कृष्णा नदी के पानी के बंटवारे के विवाद पर आंध्र ने तेलंगाना के साथ मध्यस्थता से इनकार किया, सीजेआई सुनवाई से अलग हुए

आंध्र प्रदेश राज्य ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि वह कृष्णा नदी के पानी के बंटवारे के विवाद पर तेलंगाना राज्य के खिलाफ दायर अपनी रिट याचिका पर फैसला चाहता है।

राज्य ने पड़ोसी राज्य तेलंगाना के साथ मध्यस्थता के माध्यम से विवाद को निपटाने से इनकार कर दिया है जैसा कि पहले शीर्ष न्यायालय ने सुझाव दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों को कृष्णा नदी के पानी के बंटवारे पर उनके विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए कहा था।

आज सुनवाई के दौरान, आंध्र प्रदेश राज्य की ओर से पेश अधिवक्ता जी उमापति ने कहा कि मध्यस्थता के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी के अनुसार, राज्य ने यह विचार किया है कि मामले में निर्णय की आवश्यकता है।

सीजेआई रमना ने मामले को एक अन्य बेंच के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश देते हुए कहा कि,

"हम आपको मजबूर नहीं कर रहे हैं, हम आपको विवश नहीं करते हैं, यदि आप मध्यस्थता नहीं चाहते हैं तो यह आपके लिए है, हम कुछ नहीं कह सकते हैं। मामले को जाने दें। किसी अन्य बेंच के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए।"

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि केंद्र सरकार को सीजेआई द्वारा मामले की सुनवाई करने पर कोई आपत्ति नहीं है। सीजेआई रमना ने हालांकि कहा कि वह इस मामले की सुनवाई नहीं करना चाहते हैं।

सीजेआई ने कहा,

"वे मध्यस्थता नहीं चाहते हैं, और मैं इस मामले को नहीं सुनना चाहता।"

सीजेआई रमना ने सोमवार को कहा था कि वह दोनों राज्यों से संबंधित हैं और इसलिए इस मामले पर कानूनी रूप से फैसला नहीं करना चाहते हैं।

सीजेआई ने कहा था,

"मैं इस मामले को कानूनी रूप से नहीं सुनना चाहता। मैं दोनों राज्यों से संबंधित हूं। अगर मामला मध्यस्थता में सुलझाया जा सकता है, तो कृपया ऐसा करें। हम इसमें मदद कर सकते हैं। अन्यथा मैं इसे दूसरी बेंच में स्थानांतरित कर दूंगा।"

सुप्रीम कोर्ट द्वारा दोनों राज्यों को मध्यस्थता के माध्यम से मामले को हल करने का सुझाव देने के बाद, आंध्र प्रदेश राज्य की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने मामले में निर्देश लेने के लिए समय मांगा था। तदनुसार, मामले को बुधवार को सुनवाई के लिए रखा गया था।

वर्तमान याचिका में तेलंगाना राज्य के खिलाफ आरोप है कि वह जलाशयों के एकीकृत संचालन के नियमों और 2015 के समझौते के प्रावधानों के विपरीत बिजली के अंधाधुंध उपयोग के लिए पानी का उपयोग करता है।

इसने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की धारा 87 के तहत कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड (केआरएमबी) के अधिकार क्षेत्र को अधिसूचित करने के लिए भारत संघ को निर्देश देने की मांग की। इसने केआरएमबी को कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण (केडब्ल्यूडीटी-I ) निर्णय का अनुपालन करने के निर्देश भी मांगे जब तक उनके अधिकार क्षेत्र को अधिसूचित नहीं किया जाता है।

केडब्ल्यूडीटी द्वारा अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 (अधिनियम, 1956) की धारा 5(2) और 5(3) के तहत दिए गए उक्त निर्णय ने पूर्ववर्ती आंध्र प्रदेश राज्य को 75% से ऊपर अतिरिक्त प्रवाह का उपयोग करने की स्वतंत्रता प्रदान की लेकिन इस तरह के उपयोग पर कोई अधिकार नहीं दिया। एपी के पूर्ववर्ती राज्य के लिए किया गया आवंटन 800 टीएमसी था, और वापसी प्रवाह, कुल 811 टीएमसी था।

कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण II (केडब्ल्यूडीटी-II) के 2004 के निर्णय में इस निर्णय को बनाए रखा गया था। 2014 में आंध्र प्रदेश के पूर्ववर्ती राज्य के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में विभाजन के बाद, दोनों राज्यों के बीच यह सहमति हुई कि केडब्ल्यूडीटी-I द्वारा किए गए 811 टीएमसी आवंटन को इस तरह से विभाजित किया जाएगा जिसमें तेलंगाना राज्य का 299 टीएमसी होगा जबकि आंध्र प्रदेश राज्य को 512 टीएमसी मिलेगा। यह समझौता (2015 समझौता) पहले दर्ज किया गया था और इसकी निगरानी केआरएमबी द्वारा की जाती है।