हिंसक और पागल आवारा कुत्तों को मारने की अनुमति दें: केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया

सुप्रीम कोर्ट से केरल सरकार ने हिंसक और शातिर आवारा कुत्तों, खासकर उन कुत्तों को जिन्हें रेबीज से संक्रमित होने का संदेह है, को मारने की अनुमति देने का अनुरोध किया।

अदालत को बताया गया कि राज्य सरकार ने 15 सितंबर को स्थानीय स्वशासन विभाग के मंत्री की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक के अनुरूप मानव-पशु संघर्ष से संबंधित विभिन्न पहलुओं से निपटने के लिए आदेश जारी किया।

याचिका में कहा गया कि बैठकों में आवारा कुत्ते के काटने पर नियंत्रण, काटने वाले पीड़ितों को रेबीज से संक्रमित होने से रोकने के बारे में विस्तृत चर्चा हुई और पिछली मंत्री स्तरीय बैठकों की प्रगति का भी मूल्यांकन किया गया।

केरल सरकार ने अपने 15 सितंबर के आदेश में निम्नलिखित गतिविधियों को प्राथमिकता दी:

- आवारा कुत्तों के मुद्दे पर आईईसी और जागरूकता निर्माण और उनसे कैसे बेहतर तरीके से निपटा जाए।

- ऐसे हॉटस्पॉट की पहचान जहां जानवरों और इंसानों में कुत्ते के काटने की घटनाएं बढ़ी हैं।

- हॉटस्पॉट में संतृप्ति फोकस के साथ सभी एलएसजीएस में टीकाकरण अभियान शुरू किया जाए।

- हिंसक कुत्तों को सड़क से हटाने के लिए अस्थायी आश्रय/पिंजरे (भोजन और देखभाल की व्यवस्था के साथ) में रखा जाए।

- सार्वजनिक स्थानों या रास्ते में गीले कचरे विशेष रूप से मांस के कचरे से निपटने के लिए स्वच्छता अभियान, जिससे भोजन के लिए कुत्तों का जमावड़ा होता है।

इसके अलावा, एलएसजी स्तर पर समुदाय आधारित समितियों के माध्यम से कुत्तों के लिए भोजन उपलब्ध कराने के लिए कुत्ते प्रेमियों, होटल व्यवसायियों, केनेल मालिकों आदि का समर्थन लेकर वैकल्पिक व्यवस्था पर चर्चा की गई। इसके अलावा, राज्य ने पालतू कुत्ते के रजिस्ट्रेशन (और टीकाकरण) को बढ़ाने का भी निर्देश दिया गया और इसे सुनिश्चित करने के लिए सभी स्थानीय हितधारकों की एलएसजी स्तर की समितियों का गठन किया गया।

याचिका में यह भी कहा गया कि पागल कुत्तों को मरने तक अलग-थलग रखना होगा।

याचिका में कहा गया,

"मुद्दा पागल/जंगली कुत्तों के मामले से संबंधित है। जबकि राज्य अधिनियम और नियम 'कुत्तों के विनाश' के लिए प्रदान करते हैं, जो हिंसक या पागल हैं। वर्तमान में कोई भी हत्या नहीं की जाती है, क्योंकि इसे केंद्रीय नियमों के विपरीत माना जाता है। जूनोटिक रोग के प्रसार को रोकने के लिए जानवरों या पक्षियों (पक्षी फ़्लू या स्वाइन फ़्लू के लिए) को मारना शुरू किया जाता है। हालांकि, पागल कुत्तों के मामले में उन्हें केवल तब तक अलग रखा जाता है, जब तक कि वे मर नहीं जाते।"

केरल सरकार ने एडवोकेट सीके ससी, सरकारी वकील के माध्यम से दायर की गई लिखित दलील में कहा,

"इसलिए यह प्रार्थना की जाती है कि माननीय न्यायालय इच्छामृत्यु या हिंसक और शातिर आवारा कुत्तों को मारने की अनुमति दे सकता है, विशेष रूप से कुत्तों में रेबीज होने का संदेह होने पर।"

केरल हाईकोर्ट के 2015 के फैसले के खिलाफ भारतीय पशु कल्याण बोर्ड और अन्य पक्षों द्वारा दायर अपीलों के एक बैच की सुनवाई करते हुए 2 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार बयान दायर किया गया, जिसमें आवारा कुत्तों को पकड़ने और नष्ट करने की अनुमति है।केरल में आवारा कुत्तों के हमलों के मामलों में हालिया वृद्धि के मद्देनजर तत्काल उल्लेख किए जाने के बाद न्यायालय ने हाल ही में अपील की।

जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस जेके माहेश्वरी की पीठ ने 2016 में न्यायालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति से भी रिपोर्ट मांगी, जिसका नेतृत्व केरल हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस एस सिरिजगन ने केरल में आवारा कुत्ते के मुद्दे के संबंध में किया। सिरी जगन समिति ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट दाखिल की, जिसमें कहा गया कि अकेले पशु जन्म नियंत्रण (एबीसी) कार्यक्रम के कार्यान्वयन से केरल में आवारा कुत्तों की समस्या का समाधान नहीं होगा।

कुदुम्बश्री इकाइयों को एबीसी कार्यक्रम शुरू करने की अनुमति दें

पशु जन्म नियंत्रण [एबीसी] कार्यक्रम से कुदुम्बश्री इकाइयों को वापस लेने के मुद्दे पर केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इसे 8 जिलों में पूरी तरह से रोक दिया गया। यह केरल हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के अनुरूप किया गया, जिसमें कुदुम्बश्री को पशु जन्म नियंत्रण परियोजना के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में शामिल करने पर रोक लगाई गई, जो आवारा कुत्तों की संख्या में वृद्धि को रोकने के लिए आयोजित की जा रही है। यह भी कहा कि ठहरने का कारण भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (AWBI) द्वारा प्रमाणन की कमी है।

इसके अलावा, याचिका में कहा गया,

"वर्तमान में एबीसी कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति केवल उन एजेंसियों को दी जाएगी, जिनके पास भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (एडब्ल्यूबीआई) का प्रमाणीकरण है। कुडुम्बश्री ने एडब्ल्यूबीआई से प्रमाणीकरण प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं - कुछ अतिरिक्त ढांचागत आवश्यकताएं हैं, जिन्हें निर्धारित शर्तों को पूरा करने के लिए पूरा किया जाना है।"

याचिका में कहा गया,

हालांकि, केरल में एबीसी कार्यक्रम की गतिविधियों को शुरू करने के लिए शायद ही कोई एडब्ल्यूबीआई प्रमाणित संगठन है।

सुप्रीम कोर्ट केरल में आवारा कुत्तों के मामले में अंतरिम आदेश पारित करने के मामले पर कल विचार करेगा।

केस टाइटल: अनुपम त्रिपाठी बनाम यूओआई | WP (सी) 599/2015।