दिल्ली शराब नीति मामले में एक को छोड़कर सभी को जमानत मिली

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को कथित शराब नीति घोटाले के सिलसिले में दर्ज सीबीआई मामले में जमानत दे दी, जिससे मामले में गिरफ्तार एक और राजनेता की रिहाई का रास्ता साफ हो गया।

गौरतलब है कि इस फैसले से पहले शराब नीति मामले में आरोपी अन्य लोगों को पिछले कुछ महीनों में जमानत मिल चुकी है। इनमें अभिषेक बोइनपल्ली (हैदराबाद के व्यवसायी), संजय सिंह (आम आदमी पार्टी के सांसद), मनीष सिसोदिया (दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री), के कविता (बीआरएस नेता), विजय नायर (आप के पूर्व संचार प्रभारी), राघव मगुंटा (सांसद मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी के बेटे) और सरथ चंद्र रेड्डी (अरबिंदो फार्मा के निदेशक) शामिल हैं।

इनमें से कुछ मामलों में फैसलों का अवलोकन करने से पता चलता है कि अदालतों को आरोपी की पूर्व-ट्रायल कारावास की अवधि और शराब नीति मामले में जल्द ट्रायल पूरा नहीं होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए जमानत देने के लिए राजी किया गया था। जहां तक ​​कुछ राजनीतिक नेताओं की गिरफ्तारी और हिरासत का सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई/ईडी के इरादों को और संदिग्ध बना दिया है और उनकी जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठाया है।

केजरीवाल की जमानत के आदेश के बाद, यह बताया गया है कि केवल एक आरोपी अमनदीप ढल्ल हिरासत में है।

आइए देखें कि उपरोक्त मामलों में अदालतों ने क्या कहा

बेनॉय बाबू (धन शोधन मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत दी गई)

8 दिसंबर, 2023 को जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में परनोड रिकार्ड इंडिया के क्षेत्रीय प्रबंधक बेनॉय बाबू को जमानत दे दी। अदालत ने इस तथ्य पर विचार किया कि वह 13 महीने की कैद काट चुका है और मामले में ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ है।

सुनवाई के दौरान, जस्टिस खन्ना ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि बाबू के संबंध में सीबीआई और ईडी के आरोपों में विरोधाभास प्रतीत होता है। न्यायाधीश ने आगे कहा कि किसी व्यक्ति को विचाराधीन कैदी के रूप में अनिश्चित काल तक सलाखों के पीछे नहीं रखा जा सकता। पीठ ने यह भी कहा कि बाबू सीबीआई मामले में आरोपी नहीं था, बल्कि अभियोजन पक्ष का गवाह था।

अभिषेक बोइनपल्ली (धन शोधन मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंतरिम जमानत दी गई)

20 मार्च, 2024 को जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने धन शोधन मामले में हैदराबाद के व्यवसायी अभिषेक बोइनपल्ली को अंतरिम जमानत दी। उन्हें पहली बार अक्टूबर, 2022 में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। हालांकि, एक महीने बाद उन्हें दिल्ली की एक अदालत से सीबीआई मामले में जमानत मिल गई। यह राहत अल्पकालिक थी क्योंकि उसी समय, विशेष अदालत ने उन्हें पांच दिनों के लिए हिरासत में लेने की ईडी की याचिका को स्वीकार कर लिया था। उसके बाद, वह जेल में ही रहे। हालांकि बोइनपल्ली को सुप्रीम कोर्ट ने 4 सप्ताह की अवधि के लिए अंतरिम जमानत दी थी, लेकिन समय-समय पर आदेश को बढ़ाया गया है। इस प्रकार, वह अभी भी पूर्व- ट्रायल हिरासत से मुक्त है।

संजय सिंह (धन शोधन मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत दी गई)

2 अप्रैल को जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा रियायत दिए जाने के बाद, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप सांसद संजय सिंह को जमानत दे दी।

जब प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि उसे "मामले के विचित्र तथ्यों" में सिंह को जमानत देने पर कोई आपत्ति नहीं है, तो न्यायालय ने उनकी रिहाई का आदेश दिया, यह स्पष्ट करते हुए कि गुण-दोष के आधार पर कुछ भी व्यक्त नहीं किया जा रहा है।

