद्रा, जोड़ों की समस्या, थायरॉयड आदि से लेकर चयापचय संबंधी विकारों की एक सूची से पीड़ित हैं। याचिका में यह भी बताया गया कि कैसे मानसिक तनाव अक्सर शारीरिक असुविधाओं में परिलक्षित होता है। वकील अक्सर ऐसे लक्षणों को तब तक अनदेखा करते हैं, जब तक कि वे खतरनाक स्तर तक नहीं पहुंच जाते।

"मानसिक तनाव अक्सर शारीरिक लक्षणों में प्रकट होता है, जिससे तनाव सिरदर्द, जठरांत्र संबंधी समस्याएं, मांसपेशियों में अकड़न और यहां तक ​​कि अधिक गंभीर बीमारियां जैसी स्थितियां पैदा होती हैं। सोमैटिक्स - मन और शरीर एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं, इसका अध्ययन - ने प्रदर्शित किया कि कई शारीरिक बीमारियों का कारण मानसिक स्वास्थ्य हो सकता है। कानूनी पेशेवर अक्सर तनाव को तब तक नज़रअंदाज़ करते हैं, जब तक कि यह जीर्ण/दुर्बल करने वाला न हो जाए या जब तक कि यह शारीरिक रूपों में प्रकट न हो जाए, और शारीरिक स्वास्थ्य को तब तक नज़रअंदाज़ करते हैं, जब तक कि यह इतनी बड़ी समस्या न बन जाए कि उसे नज़रअंदाज़ न किया जा सके।"

इसमें बताया गया कि कानूनी पेशे में दो तरह के तनाव होते हैं- (1) जो एक पेशेवर अपने निजी और पेशेवर जीवन के साथ आने वाली परिस्थितियों के कारण झेलता है; (2) वह तनाव जो कानूनी पेशेवर अपने मुवक्किलों के कारण परोक्ष रूप से झेलता है। इसमें यह भी कहा गया कि ऐसा तनाव सिर्फ़ वकीलों के लिए ही चिंताजनक नहीं है, बल्कि यह न्यायपालिका, मुकदमेबाजी, लेन-देन संबंधी प्रैक्टिस और यहां तक ​​कि पैरालीगल से लेकर पूरे पेशे में मौजूद है।

पेशे-विशेष तनाव के परिणामस्वरूप आत्महत्याएं और मौतें

याचिकाकर्ता के अनुसार, कानूनी पेशे के कार्य-जीवन में इस तरह के असंतुलन की उपस्थिति के कारण सही समय पर किसी भी निवारक देखभाल की अनुपस्थिति के कारण आत्महत्याओं और मौतों के गंभीर मामले सामने आए हैं। इसने इस बात पर प्रकाश डाला कि पिछले एक साल में 20 कानूनी पेशेवरों ने आत्महत्या की है। ऐसे कई मामले कैसे अनसुलझे रह गए।

"कानूनी पेशेवरों के भीतर मानसिक बीमारियों/तनाव का प्रभाव न केवल उपर्युक्त बीमारियों में बल्कि आत्महत्याओं में भी प्रकट हुआ। यह ध्यान देने योग्य है कि कानूनी बिरादरी के भीतर पिछले 12 महीनों में कम से कम 20 पेशेवरों ने आत्महत्या की है। ऐसे कई अन्य मामले हो सकते हैं, जो रिपोर्ट नहीं किए गए, क्योंकि मृत्यु को पेशेवर जीवन में झेले गए मानसिक स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया गया।"

"यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि कई मौतें (गैर-आत्महत्याएं) तनाव/संबंधित स्थितियों का प्रत्यक्ष परिणाम हो सकती हैं लेकिन उनकी कभी जांच नहीं की जाती है।"

मांगी गई राहत में शामिल हैं:

1. प्रतिवादियों को कानूनी बिरादरी और संबंधित व्यक्तियों में मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों को तत्काल आधार पर संबोधित करने के लिए एक मंच बनाने सहित उचित कदम उठाने के लिए निर्देश देने के लिए एक रिट, या किसी अन्य रिट, आदेश या निर्देश की प्रकृति प्रदान करें।

2. प्रतिवादियों को कानूनी बिरादरी और संबंधित व्यक्तियों में मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों को तत्काल आधार पर संबोधित करने के लिए मंच बनाने सहित उचित कदम उठाने के लिए रिट, या किसी अन्य रिट, आदेश या निर्देश की प्रकृति प्रदान करें, हितधारकों और विशेषज्ञ निकायों की सहायता से देश में वकीलों के मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति का आकलन करने के लिए एक समिति/आयोग के गठन का निर्देश दें।

केस टाइटल: छवि सिंह बनाम भारत संघ और अन्य डायरी नंबर 50482-2024