"एडहॉक जजों की नियुक्तियां नियमित नियुक्तियों का विकल्प नहीं " : सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 224 ए के तहत दिशानिर्देश जारी किए

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को संविधान के अनुच्छेद 224 ए के तहत उच्च न्यायालय में एडहॉक जजों की नियुक्ति के बारे में दिशानिर्देश जारी किएं।

भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने आदेशों को लोक प्रहरी बनाम भारत संघ में पारित किया। लोक प्रहरी, एक गैर सरकारी संगठन, ने अनुच्छेद 324 के तहत दायर जनहित याचिका के माध्यम से उच्च न्यायालयों में बढ़ते लंबित मामलों की समस्या से निपटने के लिए दायर जनहित याचिका के माध्यम से शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

सीजेआई एसए बोबडे ने कहा कि पीठ ने 64-पैरा फैसले को पारित किया है, सुनवाई के दौरान चर्चाओं को व्यापक रूप से स्वीकार किया है। सीजेआई ने दिशानिर्देशों को नहीं पढ़ा और कहा कि आज ही फैसला जारी किया जाएगा।

सीजेआई ने कहा कि कोर्ट ने माना है कि एडहॉक नियुक्तियों को नियमित नियुक्तियों का विकल्प नहीं बनाया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि न्यायालय ने माना है कि एडहॉक न्यायाधीशों के लिए वेतन और भत्ते को भारत के समेकित कोष पर लिया जाना चाहिए।

सीजेआई ने आगे कहा कि इस मामले का पूरी तरह से निपटारा नहीं किया गया है और अंतरिम आदेश एक "निरंतर मंडमस" की प्रकृति में है।

"यह एक सतत प्रक्रिया है जिसे निरंतर दिशानिर्देशों की आवश्यकता होती है", सीजेआई ने कहा।

चार महीने बाद इस मामले पर अगली सुनवाई होगी। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय को प्रगति के संबंध में तब तक एक रिपोर्ट दर्ज करने के लिए कहा गया है।

पीठ ने विभिन्न उच्च न्यायालयों की ओर से दिए गए सुझावों को सुनने के बाद 15 अप्रैल को मामले पर आदेश सुरक्षित रखा था।

उड़ीसा उच्च न्यायालय की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद पी दातार ने पीठ को सूचित किया था कि एक लिखित नोट चर्चा के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। नोट में एडहॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति, उनके कार्यकाल, नियुक्ति प्रक्रिया, भत्ते आदि को सक्रिय करने के लिए ट्रिगर बिंदु के संबंध में सुझाव हैं।

अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा,

"उन्हें (उच्च न्यायालयों) को सिफारिशें देनी पड़ेंगी। वे रिक्तियां नहीं रख सकते हैं और एडहॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं कर सकते हैं।"

सीजेआई ने कहा कि निरंतर नियुक्ति के लिए व्यक्ति की फिटनेस सबसे अधिक प्रासंगिक कारक होगी।

मामले में पीठ द्वारा चर्चा किए गए प्रमुख पहलू हैं:

• ट्रिगर प्वाइंट क्या होना चाहिए जो अनुच्छेद 224 ए के तहत न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया को सक्रिय करता है? इस प्रक्रिया को किस स्तर पर शुरू किया जाना चाहिए?

• क्या मामलों के लंबित रहने को शाखावार निर्धारित किया जाना चाहिए या सामान्य तौर पर?

• उच्च न्यायालयों में एडहॉक न्यायाधीशों की संख्या और उनके कार्यकाल को निर्धारित करने के लिए समान मानदंड क्या हो सकते हैं?

• क्या अनुच्छेद 224 ए के तहत न्यायाधीशों की चयन प्रक्रिया नियमित न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया की तरह हो जिसमें उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम, राज्य कार्यपालिका और केंद्रीय कानून मंत्रालय शामिल हैं?

• अनुच्छेद 224 ए के तहत ऐसे न्यायाधीशों के लिए भत्ते क्या होने चाहिए?