सुनवाई के दौरान, यह देखने के बाद कि अनुमोदक-दिनेश अरोड़ा द्वारा 9 दोषमुक्ति कथन दिए गए थे और सिंह से कोई धन बरामद नहीं हुआ था, पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय से पूछा था कि क्या सिंह की आगे की हिरासत की आवश्यकता है। इसके अलावा, एएसजी एसवी राजू (ईडी की ओर से पेश) को गुण-दोष के आधार पर सिंह के पक्ष में पारित किए जा रहे आदेश के निहितार्थों पर विचार करने के लिए कहा गया था, जो न्यायालय से धारा 45 पीएमएलए के संबंध में निष्कर्ष निकालने के लिए आकर्षित होता।

जस्टिस खन्ना ने कहा,

"आपने उनको 6 महीने तक हिरासत में रखा है। दिनेश अरोड़ा ने शुरू में उनको फंसाया नहीं था। बाद में, एक बयान में, उसने ऐसा किया। कोई पैसा बरामद नहीं हुआ है, पैसे का कोई सुराग नहीं है क्योंकि यह बहुत पहले हुआ था। मामले का तथ्य यह है कि पैसा बरामद नहीं हुआ है। कृपया ध्यान रखें कि अगर हम उसके साथ हैं, तो हमें धारा 45 के अनुसार यह दर्ज करना होगा कि उसने प्रथम दृष्टया कोई अपराध नहीं किया है। ट्रायल में इसका अपना प्रभाव हो सकता है।" इस पृष्ठभूमि में, ईडी ने रियायत दी और सिंह को जमानत मिल गई। सिंह को 4 अक्टूबर, 2023 को ईडी ने दिल्ली में उनके आवास पर तलाशी के बाद गिरफ्तार किया था। एजेंसी ने आरोप लगाया कि व्यवसायी दिनेश अरोड़ा के एक कर्मचारी ने दो मौकों पर सिंह के घर पर 2 करोड़ रुपये पहुंचाए। अरोड़ा द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई, जो बाद में ईडी और सीबीआई दोनों मामलों में सरकारी गवाह बन गए।

मनीष सिसोदिया (भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग दोनों मामलों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत दी गई)

9 अगस्त को जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी। सिसोदिया की लंबे समय से जेल में रहने और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मामलों में ट्रायल अभी तक शुरू भी नहीं हुआ था, पीठ ने कहा कि उन्हें जमानत मिलनी चाहिए।

त्वरित सुनवाई के अपने अधिकार से वंचित

"हमें लगता है कि 17 महीने से अधिक समय तक जेल में रहने और सुनवाई शुरू न होने के कारण अपीलकर्ता त्वरित सुनवाई के अधिकार से वंचित है।"

कोर्ट ने कहा कि 495 गवाहों और लाखों पन्नों के हजारों दस्तावेजों को देखते हुए निकट भविष्य में "ट्रायल पूरा होने की दूर-दूर तक कोई संभावना नहीं है"

कोर्ट ने कहा कि ट्रायल के शीघ्र पूरा होने की उम्मीद में सिसोदिया को असीमित समय तक हिरासत में रखना अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का गंभीर उल्लंघन होगा।

इसके अलावा, कोर्ट ने कहा कि सिसोदिया की "समाज में गहरी जड़ें" हैं और इसलिए उनके भागने का कोई खतरा नहीं है। साथ ही, मामले में अधिकांश साक्ष्य दस्तावेजी प्रकृति के हैं, जिन्हें पहले ही एकत्र किया जा चुका है; इसलिए छेड़छाड़ की कोई संभावना नहीं है। गवाहों को प्रभावित करने या उन्हें डराने की आशंका के संबंध में, कोर्ट ने कहा कि शर्तें लगाई जा सकती हैं।

