AMU के लॉ ग्रेजुएट्स ने BCI से लगाई गुहार, 2 महीने से लंबित नामांकन आवेदन जल्द निपटाने की मांग
Praveen Mishra
18 Nov 2026 7:31 PM IST

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) के 2021-26 बैच के B.A. LL.B. (ऑनर्स) ग्रेजुएट्स ने वकील के रूप में नामांकन के लिए लंबित आवेदनों को जल्द निपटाने की मांग करते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) को पत्र लिखा है।
12 नवंबर को भेजे गए प्रतिनिधित्व में छात्रों ने BCI चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा और सचिव श्रीमंतो सेन से अगस्त 2026 में जमा आवेदनों पर जल्द निर्णय लेने की मांग की। उनका कहना है कि जरूरी औपचारिकताएं पूरी होने के बावजूद आवेदन दो महीने से लंबित हैं।
BCI और AMU के बीच विवाद से प्रभावित हो रहा करियर
छात्रों के मुताबिक, देरी की वजह BCI और AMU के बीच यूनिवर्सिटी की मान्यता और निरीक्षण शुल्क से जुड़े प्रशासनिक एवं नियामकीय विवाद हैं।
उन्होंने कहा कि दो संस्थानों के बीच विवाद का खामियाजा लॉ ग्रेजुएट्स को नहीं भुगतना चाहिए। प्रत्येक आवेदन पर अलग-अलग विचार कर जल्द निर्णय लिया जाना चाहिए।
कई छात्र AIBE भी कर चुके हैं पास
प्रतिनिधित्व के अनुसार, छात्रों ने पांच वर्षीय लॉ कोर्स की सभी शैक्षणिक आवश्यकताएं पूरी कर ली हैं और संबंधित स्टेट बार काउंसिल में नामांकन के लिए आवेदन किया है।
इनमें से कई छात्र जून 2026 में आयोजित All India Bar Examination (AIBE) भी पास कर चुके हैं। इसके बावजूद उनके आवेदनों पर कोई निर्णय नहीं लिया गया और न ही किसी कमी की जानकारी दी गई।
हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का दिया हवाला
छात्रों ने कर्नाटक हाईकोर्ट के Shiva Shankara S. v. Karnataka State Bar Council (2001) फैसले का हवाला दिया। इसमें कोर्ट ने यूनिवर्सिटी के लॉ डिपार्टमेंट और उससे संबद्ध कॉलेज के बीच अंतर स्पष्ट करते हुए नामांकन से इनकार करने वाले आदेशों को रद्द कर दिया था।
उन्होंने मद्रास हाईकोर्ट की फुल बेंच के P. Raji v. Secretary, Bar Council of Tamil Nadu & Puducherry (2018) फैसले का भी उल्लेख किया। इसमें कहा गया था कि नामांकन में देरी से आवेदक के पेशा चुनने के अधिकार और भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी जिक्र
छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट के Stuti Sharma v. Manav Bharti University फैसले का हवाला देते हुए कहा कि छात्रों को संस्थागत गलतियों का खामियाजा नहीं भुगतना चाहिए। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी को चार सप्ताह में छात्रा की लंबित मार्कशीट और डिग्री जारी करने का निर्देश दिया था।
इसके अलावा, राजस्थान हाईकोर्ट के Surendra Khinchi v. Bar Council of Rajasthan (2026) फैसले का भी उल्लेख किया गया, जिसमें बार काउंसिल को लंबित नामांकन आवेदनों का निपटारा करने का निर्देश दिया गया था।
Advocates Act और संविधान के प्रावधानों का हवाला
प्रतिनिधित्व में Advocates Act, 1961 की धारा 6, 17, 24, 25 और 26 का हवाला देते हुए कहा गया कि नामांकन आवेदनों को अनिश्चितकाल तक लंबित रखने का प्रावधान नहीं है।
छात्रों ने संविधान के अनुच्छेद 14 और 19(1)(g) का भी उल्लेख किया। उनका कहना है कि बिना कारण आवेदन लंबित रखना समानता और अपनी पसंद का पेशा अपनाने के अधिकार को प्रभावित करता है।
BCI से क्या मांग की गई?
छात्रों ने BCI और संबंधित स्टेट बार काउंसिल से सभी लंबित आवेदनों पर जल्द निर्णय लेने की मांग की है। साथ ही, उन्होंने 2026 बैच के लिए AMU फैकल्टी ऑफ लॉ की मान्यता और अनुमोदन की स्थिति स्पष्ट करने को कहा है।
यदि किसी आवेदन में कानूनी बाधा है, तो संबंधित छात्र को उसका कारण और कानूनी आधार बताकर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाए।
छात्रों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई, तो वे संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट का रुख करेंगे और नामांकन आवेदनों के समयबद्ध निपटारे के लिए रिट ऑफ मैंडेमस (Writ of Mandamus) की मांग करेंगे।

