वर्चुअल कोर्ट को मौलिक अधिकार घोषित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दायर

सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें वर्चुअल कोर्ट की उपलब्धता को मौलिक अधिकार घोष‌ित करने की मांग की गई है।

उक्त घोषणा से संबंध‌ित जनहित याचिका पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त शैलेश आर गांधी और मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त जूलियो रिबेरो के साथ नेशनल फेडरेशन ऑफ सोसाइटीज फॉर फास्ट जस्टिस द्वारा वादी समुदाय की ओर से दायर की गई है।

याचिका में सुप्रीम कोर्ट की पूर्व अनुमति के बिना उच्च न्यायालयों को वर्चुअल कोर्ट को बंद करने से रोकने के लिए अतरिम के रूप में एक संयम आदेश पारित करने की प्रार्थना की गई है।

एडवोकेट सिद्धार्थ आर गुप्ता द्वारा तैयार की गई और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड मृगांक प्रभाकर के जर‌िए दायर की गई याचिका उत्तराखंड और गुजरात उच्च न्यायालयों द्वारा वर्चुअल कोर्ट पूरी तरह से बंद करने और ‌फिजिकल मोड में सुनवाई दोबारा शुरू करने के निर्णयों की आलोचना की गई है।

याचिका में कहा गया है, "गुजरात और उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा वुर्चअल मोड में अदालती कार्यवाही को खत्म करने के फैसले को न्याय तक पहुंच के मौलिक अधिकार से वंच‌ित करने के आधार पर चुनौती दी गई है..."

रिट याचिका में यह कहने के लिए कि उत्तराखंड और गुजरात उच्च न्यायालयों के निर्णय अत्यधिक प्रतिगामी हैं और देश में वर्चुअल कोर्ट की व्यवस्था के विकास के बहुत ही नए विचार को पराजित करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की ई-समिति के अध्यक्ष, जस्टिस डॉ डीवाई चंद्रचूड़ के दृष्टिकोण का भी व्यापक रूप से उल्लेख किया गया है।

ई-समिति के विजन दस्तावेज के साथ 103वीं संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट पर भी भरोसा किया गया है, जो वर्चुअल कोर्ट के अभूतपूर्व फायदे और बड़े पैमाने पर वादियों को आसान पहुंच और आर्थिक पहुंच प्रदान करने की इसकी क्षमता का वर्णन करती है।

याचिका में तर्क दिया है कि न्याय तक पहुंच भारत के संविधान के अनुच्छेद 38 और 39 ए के तहत वादियों का एक मौलिक अधिकार है। साथ ही कहा गया है कि वर्चुअल अदालतें वादियों को कार्यवाही में भाग लेने के लिए व्यावहारिक पहुंच प्रदान करती हैं।

वर्चुअल सुनवाई के लाभों की चर्चा करते हुए याचिका प्रस्तुत करती है, "वादी के मूल जिले के एक वकील को संबंधित वादी द्वारा संवैधानिक न्यायालयों के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड के माध्यम से पेश होने के लिए, संबंधित उच्च न्यायालय/सुप्रीम कोर्ट तक यात्रा करने के लिए मजबूर किए बिना किया जा सकता है और इस प्रकार कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जा सकता है। इस प्रकार, एक वादी के दृष्टिकोण से न्याय अत्यंत स्थानीयकृत हो गया है।"

इसी प्रकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने वर्चुअल कोर्ट में सुनवाई को मौलिक अधिकार घोषित करने के लिए समान राहत की मांग करने वाली एक रिट याचिका पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और चार उच्च न्यायालयों को नोटिस जारी किया था।

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड, बॉम्बे, मध्य प्रदेश और केरल के उच्च न्यायालयों को ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ ज्यूरिस्ट और कानूनी रिपोर्टर स्पर्श उपाध्याय द्वारा दायर याचिका में नोटिस जारी किया था, जिसमें उत्तराखंड उच्च न्यायालय के हालिया फैसले को पूरी तरह से शारीरिक सुनवाई पर वापस लेने के लिए चुनौती दी गई थी।