फैसले में न्यायालय ने दोहराया कि लंबे समय तक कारावास और ट्रायल में देरी को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 और धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 45 के तहत पढ़ा जाना चाहिए। इसके अलावा, इसने अभियोजन एजेंसियों के विरोधाभासी रुख को भी उजागर किया, क्योंकि एक तरफ उन्होंने कहा कि वे ट्रायल में तेजी लाने के लिए तैयार हैं, लेकिन दूसरी तरफ 4 जून को उन्होंने पूरक आरोपपत्र दाखिल करने के लिए एक महीने का समय मांगा। इस संबंध में न्यायालय ने अक्टूबर 2023 के फैसले में दर्ज एजेंसियों के बयान का हवाला दिया कि ट्रायल 6-8 महीने के भीतर पूरा हो जाएगा। सिसोदिया को सीबीआई और ईडी ने क्रमशः 26 फरवरी और 9 मार्च, 2023 को गिरफ्तार किया था।

के कविता (भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग दोनों मामलों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत दी गई)

27 अगस्त, 2024 को जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के मामलों में बीआरएस नेता के कविता को जमानत दे दी। यह नोट किया गया कि अभियोजन पक्ष की शिकायतें/आरोपपत्र पहले ही दायर किए जा चुके थे और नेता की आगे की हिरासत, जो पहले ही 5 महीने से अधिक जेल में बिता चुके थे, अब आवश्यक नहीं है।

अदालत ने यह भी देखा कि दोनों मामलों में ट्रायल जल्द ही पूरा होने की संभावना नहीं है, क्योंकि लगभग 493 गवाहों की जांच की जानी है और दस्तावेजी साक्ष्य लगभग 50,000 पृष्ठों में है। मनीष सिसोदिया के मामले में यह अवलोकन दोहराया गया कि विचाराधीन हिरासत को सजा में नहीं बदला जाना चाहिए।

कविता को 15 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था और तब से वह हिरासत में थी। सीबीआई ने उनको ईडी मामले में न्यायिक हिरासत में रहते हुए गिरफ्तार किया था।

कविता के मामले की सुनवाई के दौरान, न्यायालय ने अभियोजन एजेंसियों (सीबीआई/ईडी) की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए और कुछ आरोपियों को सरकारी गवाह बनाने में उनके चयनात्मक दृष्टिकोण की आलोचना की।

जस्टिस गवई ने टिप्पणी की,

"अभियोजन पक्ष को निष्पक्ष होना चाहिए। एक व्यक्ति जो खुद को दोषी ठहराता है, उसे गवाह बना दिया गया है! कल आप अपनी मर्जी से किसी को भी चुन सकते हैं? आप किसी भी आरोपी को चुन-चुनकर नहीं रख सकते। यह निष्पक्षता क्या है? बहुत निष्पक्ष और उचित विवेक से हो "

विजय नायर (धन शोधन मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत दी गई)

2 सितंबर को जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ने धन शोधन मामले में आप के पूर्व संचार प्रभारी विजय नायर को जमानत दे दी। यह ध्यान दिया गया कि नायर लगभग 23 महीने से हिरासत में था और ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ।

मनीष सिसोदिया के मामले में दिए गए फैसले पर भरोसा करते हुए, पीठ ने कहा कि अगर नायर बिना किसी ट्रायल के हिरासत में रहे तो "जमानत नियम है, जेल अपवाद है" का सिद्धांत विफल हो जाएगा।

तथ्यों के आधार पर, यह पाया गया कि दिनेश अरोड़ा, जो एक आरोपी था, जो सरकारी गवाह बन गया, ने अपने 12वें बयान में नायर को फंसाया था, हालांकि पहले के बयानों में ऐसा नहीं था। लगभग 40 व्यक्तियों को आरोपी के रूप में जोड़ा गया था, और अभियोजन पक्ष लगभग 350 गवाहों की जांच करना चाहता था।

न्यायालय ने टिप्पणी की कि बिना ट्रायल शुरू किए, विचाराधीन कैदी के रूप में कारावास का विस्तार उचित नहीं ठहराया जा सकता, खासकर तब जब दोषसिद्धि पर अधिकतम संभव सजा सात साल थी।

अन्य आरोपियों को ट्रायल कोर्ट/हाईकोर्ट ने जमानत दी

बुची बाबू

6 मार्च, 2023 को, दिल्ली की एक अदालत ने भ्रष्टाचार के मामले में हैदराबाद स्थित चार्टर्ड अकाउंटेंट बुची बाबू को जमानत दे दी। सीबीआई के अनुसार, बुची बाबू ने शराब नीति 'घोटाले' में साउथ ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा

6 मई, 2023 को दिल्ली की एक अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा ​​को जमानत दे दी।

जोशी को जमानत देते हुए अदालत ने कहा कि वह शराब के कारोबार में नहीं था और कथित तौर पर आबकारी नीति के निर्माण/कार्यान्वयन के संबंध में सह-आरोपी व्यक्तियों के बीच हुई किसी भी बैठक में वह शामिल नहीं था।

मल्होत्रा ​​के संबंध में, अदालत ने कहा कि उसे सीबीआई मामले या मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कथित अपराध करने के लिए स्वतंत्र सहमति से साजिश का हिस्सा नहीं कहा जा सकता।

“आवेदक गौतम मल्होत्रा अदालत ने कहा, "उन्हें भागने का जोखिम भी नहीं माना जा सकता क्योंकि वह पंजाब राज्य में शराब निर्माण का अच्छा व्यवसाय करने वाले परिवार से हैं और अपने शराब के ब्रांड दूसरे राज्यों में भी बेचते हैं और उनके पिता भी पंजाब राज्य में एक वरिष्ठ राजनेता बताए जाते हैं।"

पी सरथ चंद्र रेड्डी

8 मई, 2023 को, दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पी सरथ चंद्र रेड्डी को चिकित्सा आधार पर जमानत दे दी। अरबिंदो फार्मा के निदेशक रेड्डी को नवंबर, 2022 में ईडी ने गिरफ्तार किया था। हालांकि उन्होंने शुरू में योग्यता के आधार पर जमानत मांगी थी, लेकिन उनकी स्वास्थ्य स्थिति बिगड़ गई और यह दिखाने के लिए विभिन्न दस्तावेज पेश किए गए कि वह बीमार और दुर्बल हैं। ईडी ने अपनी ओर से, जमानत देने पर अनापत्ति दी, यदि अदालत मेडिकल रिकॉर्ड से संतुष्ट थी। इस पृष्ठभूमि में, अदालत ने रेड्डी को जमानत देते हुए कहा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गरिमा के साथ जीने के अधिकार में स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार भी शामिल है। इसके बाद, रेड्डी को विशेष अदालत ने रिहाई दे दी।

राघव मगुंटा

10 अगस्त, 2023 को दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सांसद मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी के बेटे राघव मगुंटा को जमानत दे दी। राहत तब मिली जब ईडी ने जमानत याचिका का विरोध नहीं किया और कहा कि वह "जांच में सहयोग कर रहे हैं"

दो महीने बाद, राघव मगुंटा को विशेष अदालत ने अभयदान दे दिया।

अमित अरोड़ा

20 अगस्त, 2024 को दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गुरुग्राम स्थित कंपनी बडी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अमित अरोड़ा को चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत दे दी। इस आदेश को 30 अगस्त को बढ़ा दिया गया, जब हाईकोर्ट ने दलीलें सुनीं और आदेश सुरक्षित रख लिया। अंतिम आदेश की घोषणा तक, अरोड़ा अंतरिम जमानत पर रहेंगे।

अरोड़ा को ईडी ने 29 नवंबर, 2022 को गिरफ्तार किया था। आरोपों के अनुसार, वह मनीष सिसोदिया का करीबी सहयोगी था, जो शराब लाइसेंसधारियों से एकत्र किए गए अवैध धन का प्रबंधन करने में सक्रिय रूप से शामिल था।

समीर महेंद्रू और चनप्रीत सिंह

9 सितंबर को, दिल्ली हाईकोर्ट ने व्यवसायी समीर महेंद्रू और आप स्वयंसेवक चनप्रीत सिंह रयात को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी।

ईडी ने रयात को यह आरोप लगाते हुए गिरफ्तार किया था कि उन्होंने 2022 के गोवा विधानसभा चुनावों के लिए आप अभियान के लिए नकद धन का प्रबंधन किया था। दूसरी ओर, महेंद्रू को 28 सितंबर, 2022 को इस आरोप में गिरफ्तार किया गया था कि वह आबकारी नीति में उल्लंघन के प्रमुख लाभार्थियों में से एक था।

अरुण रामचंद्रन पिल्लई

11 सितंबर को, दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हैदराबाद स्थित व्यवसायी अरुण रामचंद्रन पिल्लई को जमानत दे दी। मनीष सिसोदिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए, यह देखा गया कि पिल्लई द्वारा जमानत दिए जाने के लिए "ट्रिपल टेस्ट" को पूरा किया गया था।

हाईकोर्ट ने आगे कहा कि पिल्लई की "समाज में गहरी जड़ें हैं", उनके भागने का जोखिम नहीं है, उनका भारत में व्यवसाय है और उनके देश से भागने की संभावना नहीं है। यह भी नोट किया गया कि सीबीआई मामले (पूर्वगामी अपराध) में आरोपपत्र पिल्लई की गिरफ्तारी के बिना दायर किया गया था और उन्हें फरवरी 2023 में सीबीआई मामले में जमानत दी गई थी।

अरविंद केजरीवाल बनाम ईडी, सीबीआई का प्रक्षेप रास्ता

दिल्ली के मौजूदा मुख्यमंत्री-अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था, जब दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें दिन में अंतरिम संरक्षण देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद वे तब तक हिरासत में रहे, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 10 मई को अंतरिम रिहाई (लोकसभा चुनाव के उद्देश्य से) का लाभ नहीं दे दिया। यह अवधि 2 जून को समाप्त हो गई।

दिल्ली के सीएम ने शुरू में ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि, 9 अप्रैल को उनकी याचिका खारिज कर दी गई। इससे व्यथित होकर उन्होंने शीर्ष न्यायालय का रुख किया।

इस मामले में हुई घटनापूर्ण सुनवाई में नेता की गिरफ्तारी की आवश्यकता और समय पर सवाल उठाए गए, साथ ही आरोप लगाए गए कि ईडी ने उनके पक्ष में सामग्री रोक रखी है।

ईडी का मामला यह रहा कि यह दिखाने के लिए "प्रत्यक्ष" सबूत थे कि केजरीवाल ने 100 करोड़ रुपये मांगे थे, जो गोवा चुनाव खर्च के लिए आप को दिए गए। यह भी दावा किया गया कि आप के प्रमुख के रूप में दायित्व के अलावा, केजरीवाल आबकारी नीति तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले व्यक्ति के रूप में भी सीधे तौर पर उत्तरदायी थे।

जिस समय केजरीवाल को अंतरिम जमानत के सवाल पर पक्षों की सुनवाई हुई, उस समय पीठ ने ईडी की गिरफ्तारी के समय पर सवाल उठाया, यह देखते हुए कि ईसीआईआर अगस्त, 2022 में पंजीकृत हुई थी, लेकिन केजरीवाल को लगभग 1.5 साल बाद (चुनाव से पहले) गिरफ्तार किया गया। अंततः, अंतरिम राहत प्रदान की गई और केजरीवाल को अस्थायी रूप से जेल से रिहा कर दिया गया। उन्होंने 2 जून को फिर से आत्मसमर्पण कर दिया।

इसके बाद, 20 जून को, दिल्ली के सीएम को ईडी मामले में दिल्ली की एक अदालत ने इस दृष्टिकोण के आधार पर जमानत दे दी कि ईडी अपराध की आय के संबंध में उनके खिलाफ कोई प्रत्यक्ष सबूत देने में विफल रही। इस आदेश पर दिल्ली हाईकोर्ट ने 25 जून को यह टिप्पणी करते हुए रोक लगा दी थी कि अवकाश न्यायाधीश ने ईडी की पूरी सामग्री को देखे बिना इसे पारित कर दिया और शराब नीति मामले से संबंधित अधिनियम में "विकृतता" झलकती है ।

इसके बाद, जुलाई में, दिल्ली की एक अदालत ने ईडी द्वारा दायर 7वीं अनुपूरक अभियोजन शिकायत का संज्ञान लिया, जिसमें केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का नाम था।

12 जुलाई को, सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत दे दी, जबकि ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को एक बड़ी बेंच को भेज दिया। हालांकि, सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी के कारण वे न्यायिक हिरासत में ही रहे।

सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए और जमानत की मांग करते हुए, केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया। 5 अगस्त को, हाईकोर्ट ने सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया, लेकिन जहां तक ​​जमानत का सवाल है, उन्हें ट्रायल कोर्ट जाने की स्वतंत्रता दी गई। हाईकोर्ट के आदेश से व्यथित होकर, केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

14 अगस्त को, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर नोटिस जारी किया, लेकिन स्पष्ट किया कि वह केजरीवाल को अंतरिम जमानत नहीं दे रहा है। जब 23 अगस्त को मामला आया, तो सीबीआई द्वारा जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगे जाने पर सुनवाई स्थगित कर दी गई।

कल, केजरीवाल को अंततः सीबीआई मामले में जमानत दे दी गई। हालांकि, न्यायालय ने सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी को उनकी चुनौती को खारिज कर दिया।

सीबीआई मामले में केजरीवाल को जमानत देना

जब सुप्रीम कोर्ट को सीबीआई की गिरफ्तारी को केजरीवाल की चुनौती और जमानत के लिए याचिका पर निर्णय लेने के लिए बुलाया गया, तो उसे उपर्युक्त मामलों में दिए गए निर्णयों का लाभ मिला। जैसा कि मामले में दिए गए दो अलग-अलग, एकमत निर्णयों से स्पष्ट है, न्यायालय की दो समन्वय पीठों की राय (गिरफ्तारी की आवश्यकता और समय के साथ-साथ ट्रायल के जल्द पूरा होने की संभावना के बारे में) ने मुद्दों पर प्रभाव डाला।

मनीष सिसोदिया (जो 17 महीने से अधिक समय तक जेल में रहे) और के कविता (जो 5 महीने से अधिक समय तक जेल में रहीं) जैसे राजनीतिक नेताओं को भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग दोनों मामलों में एक साथ जमानत दिए जाने की पृष्ठभूमि में, न्यायालय को यह तय करना था कि केजरीवाल को जमानत दी जाए या नहीं, इस दृष्टिकोण से भी कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में न्यायालय से अपने पक्ष में अंतरिम जमानत आदेश पहले ही प्राप्त कर लिया था।

यह बात विशेष रूप से जस्टिस भुइयां के विचार में सही साबित हुई, जिन्होंने कहा कि केजरीवाल को सीबीआई द्वारा और हिरासत में नहीं रखा जा सकता, जबकि उन्हें उसी अपराध के लिए पीएमएलए के तहत जमानत दी गई थी।

उपर्युक्त मामलों में अन्य निष्कर्ष - कि आरोपपत्र पहले ही दाखिल किए जा चुके हैं, कि "निकट भविष्य में ट्रायल के पूरा होने की दूर-दूर तक कोई संभावना नहीं है", और कि मामले में अधिकांश साक्ष्य दस्तावेजी प्रकृति के हैं (जिन्हें पहले ही जब्त कर लिया गया है) ने भी केजरीवाल के मामले को समर्थन दिया।

जो भी हो, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाले नेता को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इसमें कोई "प्रक्रियात्मक कमी" नहीं है, जबकि जस्टिस भुइयां ने उनकी गिरफ्तारी की आवश्यकता और समय पर सवाल उठाए।

इस फैसले ने सीबीआई मामले पर चल रहे मुकदमों को खत्म कर दिया है, हालांकि, ईडी मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी और इस मामले में उन्हें अंतरिम जमानत पर रहना चाहिए या नहीं, इस सवाल पर अभी भी विचार किया जा रहा है।

(लेखिका लाइव लॉ में डेस्क एडिटर/सुप्रीम कोर्ट संवाददाता हैं। उनसे debby@livelaw.in पर संपर्क किया जा सकता है)